शालेय शिक्षण विभागाच्या अखत्यारितील शाळांमधील शिक्षकांची तीन वर्षांनंतर नियमित म्हणजे प्रशासकीय बदली होते
मुंबई : तीन वर्षांनंतर शिक्षकाची बदली केल्यामुळे विद्यार्थ्यांच्या गुणवत्ता सुधारणेत खंड पडतो, ही बाब विचारात घेऊन राज्यातील जिल्हा परिषदांच्या शाळा तसेच शालेय शिक्षण विभागाच्या अखत्यारित येणाऱ्या शाळांतील शिक्षकांच्या नियमित बदल्या यापुढे केल्या जाणार नाहीत. विशेब बाब अथवा पुरेसे कारण असेल तरच या निर्णयाला अपवाद केला जाईल, अशी महत्त्वपूर्ण घोषणा शालेय शिक्षण मंत्री दीपक केसरकर यांनी शुक्रवारी केली.
यासंदर्भात ग्रामविकास विभाग, शक्षक संघटना यांच्याशी चर्चा झाली असून पुढील काही दिवसांत याबाबत तसा आदेश जारी केला जाईल, असेही केसरकर यांनी स्पष्ट केले. शालेय वयात मुलांचे व्यक्तिमत्व घडत असते. त्यात शिक्षकांची भूमिका महत्त्वाची असते. या वयात मुलांचे शिक्षकांशी नाते निर्माण झालेले असते. त्यामुळे शिक्षक त्यांची गुणवत्ता वाढवण्याचे मोलाचे काम करीत असतात. दर तीन वर्षांनी शिक्षकाची बदली झाली तर यात खंड पडू शकतो. त्यामुळे यापुढे नियमित बदल्या न करण्याच्या निर्णयापर्यंत शालेय शिक्षण खाते आले आहे, असे केसरकर यांनी सांगितले.
राज्यातील जिल्हा परिषदांच्या शाळातील शिक्षकांच्या अथवा शालेय शिक्षण विभागाच्या अखत्यारितील शाळांमधील शिक्षकांची तीन वर्षांनंतर नियमित म्हणजे प्रशासकीय बदली होते. त्या कालावधीपूर्वी बदली केली तर त्यास विनंती बदली म्हणतात.
३० हजार शिक्षकांची पदभरती पूर्ण
राज्यात ३० हजार शिक्षकांची पदभरती पूर्ण झाली आहे. मात्र याबाबत न्यायालयात खटला असल्याने ही भरती प्रक्रिया रखडली होती. यासाठी आवश्यक असलेली आधार नोंदणीची प्रक्रिया पूर्ण झाली आहे. या खटल्याचा निकाल लागल्यानंतर लगेच भरती प्रमाणपत्रे देण्यात येणार असल्याचेही केसरकर म्हणाले.