“राज्याच्या अर्थव्यवस्थेत ७.६ टक्क्यांची वाढ अपेक्षित”, अजित पवारांकडून महाराष्ट्राचा आर्थिक पाहणी अहवाल सादर

विधीमंडळ अधिवेशनाच्या पहिल्या दिवशी उपमुख्यमंत्री अजित पवारांनी राज्याचा आर्थिक पाहणी अहवाल सभागृहाच्या पटलावर ठेवला.

Maharashtra Vidhimandal Adhiveshan : महाराष्ट्राच्या विधानसभेचं पावसाळी अधिवेशन आजपासून (२७ जून) सुरू झालं आहे. दरम्यान अधिवेशनाच्या पहिल्या दिवशी राज्याचे उपमुख्यमंत्री तथा अर्थमंत्री अजित पवार यांनी आर्थिक वर्ष २०२३-२४ चा महाराष्ट्राचा आर्थिक पाहणी अहवाल सभागृहाच्या पटलावर ठेवला. या अहवालानुसार महाराष्ट्राची अर्थव्यवस्था ७.६ टक्क्यांनी वाढेल असा अंदाज वर्तवण्यात आला आहे.तर देशाच्या अर्थव्यवस्थेतही ७.६ टक्क्यांची वाढ होण्याची अपेक्षा आहे. राज्याच्या कृषी तसेच कृषीपुरक क्षेत्रातही १.९ टक्क्यांची वाढ अपेक्षित आहे.

हे वाचले का?  Creamy Layer : “अनुसूचित जातींचे आरक्षण हळूहळू संपुष्टात आणण्याचे उद्दिष्ट”, क्रिमीलेअरबाबत प्रकाश आंबेडकरांची सूचक पोस्ट

या आर्थिक पाहणी अहवालानुसार, राज्याच्या कृषी व संलग्न क्षेत्राचा एकंदरीत विचार करता पुर्वानुमानानुसार राज्याच्या स्थूल मूल्यवृद्धिमध्ये पिकांच्या विभागात १.५ टक्के घट, तर वनसंवर्धनात ९.२ टक्के, मासेमारी व जलसंवर्धनात २.९ टक्के वाढ अपेक्षित आहे.उद्योग क्षेत्रात ७.६ टक्के, वस्तू निर्मिती क्षेत्रात ७.५ टक्के, बांधकामात ६.२ टक्के, राज्याच्या व्यापार, दुरुस्ती, हॉटेल्स व उपहारगृहे, वाहतूक, साठवण व दळणवळण, तसेच प्रसारणाशी संबंधित सेवा क्षेत्रांत ६.६ टक्के, वित्तीय, स्थावर मालमत्ता व व्यावसायिक सेवांमध्ये १०.१ टक्के, सार्वजनिक प्रशासन, सुरक्षा व इतर सेवांमध्ये ७.६ टक्के वाढ अपेक्षित असून परिणामी सेवा क्षेत्रात ८.८ टक्के वाढ अपेक्षित आहे.