विश्लेषण: राज्याचे हरित हायड्रोजन धोरण काय आहे?

हरित हायड्रोजन धोरणाला राज्याच्या मंत्रिमंडळाने नुकतीच मंजुरी दिली. हे धोरण काय आहे आणि त्याचा परिणाम काय होईल?

राखी चव्हाण

प्रदूषणविरहित, स्वस्त आणि मोठा ऊर्जेचा स्रोत असलेल्या हायड्रोजनचे उत्पादन वाढविण्यासाठी राज्याने एक पाऊल पुढे टाकले आहे. हरित हायड्रोजन धोरणाला राज्याच्या मंत्रिमंडळाने नुकतीच मंजुरी दिली. हे धोरण काय आहे आणि त्याचा परिणाम काय होईल, हे पाहणे आवश्यक आहे.

हरित हायड्रोजन म्हणजे काय?

हरित हायड्रोजन हा स्वच्छ ऊर्जेचा सर्वोत्तम स्रोत मानला जातो. हरित हायड्रोजन तयार करण्यासाठी पाण्यातून हायड्रोजन आणि ऑक्सिजनचे विभाजन केले जाते. या प्रक्रियेत इलेक्ट्रोलायझरचा वापर केला जातो. हरित हायड्रोजन मिळवण्याचा सर्वोत्तम मार्ग म्हणजे सौर आणि पवन ऊर्जेसारख्या अक्षय ऊर्जा. कार्बनची तीव्रता ही विजेच्या स्रोताच्या कार्बन तटस्थतेवर अवलंबून असते. म्हणजेच, विजेच्या इंधन मिश्रणात जितकी अधिक नूतनीकरणक्षम ऊर्जा असेल, तितका हरित हायड्रोजन तयार होईल.

हरित हायड्रोजनचा वापर कुठे?

हायड्रोजनचा वापर अनेक क्षेत्रांमध्ये केला जातो. यामध्ये रसायने, लोह, पोलाद, वाहतूक, वीज आदींचा समावेश आहे. हरित हायड्रोजन उद्योगांबरोबरच घरगुती उपकरणांना वीज देण्यासाठी वापरला जाऊ शकताे. इलेक्ट्रिक वाहने आणि इलेक्ट्रॉनिक उपकरणांसारख्या विजेचा वापर करणाऱ्या कोणत्याही वस्तूला वीज देण्यासाठी हायड्रोजनचा वापर इंधनाबरोबरही केला जाऊ शकतो.

राज्यात हरित हायड्रोजनची मागणी किती?

नवीकरणीय ऊर्जा आणि हरित हायड्रोजनच्या प्रकल्पांना प्रोत्साहन देण्यासाठी राज्याच्या हरित हायड्रोजन धोरणास राज्य मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली आहे. या प्रकारचे धोरण जाहीर करणारे महाराष्ट्र हे देशातील पहिले राज्य ठरले आहे. राज्यातील हरित हायड्रोजन आणि संबंधित उत्पादनांची क्षमता ओळखून हे धोरण तयार करण्यात आले आहे. राज्याची सध्याची हायड्रोजनची मागणी दरवर्षी ०.५२ दशलक्ष टन इतकी आहे. ही मागणी २०३० पर्यंत १.५ दशलक्ष टनांपर्यंत पोहाेचू शकते, असा अंदाज आहे.

राज्याच्या धोरणात काय आहे?

हरित हायड्रोजन धोरणात ‘ओपन ॲक्सेस’च्या माध्यमातून स्वयंवापरासाठी राज्यातून किंवा राज्याबाहेरून, राज्यातील वीज वितरण कंपन्यांकडून, ‘पॉवर एक्स्जेंज’कडून नवीकरणीय ऊर्जा प्राप्त करणाऱ्या प्रकल्पांना सवलती दिल्या जातील. प्रकल्प कार्यान्वित झाल्यापासून पुढील दहा वर्षांसाठी पारेषण शुल्क, ‘व्हिलिंग चार्जेस’मधून अनुक्रमे ५० टक्के व ६० टक्के सवलत देण्यात येईल. स्टॅंडअलोन व हायब्रिड ऊर्जा प्रकल्पांना अनुक्रमे पुढील १० वर्षांसाठी आणि १५ वर्षांसाठी विद्युत शुल्कातून १०० टक्के सवलत देण्यात येईल. तसेच क्रॉस सबसिडी व अधिभारातही सवलत देण्यात येईल. याशिवाय पाच वर्षांसाठी हरित हायड्रोजनच्या गॅसमध्ये मिश्रणासाठी प्रत्येक किलोकरिता ५० रुपये अनुदान देण्यात येईल. तसेच पहिल्या २० हरित हायड्रोजन रिफ्युएलिंग स्टेशनला कमाल ४.५० कोटी रुपये या मर्यादेत ३० टक्के भांडवली खर्च अनुदान देण्यात येईल. पहिल्या ५०० हरित हायड्रोजन आधारित फ्युएल सेल प्रवासी वाहनांना कमाल ६० लाख रुपये प्रति वाहन एवढ्या मर्यादेत ३० टक्के भांडवली खर्च अनुदान देण्यात येईल. हरित हायड्रोजन प्रकल्पांसाठी असलेल्या जमिनीला स्थानिक स्वराज्य संस्थांचे कर, अकृषिक कर व मुद्रांक शुल्कातून पूर्ण सवलत देण्यात येईल.

हायड्रोजनच्या किमतीत घट शक्य?

आगामी काही वर्षांत जगभरात हरित हायड्रोजनवर अनेक देशांचा भर असणार आहे. सर्वच देश हरित हायड्रोजनसाठी मोठी गुंतवणूक करण्याचे संकेत आहेत. सध्या चढ्या असलेल्या हायड्रोजनच्या किमती कमी होण्यास मदत होणार आहे. आज हायड्रोजन २५० रुपये प्रतिकिलो आहे. मोठी गुंतवणूक झाल्यास २०३५ पर्यंत हायड्रोजनच्या किमती प्रतिकिलो रुपये ७०-८० रुपयांपर्यंत खाली येतील आणि २०५० सालापर्यंत ५० रुपयांहून कमी किमतीत हे इंधन उपलब्ध होऊ शकणार आहे.