जिल्हा सैनिक अधिकारी कार्यालयाने दिलेल्या माहितीनुसार जिल्ह्यात साधारणत: १० हजारच्या आसपास माजी सैनिक कुटुंबांची संख्या आहे.
करोना निर्बधांमुळे तालुकास्तरीय बैठका पावणे दोन वर्षांपासून बंद
नाशिक : करोना काळात जिल्ह्यातील माजी सैनिक, वीर पत्नी आणि कुटुंबियांच्या समस्या सोडविण्यासाठी महत्वाचे व्यासपीठ मानले जाणारे तालुकास्तरीय मेळावे, बैठकांचे सत्र पावणे दोन वर्षांपासून थांबलेले आहे. त्यामुळे संबंधितांच्या अडचणी जाणून त्या सोडविण्यावर मर्यादा आल्या आहेत. करोनातील र्निबधाची झळ अन्य घटकांप्रमाणे माजी सैनिकांच्या कुटुंबांना बसत आहे.
जिल्हा सैनिक अधिकारी कार्यालयाने दिलेल्या माहितीनुसार जिल्ह्यात साधारणत: १० हजारच्या आसपास माजी सैनिक कुटुंबांची संख्या आहे. त्यात वीर पत्नी, माजी सैनिकांच्या पत्नींचाही अंतर्भाव आहे. संबंधितांचे प्रश्न सोडविण्यासाठी तसेच कल्याणकारी योजनांचा त्यांना लाभ मिळावा, यासाठी जिल्हा सैनिक अधिकारी कार्यालय प्रयत्नरत असते. त्यासाठी सहा महिन्यांच्या अवधीने तालुकानिहाय माजी सैनिक कुटुंबियांचे बैठका, मेळावे घेतले जातात. यावेळी सैनिकांच्या कुटुंबियांचे प्रश्न जाणून घेतले जातात. स्थानिक तहसीलदारांच्या अध्यक्षतेखाली बैठका, मेळावे पार पडतात.
स्थानिक पोलीस ठाण्यातील अधिकारी, राष्ट्रीयकृत बँकांचे अधिकारी, गटविकास अधिकारी, अन्य शासकीय कार्यालयातील प्रतिनिधींना बोलावले जाते. तथापि, पावणेदोन वर्षांपासून करोनाच्या र्निबधामुळे काही अपवाद वगळता कुठेही अशी बैठक होऊ शकलेली नाही. सैनिकी अधिकारी कार्यालयाने ही बाब मान्य केली. करोनाची तीव्रता कमी झाल्यानंतर नांदगावमध्ये माजी सैनिक कुटुंबियांसाठी बैठक घेतली गेली. मात्र करोना काळात अन्य तालुक्यात बैठकांचे आयोजन करता आले नाही.
शासनाच्या आदेशानुसार माजी सैनिकांच्या घरांना मालमत्ता करात माफी देण्यात आली आहे. स्थानिक स्वराज्य संस्थांना त्यासाठी माजी सैनिकांना प्रमाणपत्र सादर करावे लागते. या प्रमाणपत्रांचे वितरण सध्या केले जात आहे. करोना काळात प्रवासावर निर्बंध असल्याने मध्यंतरी मालेगाव येथे माजी सैनिक कुटुंबियांना ही प्रमाणपत्र वितरीत करण्यात आली. या परिस्थितीत सैनिक कुटुंबांना जनकल्याणकारी योजनांचा लाभ मिळावा म्हणून प्रयत्न केले जात असल्याचा दावा जिल्हा सैनिक अधिकारी कार्यालयाने केला. शहीद जवानांना शासकीय लाभ लवकर मिळावेत, यासाठी प्रयत्न केला जात आहे. माजी सैनिकांच्या पाल्यांना शिष्यवृत्ती व अन्य
योजनांचा लाभ मिळवून देण्यासाठी पाठपुरावा केला जात असल्याचे सांगण्यात आले.