२ लाख ६५ हजार कोटींच्या अर्थसाह्य़ाची घोषणा
‘आत्मनिर्भर भारत’ योजनेचा तिसरा टप्पा : २ लाख ६५ हजार कोटींच्या अर्थसाह्य़ाची घोषणा
नवी दिल्ली : करोनामुळे मंदावलेली अर्थव्यवस्था गतिमान करण्यासाठी ‘आत्मनिर्भर भारत’ योजनेअंतर्गत २ लाख ६५ हजार कोटींच्या तिसऱ्या आर्थिक साह्याची घोषणा केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी गुरुवारी केली. त्यात २६ क्षेत्रांतील रोजगारनिर्मितीला प्रोत्साहन देणाऱ्या नव्या योजनेचा समावेश असून, गृहखरेदी करणाऱ्या मध्यमवर्गाला तसेच बांधकाम क्षेत्राला सवलतीची दिवाळीभेट देण्यात आली आहे.
आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजनेची घोषणा निर्मला सीतारामन यांनी केली. भविष्य निर्वाह निधी संघटनेशी (ईपीएफओ) संलग्न आस्थापनांमध्ये १५ हजारांपर्यंत मासिक वेतन असलेल्या नव्या कर्मचाऱ्यांना योजनेचा लाभ मिळेल. १ मार्च ते ३० सप्टेंबर २०२० या कालावधीत रोजगार गमावलेल्या आणि १ ऑक्टोबर २०२० वा त्यानंतर पुन्हा रोजगार मिळवलेल्या कर्मचाऱ्यांना लाभ मिळणार आहे. एक हजार कर्मचारी असलेल्या कंपनीतील कर्मचारी व कंपनीमालकाकडून दिला जाणारा भविष्य निर्वाह निधीतील प्रत्येकी १२ टक्क्यांचा मासिक हप्ता पुढील दोन वर्षांसाठी केंद्र सरकार भरेल. एक हजारपेक्षा जास्त कर्मचारी असतील तर फक्त कर्मचाऱ्यांचा १२ टक्क्यांचा हप्ता सरकार भरेल.
ही योजना ३० जून २०२१ पर्यंत सुरू राहणार असून, ५० पर्यंत कर्मचारी असलेल्या कंपनीने किमान दोन अतिरिक्त रोजगार, तर ५० पेक्षा जास्त कर्मचारी असलेल्या कंपनीने किमान ५ अतिरिक्त रोजगार निर्माण करणे गरजेचे आहे. कामत समितीनुसार, करोनाचा सर्वाधिक फटका २६ क्षेत्रांना बसला. त्यात आरोग्यसेवा क्षेत्राचाही समावेश असून, आपत्कालीन कर्जहमी योजनेला ३१ मार्च २०२१ पर्यंत मुदतवाढ देण्यात आली आहे. मूळ योजनेत एक वर्ष व्याजमाफी व ४ वर्षांत कर्जाची परतफेड करण्याची मुभा दिली होती. नव्या योजनेत व्याजमाफी एक वर्षांचीच असेल पण परतफेड ५ वर्षांत करता येईल. आत्तापर्यंत ६१ लाख कर्जदारांसाठी २.०५ लाख कोटी मंजूर केले असून, १.५२ लाख कोटींचे वाटपही झाले आहे. या योजनेचा सर्वाधिक लाभ छोटय़ा उद्योगांना मिळणार आहे. १० क्षेत्रांसाठी २ लाख कोटींच्या प्रोत्साहन साह्य़ योजनेची घोषणा करण्यात आली आहे.
केंद्राने बांधकाम क्षेत्र आणि मध्यमवर्गीय घरखरेदीदारांनाही दिलासा दिला आहे. शहरी भागांतील गृहनिर्माण प्रकल्पांसाठी पंतप्रधान निवास योजनेअंतर्गत अतिरिक्त १८ हजार कोटी देण्यात येणार आहेत. त्यातून १८ लाख नवी घरे बांधली जातील. ७८ लाख अतिरिक्त रोजगार निर्माण होणे अपेक्षित आहे. तसेच पोलाद व सिमेंटचे उत्पादन वाढेल व दोन्ही क्षेत्रांना चालना मिळेल. आत्मनिर्भर भारत योजनेअंतर्गत यापूर्वी ८ हजार कोटी दिले आहेत. या योजनेत बांधकाम क्षेत्रासाठीच्या अटी शिथिल करण्यात आल्या आहेत. पहिल्यांदा गृहखरेदी करणाऱ्या ग्राहकांसाठी व विकासकासाठी प्राप्तिकर नियम शिथिल करण्यात आले असून दोन कोटींच्या घराची विक्री सर्कल रेटपेक्षा कमी दराने करता येऊ शकेल. त्यातून गृहविक्रीला चालना मिळण्याची आशा आहे.
