महापालिकेच्या विषय समिती नियुक्तीत भलतेच निकष

या समित्यांना फारसे अधिकार नसल्याची तक्रार याआधी झाली आहे.

अधिकार नसल्याने निरुत्साह

नाशिक : महापालिकेच्या रखडलेल्या चार विषय समित्यांचे पुनर्गठन करत प्रत्येक समितीत नऊ सदस्यांची नियुक्ती मंगळवारी महापालिकेच्या सर्वसाधारण सभेत महापौरांनी जाहीर केली. अधिकार नसल्याने या समित्यांमध्ये काम करण्यास फारसे कोणी उत्सुक नसते. सत्ताधारी भाजपने महापौर निवडणुकीवेळी बंडाचे निशाण फडकावण्याच्या तयारीत असणाऱ्या काहींना स्थान दिल्याने आश्चर्य व्यक्त होत आहे. इतकेच नव्हे तर, स्थायी सभापतीसारखे पद भूषविलेल्या दोन समित्यांमध्ये स्थान देण्यात आले. शिवसेनेच्या कोटय़ातून राष्ट्रवादीच्या नगरसेवकाची नियुक्ती झाली. दरम्यान, सर्व समित्यांमध्ये भाजपचे संख्याबळ अधिक असल्याने त्यावर सत्ताधाऱ्यांचे वर्चस्व राहणार आहे.

विविध विषय समित्यांच्या सदस्यपदी प्रत्येक पक्षाचे बलाबल लक्षात घेऊन नियुक्ती केली जाते. पक्षनिहाय तौलानिक बल नगरसचिवांनी नमूद केले. यावेळी सेनेचे नगरसेवक सुधाकर बडगुजर यांनी विविध समित्यांच्या वेळी तौलानिक बळ सांगितले जात आहे. स्थायीच्या वेळी मात्र त्याचा विसर पडल्याकडे लक्ष वेधले. तौलनिक बलाच्या आधारे प्रत्येक समितीत भाजपचे पाच, शिवसेनेचे तीन आणि राष्ट्रवादीच्या एकाला स्थान मिळाले. महापौर सतीश कुलकर्णी यांनी सदस्यांची नावे जाहीर केली. त्यानुसार महिला बाल कल्याण समितीच्या सदस्यपदी भाजपच्या मिरा हांडगे, हिमगौरी आडके-आहेर, प्रतिभा पवार, सुप्रिया खोडे, माधुरी बोलकर, शिवसेनेच्या पूनम मोगरे, राधा बेंडकोळी, रंजना बोराडे आणि राष्ट्रवादीच्या शमिना मेमन यांचा समावेश आहे.

हे वाचले का?  RBI Repo Rate: व्याजदराबाबत रिझर्व्ह बँकेचं ‘आस्ते कदम’ चालूच; सलग दहाव्यांदा कोणतेही बदल नाहीत!

शहर सुधारणा समितीत भाजपच्या छाया देवांग, अंबादास पगारे, अर्चना थोरात, वर्षां भालेराव, अलका अहिरे, शिवसेनेचे सुनील गोडसे, सुदाम डेमसे, सिमा निगळ तर राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या शोभा साबळे यांची निवड जाहीर झाली.

वैद्यकीय सहाय्य-आरोग्य समितीत भाजपच्या पुष्पा आव्हाड, सुमन भालेराव, नीलेश ठाकरे, हेमलता कांडेरकर, भगवान दोंदे, शिवसेनेचे सूर्यकांत लवटे, हर्षदा गायकर, नयना गांगुर्डे आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या जगदीश पवार यांची नियुक्ती करण्यात आली. विधी समितीत भाजपने कोमल मेहेरोलिया, हिमगौरी आडके-आहेर, प्रियंका माने, इंदुबाई नागरे, भाग्यश्री ढोमसे, शिवसेनेचे सुधाकर बडगुजर, जगदीश पवार, अ‍ॅड. श्यामला दीक्षित आणि राष्ट्रवादीने राजेंद्र महाले यांना संधी दिली आहे.

हे वाचले का?  अंबड गोळीबार प्रकरणात दीपक बडगुजरचा शोध; पोलिसांची खोट्या गुन्ह्यात अडकवण्याची तयारी, ठाकरे गटाचा आरोप

या समित्यांना फारसे अधिकार नसल्याची तक्रार याआधी झाली आहे.

समित्यांना कामकाजासाठी प्रारंभी जागादेखील उपलब्ध होत नव्हती. निधीदेखील नव्हता. या स्थितीत समित्यांमध्ये काम करण्यास फारसे कोणी उत्सुकही नव्हते. सत्ताधारी भाजपने नव्याने निवडून आलेल्यांचे समाधान करण्यासाठी या समित्यांचा आधार घेतला.

पुनर्गठनावेळी समित्यांमध्ये जाण्यास कोणीच इच्छुक नव्हते. काही पक्षांनी तर काही जणांना बळजबरीने समित्यांवर नियुक्त केले. स्थायी समितीच्या माजी सभापती हिमगौरी आहेर-आडके यांना दोन समित्यांमध्ये स्थान मिळाले. शहर भाजपच्या महिला आघाडीचे प्रमुख पदही त्यांच्याकडे आहे. महापौर निवडणुकीवेळी फुटण्याच्या मार्गावर असणाऱ्यांना भाजपने संधी दिल्याचे दिसून येते. विरोधी शिवसेनेने राष्ट्रवादीचे जगदीश पवार यांना आपल्या कोटय़ातून विधी समितीवर नियुक्त केले आहे.

हे वाचले का?  Social Media Ban for Kids : “लहान मुलांचं बालपण जपण्यासाठी!”, सोशल मीडियावर वयाचं बंधन येणार, ‘हा’ देश कायदा बनवण्याच्या तयारीत!

नाशिकरोड प्रभाग सभापती निवडणुकीत पवार यांनी सेनेला मदत केली होती. त्याची परतफेड या नियुक्तीतून करण्यात आल्याचे सांगितले जाते. दरम्यान, महिला बाल कल्याण समिती सदस्यांची नावे जाहीर झाल्यानंतर या विभागाचा निधी अन्यत्र पळवून नेला जाऊ नये, अशी अपेक्षा काही महिला नगरसेवकांनी व्यक्त केली.