४ वर्षांची थकबाकी नाही, करोनाचा फटका
मुंबई : राज्यातील १२ अकृषी विद्यापाठांतील शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना सातवा वेतन आयोग लागू करण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. १ जानेवारी २०१६ पासून सुधारित वेतनश्रेणी काल्पनिकरीत्या मंजूर करून प्रत्यक्ष लाभ मात्र १ नोव्हेंबर २०२० पासून देण्यात येणार आहेत. त्यामुळे वेतन सुधारणेतील मागील चार वर्षांची फरकाची रक्कम त्यांना मिळणार नाही. करोना साथरोगामुळे राज्याच्या अर्थव्यवस्थेवर झालेल्या विपरीत परिणामाचा फटका या कर्मचाऱ्यांच्या आर्थिक लाभाला बसल्याचे सांगण्यात आले.
राज्य शासकीय अधिकारी व कर्मचाऱ्यांना तसेच विद्यापीठांमधील शिक्षकांना १ जानेवारी २०१६ पासून सातवा वेतन आयोग लागू करण्यात आला. त्याची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी १ जानेवारी २०१९ पासून करण्यात आली. त्यानुसार मागील तीन वर्षांतील वेतन सुधारणेतील फरकाची रक्कम पुढील पाच वर्षांत समान पाच हप्त्यांत देण्याचा निर्णय घेण्यात आला. परंतु या वेळी करोनाचा फटका त्यांनाही बसला आहे. या वर्षी जुलैमध्ये देण्यात येणारा थकबाकीचा दुसरा हप्ता प्रलंबित ठेवण्यात आला आहे.
राज्यातील १२ अकृषी विद्यापीठांतील शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना सातवा वेतन आयोग लागू करण्याचा निर्णय १४ ऑक्टोबर रोजी झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला. त्यात कवी कालिदास संस्कृत विश्वविद्यालयाचा समावेश आहे. या कर्मचाऱ्यांना सुधारित वेतनश्रेणी लागू करणारी अधिसूचना ८ डिसेंबर रोजी काढण्यात आली आहे. त्याचबरोबर उच्च व तंत्रशिक्षण विभागाने गुरुवारी (१० डिसेंबर) त्यासंबंधीचा शासन आदेश जारी केला आहे. राज्यातील विद्यापीठांमधील फक्त पूर्णकालिक कार्यरत कर्मचाऱ्यांनाच सातवा वेतन आयोग लागू करण्यात आला आहे.
करोनामुळे राज्याच्या अर्थव्यवस्थेवर विपरीत परिणाम झाला आहे. अशा परिस्थितीतही विद्यापीठ कर्मचाऱ्यांना सातवा वेतन आयोग लागू करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. राज्य शासकीय कर्मचाऱ्यांप्रमाणे त्यांनाही १ जानेवारी २०१६ पासून वेतन आयोग लागू करण्यात येणार आहे. मात्र त्याचा प्रत्यक्ष लाभ १ नोव्हेंबरपासून देण्यात येणार आहे. मागील चार वर्षांच्या वेतनवाढीत त्यांना मिळतील, परंतु या कालावधीतील थकबाकी मिळणार नाही, असे उच्च व तंत्रशिक्षण विभागातील अधिकाऱ्याने सांगितले. राज्यातील सुमारे साडेचार हजार विद्यापीठ कर्मचाऱ्यांना सुधारित वेतनाचा लाभ मिळेल, त्यासाठी २६८ कोटी २३ लाख रुपयांचा भार पडणार आहे.
यांना लाभ नाही.. विद्यापीठांमधील पूर्णकालिक कामावर नसलेले, कंत्राटी, नियमित वेतनश्रेणीवर नसलेले, रोजंदारी, एकत्रित वेतनावरील आणि आकस्मिक खर्चातून ज्यांना वेतन दिले जाते, अशा कर्मचाऱ्यांना सातव्या वेतन आयोगाचा लाभ मिळणार नाही, असे अधिसूचनेत स्पष्ट करण्यात आले आहे.