मराठा-कुणबी नोंदी शोधण्यासाठी राबविलेल्या विशेष मोहिमेत सापडलेल्या कुणबी नोंदी स्कॅन करणे, संकेतस्थळावर टाकणे, यात निधीची चणचण भासत आहे.
लोकसत्ता विशेष प्रतिनिधी
नाशिक : मराठा-कुणबी नोंदी शोधण्यासाठी राबविलेल्या विशेष मोहिमेत सापडलेल्या कुणबी नोंदी स्कॅन करणे, संकेतस्थळावर टाकणे, यात निधीची चणचण भासत आहे. या कामासाठी मनुष्यबळाची कमतरता आहे. मोडी आणि उर्दू भाषेतील नोंदी मराठीत भाषांतरीत करण्यासाठी मोडी आणि उर्दूवाचकांना मानधन देण्याचाही प्रश्न निर्माण झाल्याचे शिंदे समितीचे अध्यक्ष तथा निवृत्त न्यायमूर्ती संदीप शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली येथे झालेल्या बैठकीत उघड झाले. उपरोक्त प्रश्नांसह जीर्ण नोंदींचे जतन, संकेतस्थळावर स्कॅन स्वरुपात नोंदी समाविष्ट करण्यासाठी सर्व्हरवर जागा आणि त्या अनुषंगाने तांत्रिक बाबींची पूर्तता करण्याची गरज प्रशासनाकडून मांडली गेली.
विभागीय आयुक्त कार्यालयातील नियोजन कक्षात कुणबी, मराठा-कुणबी, कुणबी-मराठा जातीचे प्रमाणपत्र पात्र व्यक्तींना देण्याबाबतची कार्यपद्धती विहित करण्यासाठी समितीची बैठक समितीचे अध्यक्ष न्या. शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली घेण्यात आली. यावेळी सर्व जिल्हाधिकाऱ्यांनी आपापल्या जिल्ह्यात कुणबी, कुणबी-मराठा, मराठा-कुणबी नोंदी शोधण्याबाबत चाललेल्या कामकाजाची माहिती सादर केली. इतर लिपीतील नोंदीबाबत संबंधित भाषा जाणकारांची मदत घ्यावी, आठ डिसेंबरपर्यंत सर्व जिल्हाधिकाऱ्यांनी आपला अहवाल समितीकडे पाठवावा, असे निर्देश दिले गेले.
विभागीय आयुक्त राधाकृष्ण गमे यांनी संपूर्ण विभागाची माहिती सादरीकरणाद्वारे दिली. तपासलेल्या अभिलेख प्रकारामध्ये मुख्यतः जन्म-मृत्यूच्या नोंदी व शैक्षणिक अभिलेख्यांमध्ये मोठ्या प्रमाणात, कुणबी, कुणबी -मराठा, मराठा-कुणबी नोंदी आढळल्या. विभागातील जिल्हा जात पडताळणी समितीने मागील पाच वर्षात वैध, अवैध ठरवलेल्या कुणबी, कुणबी-मराठा, मराठा-कुणबी जात प्रमाणपत्रांबाबत माहिती दिली. नोंदी तपासण्यासाठी नाशिक जिल्हा पुरोहित संघाचीही मदत घेतली जात असून या संघाच्या अभिलेख तपासणीसाठी शासन स्तरावरून यंत्रणा नियुक्त करून अभिलेखांचे व्यावसायिक पद्धतीने स्कॅनिंग तसेच अपलोडिंग केल्यास राज्यातील बऱ्याच जिल्ह्यांच्या कुणबी नोंदणी आढळून येतील, याकडे गमे यांनी लक्ष वेधले.
पुरोहित संघाची मदत घेण्याची सूचना
कुणबी, कुणबी- मराठा, मराठा- कुणबी या जात नोंदणीची कागदपत्रांची तपासणी केवळ महसूल अभिलेखपुरती मर्यादित ठेऊ नये. अन्य विभागाबरोबर नागरिकांकडील सबळ पुरावे किंवा पुरोहित संघ अशा संस्थांचीही मदत घ्यावी, अशी सूचना न्या. शिंदे यांनी केली. यावेळी त्यांनी भूमि अभिलेख, जिल्हा निबंधक व मुद्रांक नोंदणी, शिक्षण, पोलीस, कारागृह यासह विविध विभागांकडील नोंदीबाबतही माहिती जाणून घेतली.