राज्यातील शिंदे- फडणवीस सरकारला आव्हान देत कोंडी करण्याचा प्रयत्नही झाल्याने आंदोलन राजकीय वळणावर येताना दिसले.
कोल्हापूर : महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमालढय़ाला पाठबळ देण्याचे काम पुन्हा एकदा कोल्हापूरकरांनी करून दाखवले. महाविकास आघाडीच्या धरणे आंदोलनाने सीमावासीयांनाही ताकद मिळाली. याच वेळी राज्यातील शिंदे- फडणवीस सरकारला आव्हान देत कोंडी करण्याचा प्रयत्नही झाल्याने आंदोलन राजकीय वळणावर येताना दिसले.
महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमावाद गेल्या सहा दशकांहून अधिक काळ सुरू आहे. कर्नाटकचे मुख्यमंत्री बसवराज बोम्माई यांनी नुकताच जत तालुका व सोलापूर जिल्ह्यातील गावे यांवर कर्नाटकचा हक्क असल्याचा दावा केला. त्यावर महाराष्ट्रातून तीव्र प्रतिक्रिया उमटणे स्वाभाविक होते. या विरोधात राज्यभर विशेषत: पुणे- बेंगलोर महामार्गालगतच्या भागात संतप्त प्रतिक्रिया उमटल्या. परिणामी महाराष्ट्र-कर्नाटक राज्याची परिवहन सेवा चार दिवस बंद पडली.
‘मविआ’ एकवटली
राज्यातील विरोधी बाकावरील महाविकास आघाडीने सीमाप्रश्न तापत ठेवला आहे. राष्ट्रवादीचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी तर थेट बेळगावात जाण्याचा इशारा दिला. मुंबईतून सीमाप्रश्नावरून हाक दिली जात असताना सीमालढय़ाचे प्रमुख केंद्र असलेल्या कोल्हापुरातही त्याची प्रतिक्रिया उमटली. राजर्षी शाहू समाधीस्थळी धरणे आंदोलन करण्याचा इरादा महाविकास आघाडीने व्यक्त केला. राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते, माजी ग्रामविकासमंत्री हसन मुश्रीफ, काँग्रेसचे जिल्हाध्यक्ष, माजी गृहराज्यमंत्री आमदार सतेज पाटील, शिवसेनेचे संपर्कप्रमुख अरुण दुधवडकर यांच्यासह काँग्रेसचे पाच आमदार, शिवसेनेचे तीन जिल्हाप्रमुख, रिपाइं, डाव्या पक्षाचे पदाधिकारी, कार्यकर्ते, महिला यांच्यासह बेळगावातील माजी आमदार मनोहर किणेकर, माजी आमदार दिगंबर पाटील यांच्यासह अनेक पदाधिकारी सहभागी झाल्याने धरणे आंदोलन उठावशीर झाले.
विशेष म्हणजे सीमाप्रश्नावरून कायदा सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण झाल्याने कोल्हापुरात जमावबंदी आदेश लागू असतानाही ‘मविआ’ने आंदोलन करून दाखवले.
एन. डी. पाटील आणि उभय काँग्रेस
महाविकास आघाडीने आंदोलनाचा घाट घालताना सीमाप्रश्नाला कोल्हापुरातून कायमच पाठबळ दिल्याचा निर्वाळा सतेज पाटील, हसन मुश्रीफ यांनी दिला. याकरिता साक्ष मात्र ज्येष्ठ नेते एन. डी. पाटील यांच्या दिलेल्या सीमालढय़ाची द्यावी लागली. एन. डी. पाटील, शिवसेनेचा ठाकरे गट या आंदोलनात सुरुवातीपासूनच आक्रमक राहिला आहे. तुलनेने काँग्रेस-राष्ट्रवादी यांचे नेतृत्व या चळवळीत अभावानेच दिसले आहे. यामुळेच एन. डी. पाटील यांच्या नेतृत्वाखाली सीमालढा अजूनही कोल्हापुरात सुरू असल्याचे सांगणे भाग पडले. धरणे आंदोलनाच्या निमित्ताने का असेना काँग्रेस- राष्ट्रवादीचा सीमाप्रश्नात सक्रिय सहभाग दिसू लागला आहे. अर्थात तो या आंदोलनापुरता न राहता यापुढेही कायम राहील, अशाही अपेक्षा बेळगावातून आलेल्या एकीकरण समितीच्या कार्यकर्त्यांनी बोलून दाखवल्या. यातच सारे काही आले.
मंत्र्यांना आव्हान
धरणे आंदोलनाच्या निमित्ताने राज्यातील शिंदे- फडणवीस सरकारची कोंडी करण्याचा राजकीय प्रयत्न झाल्याचे काही लपून राहिले नाही. सीमाप्रश्नाच्या सोडवणुकीसाठी उच्चशिक्षणमंत्री चंद्रकांत पाटील व उत्पादन शुल्कमंत्री शंभूराज देसाई यांची समन्वयक मंत्रीपदी नियुक्ती केली आहे. त्यांनी डिसेंबरच्या पहिल्या आठवडय़ात बेळगावला जाण्याचा इरादा व्यक्त केला होता. पण त्यांनी तो बदलल्याने त्यावरूनही प्रतिक्रिया उमटत राहिल्या. हाच मुद्दा घेऊन राष्ट्रवादीचे नेते हसन मुश्रीफ यांनी ‘चंद्रकांत पाटील व शंभूराज देसाई हे दोन्ही मंत्री घाबरून गेले आहेत. १९ डिसेंबरला बेळगाव येथे सीमावासीयांनी आयोजित महामेळाव्याला आम्ही उपस्थित राहणार आहोत. धमक असेल तर चंद्रकांत पाटील, शंभूराज देसाई यांनी मेळाव्याला उपस्थित राहावे,’ असे आव्हान दिले आहे. बेळगावसह सीमाभागात कन्नड रक्षण वेदिकेच्या कार्यकर्त्यांनी धुडगूस घालायला सुरुवात केली आहे. अशा स्फोटक परिस्थितीत उभय समन्वयक मंत्री तेथे जाणे हे एक आव्हान असणार आहे. या मुद्दय़ावरून सीमाप्रश्न समन्वयक मंत्र्यांची कोंडीचा प्रयत्न महाविकास आघाडीने केला असताना तो भेदून दोन्ही मंत्री प्रतिआव्हान देणार का पाहणे लक्षवेधी ठरणार आहे.
दयानंद लिपारे