मूलभूत सुविधेचा निधी भवनासाठी; मराठी एकीकरण समितीचा आरोप
मीरा-भाईंदर महानगरपालिका हद्दीत आरक्षित भूखंडावर ‘हिंदी भाषिक भवन’ निर्माण करण्याचा निर्णय पालिका प्रशासनाकडून घेण्यात आला आहे. याकरिता मूलभूत सुविधेकरितेचा निधी भवननिर्मितीकरिता वापरण्याचा घाट घालण्यात आला आहे. हिंदी भाषिक मतदारांना आकर्षित करण्याकरिता राजकीय पुढाऱ्यांकडून हा डाव रचला जात असल्याचा आरोप मराठी एकीकरण समितीने केला आहे.
महानगरपालिकेच्या घोडबंदर भागातील आरक्षित भूखंड क्रमांक —२१/१, २४/१पै वर हिंदी भाषिक भवननिर्मितीचा प्रस्ताव मंजूर करण्यात आला आहे. या भवननिर्मितीकरिता १.७५ कोटी रुपये खर्च अपेक्षित करण्यात आला आहे. याकरिता महानगरपालिकेकडून १ कोटी रुपये महासभेत मंजूर करण्यात आले आहे. मात्र हे पैसे शहरातील आरोग्य आणि शैक्षणिक अशा मूलभूत सेवेकरिता उपलब्ध असताना भवननिर्मितीकरिता वापरण्यात येत आहे. तसेच राजकीय पुढाऱ्यांनी केवळ निवडणूक काळात हिंदी भाषिक भवन तयार करण्याचे आश्वासन देण्यात आल्यामुळे हा कट रचला जात असल्याचे आरोप करण्यात येत आहे. त्यामुळे ‘भवननिर्मितीला आमचा विरोध नसून केवळ महाराष्ट्रात मराठी भाषेला वगळून हिंदी भाषेला प्राधान्य देण्यात येत असल्यामुळे विरोध करण्यात येत आहे. तसेच या भवनाला ‘सांस्कृतिक भवन’ असे नाव द्यावे, अशी मागणी मराठी एकीकरण समितीच्या पदाधिकाऱ्यांनी पत्रकार परिषद घेऊन केली.
न्यायालयीन लढाई लढणार
मीरा-भाईंदर महानगरपालिकेत तयार करण्यात येणाऱ्या हिंदी भाषिक भवनाला मराठी एकीकरण समितीकडून विरोध दर्शवण्यात आल्यानंतर आयुक्त विजय राठोड यांनी या भवननिर्मितीवर फेरविचार करण्याचे पत्र जिल्हा अधिकाऱ्यांना पाठवले आहे. मात्र प्रशासनाकडून अद्यापही कोणता ठोस निर्णय घेण्यात येत नसल्यामुळे या संदर्भात न्यायालयीन लढाई लढण्याचा निर्णय समितीने घेतला आहे. तसेच या संदर्भात जिल्हा अधिकाऱ्यांकडे पत्र पाठवून परिस्थिती सांगण्यात आली असल्याची प्रतिक्रिया दीपक खांबित यांनी दिली.
महानगरपालिकेकडे ८ वी ते १० मराठी शाळा, आरोग्य उपाययोजना अशा महत्त्वाच्या कामाकरिता पैसे नाही. मात्र राजकीय पुढाऱ्यांच्या दबावाखाली समाजात तेढ निर्माण करण्याचे काम करण्यात येत आहे.
– प्रदीप सामंत, कार्याध्यक्ष, मराठी एकीकरण समिती