विश्लेषण: राज्यातील सावकारी पाश केव्हा सुटणार?

शेतकऱ्यांना पडलेला सावकारीचे पाश सोडविण्याचे मोठे आव्हान अजूनही कायम असल्याचे दिसते.

मोहन अटाळकर

महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांची सावकारांकडून होणारी पिळवणूक सातत्याने चर्चेत असते. शेतकऱ्यांच्या आत्महत्येची कारणे शोधण्यासाठी राज्य व केंद्र सरकारने वेळोवेळी नेमलेल्या समित्यांमध्ये सावकारांकडून होणारी पिळवणूक हेच प्रमुख कारण असल्याचे निदर्शनास आले. सावकारांच्या पिळवणुकीला निर्बंध घालण्यासाठी सरकारने २०१४ मध्ये कायदा केला. मात्र अद्याप छळवणूक थांबलेली नसल्याचेच चित्र आहे. कायदा अमलात आल्यापासून अवैध सावकारीबाबत १० हजारांवर तक्रारी प्राप्त झाल्या आहेत. यापैकी सुमारे पाचशे प्रकरणांमध्ये गुन्हे दाखल झाले आहेत. मात्र शेतकऱ्यांना पडलेला सावकारीचे पाश सोडविण्याचे मोठे आव्हान अजूनही कायम असल्याचे दिसते.

सावकारीची प्रकरणे कोणत्या कायद्याअंतर्गत नोंदवली जातात?

राज्यात पूर्वी मुंबई सावकारी नियंत्रण कायदा-१९४६ अस्तित्वात होता. पण, या कायद्याअंतर्गत सावकाराने बळकावलेली जमीन संबंधित शेतकऱ्याला परत करण्याचे अधिकार जिल्हा उपनिबंधकांना नव्हते. कालांतराने हा कायदा रद्द झाला. २०१४ मध्ये महाराष्ट्र सावकारी (नियमन) अधिनियम हा कायदा अस्तित्वात आला. राज्यात सद्य:स्थितीत या कायद्याअंतर्गत सावकारी प्रकरणे हाताळली जातात. एकाच व्यक्तीने एखाद्या जमिनीची वारंवार रजिस्ट्री (दस्तनोंदणी) केली असेल किंवा वारंवार व्याजाने पैसे देत राहिला असेल, त्या व्यक्तीवर या कायद्याअंतर्गत कारवाई केली जाते.

परवानाधारक सावकारी म्हणजे काय?

कृषी व बिगरकृषी पतपुरवठा संस्थांव्यतिरिक्त परवानाधारक सावकारांना वैयक्तिक कर्जाचे वाटप करण्यास अनुमती असते. यासाठी सहकार आयुक्त आणि निबंधक, सहकारी संस्था यांच्या कार्यालयामार्फत परवाने दिले जातात. त्यासाठी अर्ज सादर करावा लागतो. सर्वसाधारण अटीनुसार संबंधित कार्यक्षेत्रातच व्यवसाय करणे बंधनकारक आहे. सावकारी कायद्यातील कोणत्याही तरतुदीचे उल्लंघन होत असल्यास जिल्हा निबंधक सावकाराचा परवाना नाकारू शकतो. ३१ मार्च २०२३ अखेर राज्यात परवानाधारक सावकारांची एकूण संख्या ११ हजार ५२० होती. या सावकारांनी बिगरकृषी आणि कृषी क्षेत्रातील एकूण ६ लाख ५५ हजार ४४० कर्जदारांना १०८४.७१ कोटी रुपयांच्या कर्जाचे वाटप केले आहे.

सावकारांनी हडपलेली जमीन परत मिळवण्यासाठी प्रक्रिया काय?

शेतकऱ्याला संबंधित जिल्हा उपनिबंधक कार्यालयात अर्ज करावा लागतो. गोपनीय पद्धतीने हा अर्ज करता येऊ शकतो. शेतकरी एका साध्या कागदावर लिहून हा अर्ज करू शकतात. ‘माझ्या जमिनीवर संबंधित व्यक्तीने ताबा मिळवला आहे,’ अशा आशयाची तक्रार ते करू शकतात. यासोबत पुरावा म्हणून शेतकरी सावकाराकडून घेतलेले कर्ज, त्यावरील व्याज यासंबंधीची कागदपत्रे सादर करू शकतात. अर्जातील माहितीची खात्री केली जाते. सहकार विभागाकडून सावकाराच्या कार्यक्षेत्रात छापे टाकले जातात. महाराष्ट्र सावकारी (नियमन) अधिनियम- २०१४ अंतर्गत प्रकरण निकाली काढले जाते. जानेवारी २०२३ अखेर अवैध सावकारीबाबत ९ हजार ३५८ तक्रारी प्राप्त झाल्या होत्या. त्यापैकी ९०७ प्रकरणांमध्ये अधिनियमातील कलम १८(२) अंतर्गत आदेश पारित करून ४९८.९७ हेक्टर जमीन शेतकऱ्यांना परत करण्यात आली आहे. एकूण ४९५ प्रकरणांमध्ये संबंधितांवर गुन्हे दाखल झाले आहेत.

अवैध सावकारीवर नियंत्रणासाठी उपाय काय?

अवैध सावकारीबाबत प्राप्त तक्रारीच्या अनुषंगाने महाराष्ट्र सावकारी (नियमन) अधिनियमातील तरतुदींच्या आधारे चौकशी केली जाते. एखादी व्यक्ती विनापरवाना सावकारी करीत आहे, असे आढळल्यास जिल्हा निबंधक किंवा साहाय्यक निबंधकांना त्या ठिकाणी कोणत्याही योग्य वेळी अधिपत्राशिवाय (वॉरंटशिवाय) प्रवेश करण्याचा आणि शोध घेण्याचा अधिकार आहे. या कायद्याची योग्यरीत्या अंमलबजावणी होण्यासाठी आणि अनधिकृत सावकारी करणाऱ्यांवर कारवाई करण्यासाठी संबंधित जिल्हाधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखाली १ मार्च २०१७ च्या शासन निर्णयानुसार समिती गठित करण्यात आली आहे. या समितीमार्फत अवैध सावकारीविरुद्ध करण्यात येत असलेल्या कारवाईचा नियमितपणे आढावा घेण्यात येतो, असे सहकार विभागाचे म्हणणे आहे.

सावकारी कायद्यातील प्रमुख बाबी कोणत्या?

सावकाराने कर्जदाराकडून सरळव्याज पद्धतीने व्याज आकारावे लागते. चक्रवाढ पद्धतीने व्याज आकारता येत नाही. सावकारास कर्जदाराकडून मुदलाच्या रकमेपेक्षा जास्त व्याज घेता येत नाही. म्हणजे, एखाद्याने १ लाख रुपये कर्ज घेतले असेल तर सावकाराला त्यावर जास्तीत जास्त १ लाख रुपये इतकेच व्याज घेता येईल. कायद्यातील कलम १६ अन्वये, दस्तऐवजांच्या तपासणीनंतर कर्जदाराने सावकाराकडे तारण ठेवलेली मालमत्ता सावकाराच्या कब्जात आहे, अशी तपासणी अधिकाऱ्याला खात्री पटल्यास तो अशा मालमत्तेचा कब्जा ताबडतोब कर्जदाराच्या स्वाधीन करण्यासाठी आदेश देऊ शकतो. विनापरवाना सावकारी करणाऱ्या व्यक्तीला ५ वर्षांपर्यंत तुरुंगवास किंवा ५० हजार रुपयांपर्यंतची किंवा दोन्ही शिक्षांची तरतूद आहे.