महापालिकेने गेल्या दोन वर्षांत खासगी वाटाघाटीने संपादित केलेल्या ८०० कोटींच्या ६५ भूखंड प्रकरणांची उच्चस्तरीय समितीकडून चाललेली चौकशी रेंगाळली आहे.
नाशिक : महापालिकेने गेल्या दोन वर्षांत खासगी वाटाघाटीने संपादित केलेल्या ८०० कोटींच्या ६५ भूखंड प्रकरणांची उच्चस्तरीय समितीकडून चाललेली चौकशी रेंगाळली आहे. खुद्द मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी या संशयास्पद भूसंपादनाच्या चौकशीचे आदेश दिले होते. नगरविकास विभागाने सात दिवसांत ती पूर्णत्वास नेण्याची जबाबदारी नगररचना संचालकांवर सोपविली होती. तथापि त्यास महिना उलटण्याच्या मार्गावर असतानाही चौकशीचा अहवाल सादर झालेला नाही. उलट नगररचना संचालक कार्यालय आता चौकशीला मुदतवाढ मिळवण्याच्या प्रयत्नात आहे.
भाजपच्या सत्ताकाळात भूसंपादनात दाखविलेल्या विलक्षण गतिमानतेवर पालकमंत्री छगन भुजबळ यांनी संशय व्यक्त करीत उच्चस्तरीय चौकशीची मागणी केली होती. मुख्यमंत्र्यांच्या निर्देशानुसार मेच्या प्रारंभी नगररचना संचालक अविनाश पाटील आणि अन्य अधिकारी पुण्याहून नाशिकला दाखल झाले होते. त्यांनी भूसंपादनाची संबंधित सर्व कागदपत्रे ताब्यात घेतली. वेगवेगळय़ा भागांत संपादित केलेल्या जागांची प्रत्यक्ष स्थळ पाहणी केली. तेव्हा अनेक जागा उपयुक्तता नसताना घाईघाईत संपादित केल्याचे उघड झाल्याचे सांगितले जाते. काही दिवसांनी नगररचना संचालक पाटील हे माघारी परतले. सध्या या विभागाचे अन्य अधिकारी छाननी करीत आहेत. भूसंपादन प्रक्रियेत जे काही घडले, त्याच्या कागदपत्रांवर नोंदी आहे. त्यातून माहिती संकलित केली जात आहे. एखाद्या प्रकरणात अतिरिक्त माहिती लागल्यास ती महापालिकेकडून मागविली गेली. प्रत्येक प्रकरणाच्या छाननीस वेळ लागत आहे. त्यामुळे चौकशी समितीला अजूनही अहवाल सादर करता आला नसल्याचे नगररचना कार्यालयाकडून सांगितले गेले. भूसंपादनाचे विषय आर्थिक मोबदल्याशी संबंधित असतात. त्यावर स्थायी समिती अंतिम मोहोर उमटवते. महापालिकेवर तब्बल २८०० कोटींचे दायित्व आहे. या स्थितीत खासगी वाटाघाटीने भूसंपादनावर ८०० कोटी रुपये खर्च केले गेले. त्यासाठी बँकेतील ३५० कोटींच्या ठेवी मोडल्या. विकासकामांना कात्री लावत २२३ कोटींचा निधी वळविला गेला. शहरात एकूण ५४६ आरक्षित जागांचे संपादन करायचे आहे. त्यातील कुठल्या भूखंडाचे आधी संपादन करायचे, यासाठी महापालिकेत प्राधान्यक्रम समिती आहे. अतिरिक्त आयुक्तांच्या अध्यक्षतेखालील या समितीचा कारभार वादात सापडला आहे. ५४६ आरक्षणे असताना जिल्हाधिकारी कार्यालयास डावलून, उच्च न्यायालयाच्या निर्णयानुसार प्राधान्याच्या प्रस्तावांकडे दुर्लक्ष करीत दोन वर्षांत विशिष्ट ६५ जागा संपादनासाठी का निवडल्या गेल्या, याचा उलगडा चौकशीतून होणार आहे.
कोटय़वधींचे भूसंपादन ज्या दोन वर्षांत झाले, त्या काळात प्रभागात लहानसहान कामे करण्यासाठी नगरसेवकांना निधी मिळत नव्हता. बिकट आर्थिक स्थितीचे कारण पुढे केले गेले. दुसरीकडे भूसंपादनात मात्र मिळेल त्या मार्गाने प्रचंड निधीची व्यवस्था केल्याचे उघड झाले आहे. जिल्हाधिकारी कार्यालयातील प्रलंबित शेकडो प्रस्तावांकडे दुर्लक्ष करीत पाथर्डी, म्हसरूळ आणि आडगाव भागात आवश्यक नसणाऱ्या जागा संपादित करण्यात आल्या. यामध्ये सलग रस्त्याचा विकास होऊ शकत नाही अशा जागा, ताब्यात असणारे, डांबरीकरण झालेले रस्ते, पूररेषेतील जागा, पुढील १० वर्षे जो भाग विकसित होणार नाही, तेथील भूखंडांचाही समावेश आहे. ही बाब चौकशीत स्पष्ट झालेली आहे. समितीला चौकशीसाठी सात दिवसांचा कालावधी दिला गेला होता. महिना उलटूनही हे काम संथपणे पुढे सरकत आहे. त्यामुळे मुख्यमंत्री, नगरविकास विभाग यांच्याकडे आजपर्यंत अहवाल सादर होऊ शकला नाही. या चौकशीला आणखी वेळ लागणार आहे. त्यामुळे चौकशीसाठी मुदतवाढ देण्याची विनंती करण्यात आल्याचे वरिष्ठ अधिकाऱ्यांकडून सांगण्यात आले.