१९९९पासून तापी मेगा रिचार्ज प्रकल्पाच्या उभारणीची चर्चा सुरू आहे. मध्यंतरीच्या काळात ही प्रक्रिया थांबली होती.
हा प्रकल्प कुठे उभारला जाणार आहे?
मेळघाटात तापी नदीवर हा प्रकल्प उभारला जाणार आहे. गोदावरी व तापी खोऱ्यातील सहा नद्या केंद्र सरकारच्या जलशक्ती अभियानांतर्गत एकमेकांना जोडून पूरपरिस्थिती व दुष्काळावर मात करण्याची क्षमता या योजनेत असल्याचे सांगण्यात येत आहे. महाराष्ट्र व मध्य प्रदेशातील सुमारे साडेतीन लाख हेक्टरहून अधिक शेतजमिनीला या योजनेचा फायदा मिळू शकेल. नावीन्यपूर्ण प्रकल्प म्हणून या योजनेला केंद्र सरकारकडून शंभर टक्के निधी मिळेल, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे. मूळ योजनेचे काम ६ हजार १६८ कोटी रुपयांचे असले, तरी या योजनेची किंमत आता १० हजार कोटींवर पोहोचली आहे.
या प्रकल्पाचा उद्देश काय?
तापी नदीच्या वाहून जाणाऱ्या पाण्याचे पुनर्भरण करणे हा या प्रकल्पाचा उद्देश आहे. १९९९पासून तापी मेगा रिचार्ज प्रकल्पाच्या उभारणीची चर्चा सुरू आहे. मध्यंतरीच्या काळात ही प्रक्रिया थांबली होती. २००४पासून हा प्रकल्प मार्गी लावण्यासाठी हालचाली सुरू झाल्या. मध्य प्रदेश आणि महाराष्ट्रातून वाहणाऱ्या तापी नदीच्या उजव्या आणि डाव्या तीरावर सातपुडा पर्वतरांगा असून हा भाग जलभूगर्भीय भूभ्रंश आहे. या भूभ्रंशामुळे एक ते चार किलोमीटर रुंदीचा पाणी झिरपण्याची क्षमता असलेला ‘बझाडा झोन’ तयार झालेला आहे. आज पाण्याचा होत असलेला वापर आणि जमिनीत जिरणारे पाणी यातील तफावतीमुळे भूजल पातळी ही खालावत चाललेली आहे. यातून महाकाय पुनर्भरण योजना प्रस्तावित करण्यात आली. तापी नदीचे गुजरातला वाहून जाणारे पाणी मेळघाटातील खारीयाघुटीजवळ अडवून नंतर उजव्या आणि डाव्या कालव्यांच्या माध्यमातून त्याचे जमिनीत पुनर्भरण केले जाणार आहे.
या प्रकल्‍पामुळे काय लाभ मिळेल?
या प्रकल्‍पामुळे महाराष्ट्राला २० टीएमसी, तर मध्य प्रदेशला २५.५० टीएमसी असे ४५.५० टीएमसी पाणी तापी नदीतून वापरता येणार आहे. पावसाळ्यात खारीयाघुटी धरणाच्या उजव्या व डाव्या कालव्याद्वारे महाराष्ट्र व मध्य प्रदेशातील तालुक्यात ठिकठिकाणी नदीनाल्यात सोडले जाईल. या योजनेमुळे प्रत्यक्ष सिंचन १ लाख २ हजार हेक्टरमध्ये होणार असून, महाराष्ट्रात २४ हजार हेक्टर, तर मध्य प्रदेशात ७८ हजार हेक्टरमध्ये होईल. पुनर्भरणाद्वारे अप्रत्यक्ष लाभ महाराष्ट्राला २ लाख ११ हजार हेक्टर, तर मध्य प्रदेशला ९६ हजार हेक्टर असा एकूण ३ लाखांचा १० हजार हेक्टरमध्ये अप्रत्यक्ष लाभ होणार आहे, अशा रीतीने महाराष्ट्राला एकूण २ लाख ३७ हजार हेक्टरमध्ये तर मध्य प्रदेशला १ लाख ७४ हजार हेक्टरमध्ये लाभ होणार आहे.
सध्‍या प्रकल्‍पाची स्थिती काय आहे?
महत्त्वाकांक्षी योजना म्हणून तापीच्या कुशीतील या योजनेकडे पाहिले जाते. पंधरा-वीस वर्षांपासून या योजनेचा पाठपुरावा सुरू असला, तरी त्याला अंतिम स्वरूप प्राप्त झालेले नाही. या योजनेचे काम मार्गी लागावे म्हणून तापी पाटबंधारे विभागांतर्गत एक स्वतंत्र कार्यालयही सुरू करण्यात आले. गेल्या काही वर्षांत या योजनेसंदर्भात काही प्रक्रिया पार पडली. त्यात प्रामुख्याने योजनेचा विस्तृत प्रकल्प अहवाल (डीपीआर) तयार करण्याच्या दिशेने महत्त्वपूर्ण काम झाले. आता नूतन प्रकल्प अहवाल तयार होणे बाकी आहे. महाराष्ट्र व मध्य प्रदेश सरकारची संयुक्त बैठक होण्याची गरज आहे. तूर्तास तरी तापी पाटबंधारे विकास महामंडळांतर्गत सुरू करण्यात आलेले या योजनेसंबंधीचे स्वतंत्र कार्यालय शांत आहे.
प्रकल्पाच्या मार्गात काय अडथळे आहेत?
शेतकऱ्यांसाठी वरदान ठरणाऱ्या या योजनेसाठीचे हवाई सर्वेक्षण २०१८ मध्‍ये घेण्‍यात आले. तेव्‍हा या प्रकल्पाच्या कामाला गती मिळेल, अशी अपेक्षा व्यक्त करण्यात आली होती, पण या प्रकल्‍पाला मध्‍यप्रदेश आणि मेळघाटातील आदिवासींनी विरोध दर्शवला आहे. या प्रकल्‍पामुळे त्‍यांच्‍या जमिनी बुडित क्षेत्रात जातील, अशी भीती त्‍यांना आहे. तापी पंचायतचा देखील या प्रकल्‍पाला विरोध आहे. या प्रकल्‍पामुळे वनसंपदा मोठ्या प्रमाणात नष्‍ट होण्‍याचाही धोका असल्याचे आदिवासींचे म्‍हणणे आहे.