२०१६ मध्ये केंद्र सरकारने घेतलेल्या निश्चलनीकरणाच्या निर्णयाची पडताळणी करणार असल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाच्या घटनापीठाने स्पष्ट केले.
पीटीआय, नवी दिल्ली : २०१६ मध्ये केंद्र सरकारने घेतलेल्या निश्चलनीकरणाच्या निर्णयाची पडताळणी करणार असल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाच्या घटनापीठाने स्पष्ट केले. ‘‘धोरणात्मक निर्णयांबाबत असलेल्या ‘लक्ष्मणरेषे’चे आम्हाला भान आहे. मात्र निश्चलनीकरणाचा निर्णय हा आता केवळ अभ्यासापुरता मर्यादित आहे का, हे ठरवण्यापूर्वी ती प्रक्रिया जाणून घ्यावी लागेल,’’ असे सांगत घटनापीठाने केंद्र सरकार आणि रिझव्‍‌र्ह बँकेला याबाबत उत्तर देण्याचे आदेश दिले.
न्यायमूर्ती एस. अब्दुल नझीर यांच्या अध्यक्षतेखालील पाच सदस्यीय घटनापीठासमोर बुधवारी नोटाबंदीविरोधात दाखल याचिकांवर एकत्रित सुनावणी झाली. यावेळी ‘‘घटनापीठासमोर प्रकरण येते तेव्हा त्यावर समाधानकारक उत्तर शोधणे, हे कर्तव्य बनते,’’ असे न्यायालयाने स्पष्ट केले. न्या. बी. आर. गवई, न्या. ए. एस. बोपण्णा, न्या. व्ही. रामासुब्रमण्यम आणि न्या. बी. व्ही. नागरत्न यांचाही घटनापीठात समावेश आहे. प्रकरणाची पुढील सुनावणी ९ नोव्हेंबर रोजी होईल.
अर्थव्यवस्थेसाठी हानिकारक ठरणाऱ्या संपत्तीच्या अवैध हस्तांतरणाला आळा घालण्यासाठी मोठे मूल्य असलेल्या चलनी नोटा बाद करण्याची तरतूद १९७८च्या निश्चलनीकरण कायद्यात करण्यात आली आहे. हा आधार घेऊन सरकारची बाजू मांडताना महाधिवक्ता आर. व्यंकटरमणी म्हणाले की, ‘‘नोटाबंदीशी संबंधित कायद्याला योग्य दृष्टिकोनातून आव्हान दिले जात नाही, तोपर्यंत हा मुद्दा अपरिहार्यपणे केवळ अभ्यासाचाच राहतो,’’ असा युक्तिवाद केला. त्यावर न्यायालय म्हणाले की, ‘‘या प्रकरणी दोन्ही पक्षांची सहमती शक्य नाही. त्यामुळे प्रक्रियेला केवळ ‘अभ्यासाचा मुद्दा’ किंवा निष्फळ ठरवण्याआधी या प्रकरणाची संपूर्ण पडताळणी करणे गरजेचे आहे. लक्ष्मणरेषा कुठे आहे हे आम्हाला माहीत आहे, मात्र ते ज्या पद्धतीने निश्चलनीकरण केले गेले त्याची चौकशी होणे गरजेचे आहे.’’
दावे-प्रतिदावे
न्यायालयाने ‘अभ्यासा’च्या मुद्दय़ांवर आपला वेळ वाया घालवू नये. वैयक्तिक प्रकरणांची स्वतंत्र सुनावणी घेता येऊ शकते.
– तुषार मेहता, महान्यायअभिकर्ता
‘घटनापीठाच्या वेळेचा अपव्यय’सारख्या शब्दांबद्दल आश्चर्य वाटते. कारण मागील खंडपीठाने ही प्रकरणे घटनापीठासमोर ठेवण्याचे निर्देश दिले होते.
– श्याम दिवाण, याचिकाकर्त्यांचे वकील
हा मुद्दा केवळ अभ्यासाचा नाही. त्यावर सर्वोच्च न्यायालयाने निर्णय घ्यायचा आहे. अशा नोटाबंदीसाठी संसदेत स्वतंत्र कायदा मंजूर होणे आवश्यक आहे.
– पी. चिदंबरम, ज्येष्ठ विधिज्ञ