मनोज जरांगे पाटील यांच्या सरकारकडे ‘या’ पाच मागण्या आणि दिला इशारा, म्हणाले..

मनोज जरांगे पाटील यांनी मराठा समाजाच्या बैठकीत सांगितल्या या पाच मागण्या

मराठा आरक्षणासाठी मनोज जरांगे पाटील यांनी उपोषण सुरु केलं आहे. आज त्यांच्या उपोषणाचा १५ वा दिवस आहे. अहवाल कसाही आला तरीही ३१ व्या दिवशी जात प्रमाणपत्र द्यावं लागेल असं त्यांनी म्हटलं आहे. तसंच जरांगे पाटील यांनी काही वेळापूर्वीच समाजातल्या बांधवांशी चर्चा केली. जरांगे पाटील यांनी बोलत असताना सरकारपुढे पाच अटी ठेवल्या आहेत. मनोज जरांगे पाटील यांनी सरकार मागत होतं तो एक महिन्याचा वेळ दिला आहे. मात्र पाच मागण्या समोर ठेवल्या आहेत.

काय आहेत मनोज जरांगे पाटील यांच्या पाच मागण्या?

१) अहवाल कसाही आला तरीही महाराष्ट्रातल्या मराठ्यांना सरसकट प्रमाणपत्र द्यावं लागणार.

हे वाचले का?  Maharashtra News Live: अक्षय शिंदेच्या वडिलांच्या याचिकेवर उच्च न्यायालयात सुनावणी सुरू

२) महाराष्ट्रात जेवढे गुन्हे दाखल झाले आहेत तेवढे सगळे गुन्हे मागे घेतले जावेत

३) जे अधिकारी दोषी आहेत त्यांचं निलंबन करा.

४) उपोषण सोडण्यासाठी मुख्यमंत्री आणि दोन उपमुख्यमंत्री आणि सगळं मंत्रिमंडळ तसंच छत्रपती उदयनराजे भोसले, छत्रपती संभाजीराजे भोसले हे सगळे तुमच्याबरोबर आले पाहिजेत.

५) मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री म्हणजेच सरकार हे सगळं आम्हाला लेखी हवं आहे वेळेची मर्यादा घालून दिली आहे हे त्यात नमूद करावं.

आणखी काय म्हणाले जरांगे पाटील?

या पाच अटी जरांगे पाटील यांनी ठेवल्या आहेत. जर या अटी मान्य करायच्या असतील तरच इथे या किंवा इथे येऊच नका आहात तिथेच थांबा असाही इशारा जरांगे पाटील यांनी दिला आहे. या पाच अटी आणि दिलेला एक महिना याचा निरोप मी पाठवतो. कुठल्या दिवशी मुख्यमंत्री येणार? ते सांगा मी तुमच्या सगळ्यांच्या भरवशावर निरोप पाठवतो आहे असं जरांगे पाटील यांनी म्हटलं आहे. उपोषण सोडलं तरीही मराठा आरक्षणाचं प्रमाणपत्र मिळेपर्यंत ही जागा सोडणार नाही आणि आंदोलनही मागे घेणार नाही अशी भूमिका मनोज जरांगे पाटील यांनी घेतली आहे. तसंच महिनाभर प्रत्येक गावातल्या लोकांनी येऊन हे आरक्षण आंदोलन सुरू ठेवलं पाहिजे. जोपर्यंत शेवटच्या मराठ्याला आरक्षणाचं प्रमाणपत्र मिळत नाही तोपर्यंत मी घराचा उंबरा चढणार नाही असंही जरांगे पाटील यांनी स्पष्ट केलं.

हे वाचले का?  Aparajita Woman and Child Bill : बलात्कार पीडितेचा मृत्यू झाल्यास फाशी; पश्चिम बंगाल सरकारचं नवं विधेयक