१०३वी घटनादुरुस्ती वैध असल्याचा निर्वाळा सर्वोच्च न्यायालयाने दिल्यानंतर आता जातनिहाय जनगणना हा कळीचा मुद्दा ठरला आहे.
आर्थिक दुर्बल घटकांसाठी दहा टक्के आरक्षणाची तरतूद असलेली १०३वी घटनादुरुस्ती वैध असल्याचा निर्वाळा सर्वोच्च न्यायालयाने दिल्यानंतर आता जातनिहाय जनगणना हा कळीचा मुद्दा ठरला आहे. तो सामाजिक न्याय आणि राजकीय या दोन्ही दृष्टिकोनांतून पाहायला हवा.
आर्थिक आरक्षणामुळे मागणीला नवे बळ?
स्वातंत्र्योत्तर काळात देशात एकूण सात वेळा जनगणना झाली. त्यातून अनुसूचित जाती-जमातींचा संख्यात्मक तपशील जाहीर करण्यात आला.मात्र, या जनगणनेतून ओबीसींच्या लोकसंख्येचे प्रमाण स्पष्ट होत नाही. ओबीसींसाठी स्वातंत्रपूर्व कालखंडातील जातनिहाय जनगणनेच्या आधारावर २७ टक्के आरक्षण निश्चित करण्यात आले आहे. मात्र, हे आरक्षण ओबीसींना अपुरे असून, त्यांना लोकसंख्येच्या प्रमाणात आरक्षण मिळावे, ही मागणी प्रबळ होऊ लागली आहे. १९९२च्या इंद्रा साहनी खटल्यात सर्वोच्च न्यायालयाच्या नऊ सदस्यीय घटनापीठाने ५० टक्के आरक्षण मर्यादा निश्चित केली होती. मात्र, आर्थिक दुर्बल घटकांसाठीच्या दहा टक्के आरक्षणाने ही मर्यादा ओलांडली जात असल्याने जातनिहाय जनगणना करून ओबीसींना त्यांच्या लोकसंख्येच्या प्रमाणात आरक्षण देण्याची मागणी पुन्हा जोर धरू लागली आहे.
कोणत्या राज्यांकडून मागणी?
जातनिहाय जनगणनेसाठी आग्रही असलेल्या बिहारबरोबरच महाराष्ट्र आणि ओदिशाने जातनिहाय जनगणनेसाठी विनंती केल्याचे केंद्र सरकारने नुकतेच संसदेत स्पष्ट केले. काही संघटनांनीही हीच मागणी केल्याचे केंद्र सरकारने नमूद केले. मात्र, त्यांची नावे सरकारने जाहीर केलेली नाहीत. देशाच्या येत्या जनगणनेत जातनिहाय तपशील संकलित करावा, अशी मागणी काही खासदारांनी संसदेत केली. राष्ट्रीय जनता दलाचे खासदार मनोज झा यांनी ही मागणी करतानाच इतर मागासवर्गीयांसाठी ५२ टक्के आरक्षण लागू करण्याचे आवाहन सरकारला केले. तेलंगणमधील काही मागासवर्गीय संघटनांनी या मागण्यांसाठी आंदोलनाचा इशारा दिला आहे.
देशव्यापी जनगणना कधी?
देशाची जनगणना दर दहा वर्षांनी करण्यात येते. २०२१ची जनगणना करण्याबाबत २८ मार्च २०१९ रोजी देशाच्या राजपत्राद्वारे अधिसूचित करण्यात आले. म्हणजे २०२१ मध्ये जनगणना करणे अपेक्षित होते. मात्र, करोनामुळे ही प्रक्रिया जवळपास दोन वर्षे लांबणीवर गेली. ती पुढील आदेशापर्यंत स्थगित ठेवण्यात आल्याचे केंद्रीय गृहराज्यमंत्री नित्यानंद राय यांनी नुकतेच संसदेत लेखी उत्तरात नमूद केले. त्यामुळे आधीच लांबलेली जनगणना कधी होणार, हे अद्याप अस्पष्ट आहे.
जनगणना जातनिहाय होणार का?
देशात स्वातंत्र्योत्तर काळात जातनिहाय जनगणना झालेली नाही. शेवटची जातनिहाय जनगणना १९३१ साली ब्रिटिश राजवटीत झाली होती. २०११च्या जनगणनेत काँग्रेसप्रणीत संयुक्त पुरोगामी आघाडी सरकारने जात, सामाजिक-आर्थिक तपशील संकलित केला होता. मात्र, जातनिहाय तपशील जाहीर करण्यात आलेला नाही. आता होणारी देशव्यापी जनगणना जातनिहाय करावी, अशी मागणी बिहारचे मुख्यमंत्री नितीशकुमार यांच्या नेतृत्वाखालील या राज्यातील सर्वपक्षीय शिष्टमंडळाने गेल्या वर्षी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची भेट घेऊन केली होती. त्यावेळीच जातनिहाय जनगणना करणार नसल्याचे संकेत केंद्र सरकारने दिले. आताही केंद्राची हीच भूमिका असल्याचे दिसते. त्यामुळे राज्येच आपल्या स्तरावर याबाबत निर्णय घेण्याची शक्यता आहे.
बिहारमध्ये जातनिहाय जनगणना कधी?
बिहार विधिमंडळाने जातनिहाय जनगणना करण्याबाबत २०१८ आणि २०१९मध्ये दोन ठराव मंजूर केले होते. त्यानुसार बिहारमध्ये बहुचर्चित जातनिहाय जनगणना येत्या ७ जानेवारीपासून होणार आहे. बिहार मंत्रिमंडळाने ही प्रक्रिया पूर्ण करण्यासाठीचा कालावधी मे २०२३पर्यंत वाढवला आहे. दोन टप्प्यांत ही प्रक्रिया पार पडेल. पहिल्या टप्प्यात राज्यातील घरांची गणना होईल. मार्चपासून सुरू होणाऱ्या दुसऱ्या टप्प्यात सर्व नागरिकांची जात, धर्म, आर्थिक स्थिती आदींबाबतची माहिती संकलित करण्यात येईल. जातनिहाय जनगणनेद्वारे मिळालेल्या आकडेवारीच्या आधारावर विविध जातींच्या उत्थानासाठी एक समन्यायी धोरण तयार करण्यात येणार असल्याचे समजते.
राजकीय परिणाम काय?
बिहारमध्ये भाजपशी काडीमोड घेऊन पुन्हा लालूप्रसाद यादवांच्या राजदशी घरोबा करणाऱ्या नितीशकुमार यांनी जनगणनेच्या मुद्यावर ओबीसी जनाधार बळकट केला आहे. त्याचा त्यांना बिहारमध्ये राजकीय लाभ मिळू शकेल. शिवाय, त्यांनी भाजपविरोधात विरोधकांची देशव्यापी मोट बांधण्याचे प्रयत्न सुरू केले आहेत. जातनिहाय जनगणनेचा मुद्दा पुढे रेटून भाजपच्या हिंदुत्ववादी राजकारणाला शह देण्याचा प्रयत्न विरोधकांकडून होऊ शकतो. जातनिहाय जनगणनेद्वारे मंडल- कमंडल संघर्षाची पुनरावृत्ती होण्याची चिन्हे आहेत.
सुनील कांबळी