करोना काळात खासगी रुग्णालयांकडून भरमसाठ देयके आकारणीचा विषय वारंवार गाजत आहे.
नाशिक : करोनाच्या दुसऱ्या लाटेत खासगी रुग्णालयांकडून भरमसाठ देयकांची आकारणी केली जात असून त्यामुळे काही कुटुंबावर कर्जबाजारी होण्याची वेळ आली आहे. देयकांच्या पडताळणीसाठी महापालिकेने नेमलेले लेखा परीक्षक खासगी रुग्णालयांवर अंकूश ठेवण्यात कमी पडल्याची तक्रार शिवसेनेने केली आहे. खासगी रुग्णालयांनी रुग्णांची आर्थिक पिळवणूक केली की नाही याची तातडीने पडताळणी करावी आणि दोषी रुग्णालयांवर कारवाई करण्याची मागणी करावी. अन्यथा आक्रमक भूमिका घेण्याचा इशारा शिवसेनेने दिला आहे.
करोना काळात खासगी रुग्णालयांकडून भरमसाठ देयके आकारणीचा विषय वारंवार गाजत आहे. त्यामुळे रुग्णालयांमध्ये रुग्णांचे नातेवाईक आणि रुग्णालय व्यवस्थापन यांच्यात वादही होत आहेत. शहरातील अनेक खासगी रुग्णालयांना करोना आजारावरील उपचार करण्यास परवानगी देण्यात आली. हे उपचार शासनाने निश्चित केलेल्या दराने होणे आवश्यक आहे. पहिल्या लाटेत उपचारापोटी भरमसाठ देयकाच्या तक्रारी झाल्यानंतर शिवसेनेच्या मागणीची दखल घेऊन रुग्णालयांच्या देयकांवर अंकू श ठेवण्यासाठी लेखा परीक्षकांची नियुक्ती झाली होती. पण, दुसऱ्या लाटेत वाढत्या देयकांच्या तक्रारी कमी झालेल्या नाहीत. या काळात एकाच कुटुंबातील चार ते सहा व्यक्ती बाधित असल्याने संबंधित कुटुंबांवर कर्जबाजारी होण्याची वेळ आली आहे. अनेक कुटुंबे हवालदील झाली आहेत. या सर्व घटनाक्रमात मनपाने नेमलेले लेखा परीक्षक, समन्वय अधिकारी यांचा खासगी रुग्णालयांवर कोणताही अंकुश राहिलेला नाही, असा आरोप शिवसेनेचे विरोधी पक्षनेते अजय बोरस्ते आणि गटनेते विलाश शिंदे यांनी केला. रुग्णालयांनी देयके देण्यापूर्वीच मनपाच्या लेखापरीक्षकांनी त्यांची काटेकोर तपासणी आवश्यक असताना तसे होत नाही. महापालिकेने लेखा परीक्षक, समन्वय अधिकारी यांच्यामार्फत तपासणी करावी असे त्यांनी सांगितले.