० आत्मनिर्भर भारत योजना (३) अंतर्गत अतिरिक्त मदत (कोटी) – २ लाख ६५ हजार ८० कोटी
गृहनिर्माण- १८ हजार, ग्रामीण रोजगार प्रोत्साहन-१० हजार, करोना लस संशोधन-९०० कोटी, औद्योगिक विकास-१० हजार २०० कोटी, निर्यातवाढ- ३ हजार कोटी, उत्पादन प्रोत्साहन-१ लाख ४५ हजार ९८० कोटी, खत अनुदान-६५ हजार कोटी, पायाभूत सुविधा-६ हजार कोटी, रोजगार योजना-६ हजार कोटी.
० करोनाकाळात केंद्राने आतापर्यंत दिलेली एकूण मदत – २९ लाख ८७ हजार ६४१ कोटी.
गरीब कल्याण योजना-१ लाख ९२ हजार ८०० कोटी, आत्मनिर्भर भारत योजना (१)- ११ लाख २ हजार ६५० कोटी, गरीब कल्याण अन्न योजना ( ५ महिन्यांची मुदतवाढ जुलै-नोव्हेंबर)- ८२ हजार ९११ कोटी, आत्मनिर्भर भारत योजना (२)-७३ हजार कोटी, आत्मनिर्भर भारत योजना (३)- २ लाख ६५ हजार ८० कोटी, रिझव्‍‌र्ह बँकेचे साह्य़ (३१ ऑक्टोबर २०२० पर्यंतच्या घोषणा) १७ लाख ७१ हजार २०० कोटी. गेल्या आठ महिन्यांमध्ये केंद्राने केलेली एकूण आर्थिक मदत-२९ लाख ८७ हजार ६४१ कोटी रुपये.
अर्थदिलासा..
’करोना सुरक्षा योजनेअंतर्गत लस संशोधनासाठी ९०० कोटी
’ग्रामीण रोजगारवाढीसाठी गरीब कल्याण रोजगार योजनेसाठी अतिरिक्त १० हजार कोटी
’निर्यात वाढीसाठी एक्सिम बँकेला ३ हजार कोटी
’खतांसाठी ६५ हजार कोटींचे अनुदान, १४ कोटी शेतकऱ्यांना लाभ
’पायाभूत विकासासाठी २०२५ पर्यंत १.१० लाख कोटींचे साह्य़. संबंधित फंडांमध्ये ६ हजार कोटींची समभाग गुंतवणूक
’ग्रामीण रोजगारवाढीसाठी गरीब कल्याण रोजगार योजनेला अतिरिक्त १० हजार कोटी
’देशी संरक्षण साहित्य उत्पादन, औद्योगिक पायाभूत सुविधा, औद्योगिक क्षेत्रासाठी प्रोत्साहन व हरित ऊर्जा आदींसाठी १० हजार २०० कोटी.
अर्थव्यवस्था सावरू लागली : सीतारामन
करोना संकटामुळे ठप्प झालेली अर्थव्यवस्था आता वेगाने सावरू लागली आहे. गेल्या काही महिन्यांमध्ये केंद्र सरकारने शिस्तबध्दरित्या केलेल्या सुधारणांचा हा परिणाम असल्याचे मत केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी गुरुवारी पत्रकार परिषदेत मांडले.
देशात ऐतिहासिक मंदी
मुंबई : भारताच्या इतिहासात प्रथमच तांत्रिकदृष्टय़ा आर्थिक मंदी नोंदली गेली असल्याचा कबुलीवजा धक्कादायक निष्कर्ष रिझव्‍‌र्ह बँकेने काढला आहे. मध्यवर्ती बँकेच्या वतीने पहिल्यांदाच प्रसिद्ध करण्यात आलेल्या ‘नाऊकास्ट’ या वर्तमान अर्थ आकडेवारीवर आधारित अंदाज प्रदर्शनात, चालू आर्थिक वर्षांच्या पहिल्या सहामाहीत देशाचा प्रवास प्रथमच तांत्रिकदृष्टय़ा आर्थिक मंदीच्या दिशेने सुरू झाला आहे, असे मत मांडण्यात आले आहे.