रायगडमध्ये युती-आघाडी जुळवताना कसरत; ग्रामपंचायत निवडणुकांची रणधुमाळी

ऐन थंडीच्या मोसमात रायगड जिल्ह्यातील राजकीय वातावरण तापायला सुरुवात झाली आहे. कारण जिल्ह्यात ग्रामपंचायत निवडणुकांची रणधुमाळी सुरू झाली आहे.

हर्षद कशाळकर

अलिबाग: ऐन थंडीच्या मोसमात रायगड जिल्ह्यातील राजकीय वातावरण तापायला सुरुवात झाली आहे. कारण जिल्ह्यात ग्रामपंचायत निवडणुकांची रणधुमाळी सुरू झाली आहे. त्यामुळे राजकीय पक्षांच्या बैठकांना जोर चढला असून सर्वच राजकीय पक्षांची यानिमित्ताने मोठी कसोटी लागणार आहे. या टप्प्यात २४० ग्रामपंचायतींच्या निवडणुका होणार असल्याने जिल्हा परिषद पंचायत समिती निवडणुकांची रंगीत तालीम म्हणून या निवडणुकांकडे पाहिले जात आहे.

 १८ डिसेंबर रोजी मतदान होणार असून २० डिसेंबर रोजी मतमोजणी होऊन निकाल घोषित होतील. या निवडणुकीसाठी सर्वच राजकीय पक्ष आपले नशीब अजमावताना दिसत आहेत. रायगड जिल्ह्यातील २४० ग्रामपंचायतींसाठी सार्वत्रिक निवडणूक होत आहे. सरपंचपदाच्या २४० जागांसाठी ९०१ अर्ज दाखल झाले. तर १९४० सदस्य पदांसाठी ४३८२ अर्ज दाखल करण्यात आले आहेत. शिवसेना, भाजप, काँग्रेस, राष्ट्रवादी काँग्रेस, शेकापबरोबरच नव्याने निर्माण झालेली बाळासाहेबांची शिवसेना म्हणजेच शिंदे गटदेखील पहिल्यांदाच सर्व ताकदीनिशी या निवडणुकीच्या रिंगणात उतरला आहे. सर्वच राजकीय पक्षांचे छोटे छोटे युनिट प्रत्येक गावात पाहायला मिळतात. त्यामुळे बऱ्याच ठिकाणी एकाच राजकीय पक्षाला स्वबळावर निवडणूक लढवताना अनेक राजकीय अडचणींचा सामना करावा लागतो आहे. त्यामुळे या वेळी स्वबळावर निवडणुका लढवण्याऐवजी युती- आघाडय़ांची समीकरणे जुळवताना पाहायला मिळत आहेत. मात्र ही समीकरणे जुळवताना वरिष्ठांच्या नाकीनऊ येत आहेत. वर्षांनुवर्षे सुरू असलेला राजकीय संघर्ष आणि राजकीय महत्त्वाकांक्षा हे यामागचे प्रमुख कारण ठरते आहे.

हे वाचले का?  Devendra Fadnavis : “मेरी हिम्मत परखने की गुस्ताखी मत करना”, देवेंद्र फडणवीसांचं उद्धव ठाकरेंना शायरीतून प्रत्युत्तर

शिवसेना ठाकरे गट, राष्ट्रवादी काँग्रेस, काँग्रेस यांनी एकत्र येत बऱ्याच गावांमध्ये महाविकास आघाडीच्या माध्यमातून निवडणुका लढवताना दिसत आहेत. तर शिंदे गट स्वतंत्रपणे आपली ताकद अजमावत आहे. शेकापने अलिबाग तालुक्यात काँग्रेस, शिवसेना आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस यांच्यासोबत घरोबा करण्याचा प्रयत्न सुरू केला आहे; परंतु त्याला अपेक्षित यश येताना दिसत नाही. त्यामुळे नेतेमंडळींना कसरत करावी लागते आहे. सरपंच किंवा सदस्यपदासाठी एकापेक्षा अधिक इच्छुक पुढे आल्याने अडचण झाली आहे.

हे वाचले का?  माजी अग्निवीरांना दिलेल्या १० टक्के राखीव जागांवरून ठाकरे गटाचं मोदी सरकारवर टीकास्र; म्हणाले, “आरक्षणाच्या लॉलीपॉपने…”