सरकारी बॅँकांना २०,००० कोटींचे अर्थबळ
बँकिंग क्षेत्राच्या फेरभांडवलीकरणासाठी पैसा ओतताना, बुडीत कर्जासाठी नवी संस्था उभारण्याची घोषणा करताना अर्थमंत्र्यांची स्थिती नेमकी कशी असेल?
शान्ताबाईंच्याच शब्दांत..
‘चाहूल ये कशाची? आभास काय होई?
माझ्या मनात एका स्वप्नास जाग येई!’
अर्धेच गीत ओठी, अर्धाच सूर आहे
श्वासांतल्या लयीने हे ऊर कापताहे
अध्र्याच पापण्यांनी मी आसमंत पाही
माझ्या मनात एका स्वप्नास जाग येई!’’
नियामक निकषांची पूर्तता करण्यासाठी आणि सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांची आर्थिक स्थिती भक्कम करण्यासाठी या बँकांमध्ये २०२१-२२ साली सरकार २० हजार कोटी रुपयांचे भांडवल ओतणार असल्याचे अर्थमंत्र्यांनी सांगितले.
चालू आर्थिक वर्षांतही पुनर्पुजीकरणासाठी (रिकॅपिटलायझेशन) सरकारने २० हजार कोटी रुपयांची तरतूद केली आहे.
२०१९-२० साली अर्थव्यवस्थेला चालना देण्यासाठी सार्वजनिक क्षेत्रांतील बँकांमध्ये ७० हजार कोटी रुपयांचे भांडवल ओतण्याचा प्रस्ताव सरकारने दिला होता. तथापि, गरजेनुसार ऋणको बाजारातून निधी उभा करतील या आशेपोटी २०२०-२१ च्या अर्थसंकल्पात या बँकांसाठी अशाप्रकारे भांडवलाची हमी देणे सरकारने टाळले आहे.
नंतर सप्टेंबर २०२० मध्ये, २०२०-२१ सालासाठी पुरवणी अनुदान मागण्यांच्या पहिला हप्त्यापोटी सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांमध्ये २० हजार कोटी रुपयांचे भांडवल ओतण्यास संसदेने मंजुरी दिली होती. यापैकी, नियामक भांडवली गरज भागवण्यासाठी नोव्हेंबर २०२० मध्ये सरकारने पंजाब व सिंध बँकेला ५५०० कोटी रुपये उपलब्ध करून दिले होते.
२०१७-१८ साली सरकारने ९० हजार कोटी रुपये, तर २०१८-१९ साली १.०६ लाख कोटी रुपये भांडवलापोटी ओतले होते.
जनगणनाही तंत्रस्नेही
देशातील आगामी जनगणना डिजिटल पद्धतीने होणार असून, त्यासाठी सरकारने ३ हजार ७२६ कोटी रुपयांची तरतूद केली असल्याची माहिती अर्थमंत्र्यांनी दिली. सरकार राष्ट्रीय भाषा अनुवाद उपक्रमावरही (नॅशनल लँग्वेज ट्रान्सलेशन इनिशिएटिव्ह) काम करत असल्याचे अर्थमंत्र्यांनी अर्थसंकल्प सादर करताना सांगितले.
डिजिटल व्यवहारांकरिता १,५०० कोटी
* देशात डिजिटल व्यवहारांना प्रोत्साहन देण्यासाठी सरकारने १,५०० कोटी रुपयांची योजना प्रस्तावित केली आहे. यामुळे लहान शहरांमध्ये ई-पेमेंटचे प्रमाण वाढेल आणि वित्त-तंत्र (फिनटेक) कंपन्यांना नवोपक्रमासाठी प्रेरणा मिळेल, अशी आशा या उद्योगाने व्यक्त केली आहे.
* अलीकडच्या काळात देशात डिजिटल व्यवहारांत मोठी वाढ झाली आहे. या व्यवहारांना आणखी प्रोत्साहन देण्याच्या उद्देशाने डिजिटल पेमेंटला उत्तेजन देण्याकरता आर्थिक लाभ (इन्सेन्टिव्ह) देणाऱ्या प्रस्तावित योजनेसाठी मी १५०० कोटी रुपये राखून ठेवत आहे, असे अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी भाषणात सांगितले.
* पेमेंट्स कौन्सिल ऑफ इंडियाचे अध्यक्ष आणि इन्फिबीम अ‍ॅव्हेन्यूज प्रा.लि. चे कार्यकारी संचालक विश्वास पटेल यांनी या घोषणेचे स्वागत केले असून, यामुळे डिजिटल पेमेंट्सला फायदा होईल असे म्हटले आहे.
* २०२० साली रुपे डेबिट कार्डे आणि यूपीआय व्यवहार यांची मोफत प्रक्रिया करण्यात; तसेच तंत्रस्नेही मंचावरून होणारे आर्थिक व्यवहार (डिजिटल पेमेंट) सेवा पुरवठादारांना झालेला तोटा भरून काढण्यास याची मदत होईल, असे पटेल म्हणाले.