लाच स्वीकारण्यात नाशिक पोलीस विभाग आघाडीवर असून त्या खालोखाल महसूल विभागाचा क्रमांक आहे.
लाचखोरी गंभीर स्वरुपाचा गुन्हा असल्याचे सर्वज्ञात असूनही शासकीय अधिकारी-कर्मचारी त्यापासून दूर राहू शकत नसल्याचे लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाच्या कारवाईतून उघड होत आहे. नाशिक परिक्षेत्रात वर्षभरात १२५ सापळे यशस्वी झाले. यात पोलीस विभाग आघाडीवर असून त्या खालोखाल महसूल विभागाचा क्रमांक आहे. एकूण कारवाईवर नजर टाकल्यास वर्ग तीनच्या कर्मचाऱ्यांकडून सर्वाधिक लाचखोरी झाल्याचे अधोरेखीत होते. तसेच तहसीलदार, कार्यकारी अभियंता, प्रादेशिक अधिकारी यासारखे वर्ग एकचे अधिकारीही मागे नाहीत. या वर्षात भ्रष्टाचारासंबंधी अन्य चार गुन्हे दाखल करण्यात आले. राज्यातील कामगिरीत नाशिक परीक्षेत्र दुसऱ्या क्रमांकावर आहे.
वर्षभरात पोलीस विभागातील ३०, महसूल २१, जिल्हा परिषद, पंचायत समिती १५, महावितरण १०, शिक्षण विभाग चार, आदिवासी विकास विभाग चार, खासगी व्यक्ती नऊ असे यशस्वी सापळे झाले. त्यात १७५ व्यक्तींचा समावेश होता. यात वर्ग एकच्या म्हणजे वरिष्ठ अधिकाऱ्यांपासून ते वर्ग चारच्या कर्मचाऱ्यांपर्यंतचा समावेश आहे. म्हणजे वरिष्ठ अधिकाऱ्यांपासून अगदी शिपायापर्यंतची व्यक्ती लाचखोरीत गुंतल्याचे आकडेवारीवरून दिसून येते. वर्षभरातील कारवाईत वर्ग एकचे १०, वर्ग दोनचे २५, वर्ग तीनचे ९२ आणि वर्ग चारच्या १० कर्मचाऱ्यांचा समावेश आहे. या शिवाय ३८ इतर लोकसेवक आणि खासगी व्यक्तींवरही कारवाई झाली. तसेच चार अन्य भ्रष्टाचारासंबंधी गुन्हे दाखल झाले असून त्यात १४ शासकीय अधिकारी व कर्मचाऱ्यांविरोधात कारवाई करण्यात आली. या कारवाईत महसूल, महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळ, आरोग्य, सार्वजनिक बांधकाम विभागाचा मोठ्या प्रमाणात सहभाग आहे. लाच देणे वा घेणे कायदेशीरदृष्ट्या गंभीर स्वरुपाचा गुन्हा आहे. हा गुन्हा दाखल झाल्यानंतर संबंधित शासकीय कर्मचाऱ्याची माहिती सार्वजनिक होऊन समाजातील प्रतिमा मलीन होते. मालमत्तेच्या चौकशीत उत्पन्नाच्या स्त्रोतापेक्षा जास्त मालमत्ता तपासात निष्पन्न झाल्यास ही मालमत्ता गोठविली जाते. कोणत्याही शासकीय कार्यालयात कायदेशीर कामकाज करून देण्यासाठी शासकीय कर्मचारी वा खासगी व्यक्ती लाचेची मागणी करीत असल्यास नागरिकांनी लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाकडे निर्भिडपणे तक्रार करावी, असे पोलीस अधीक्षक शर्मिष्ठा घारगे-वालावलकर यांनी म्हटले आहे.
विभागनिहाय कारवाई
पोलीस विभाग – ३०
महसूल विभाग – २१
जिल्हा परिषद, पंचायत समिती – १५
महावितरण – १०
शिक्षण विभाग – चार
आदिवासी विकास विभाग – चार
खासगी व्यक्ती – नऊ
आठ हजार ते २९ लाखांपर्यंत
वर्षभरात अनेक बडे अधिकारी जाळ्यात अडकले. आठ हजार रुपयांपासून ते २८ लाख ८० हजारापर्यंतची लाच स्वीकारताना त्यांना पकडण्यात आले. नंदुरबार जिल्हा परिषदेतील बांधकाम विभागातील उपविभागीय अभियंता सुनील पिंगळे, सहायक अभियंता संजय हिरे व खासगी व्यक्तीवर चार लाख रुपयांची लाच स्वीकारताना कारवाई झाली. जळगावच्या बोदवड तालुक्याचे तहसीलदार योगेश्वर टोपे, वाहन चालक अनिल पाटील आणि खासगी व्यक्ती यांच्याविरुध्द आठ हजाराची लाच स्वीकारल्या प्रकरणी गुन्हा दाखल करण्यात आला. महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाचे नाशिक येथील प्रादेशिक अधिकारी प्रवीण जोशी, क्षेत्र अधिकारी कुशल औचरमल हे अधिकारी ३० हजाराची लाच घेताना पकडले गेले. जळगावच्या जामनेर येथील महावितरणचा सहायक अभियंता हेमंत पाटीलविरुध्द सहा लाखाची लाच मागितल्याप्रकरणी गुन्हा दाखल करण्यात आला. आदिवासी विकास विभाग, सार्वजनिक बांधकाम विभागातील कार्यकारी अभियंता दिनेशकुमार बागूलला २८ लाख ८० हजार रुपयांची लाच स्वीकारताना पकडण्यात आले होते. उपसंचालक आरोग्य सेवा नाशिक मंडळातील मुख्य प्रशासकीय अधिकारी गजानन लांजेवारविरुध्द २० हजाराची लाच स्वीकारल्याप्रकरणी गुन्हा दाखल आहे.