प्रदीर्घ प्रतिक्षेनंतर करोनाचा संसर्ग नियंत्रणात येत असल्याने दीड वर्षानंतर शाळा सुरू झाल्या.
शुल्क वसुली, वाहतूक व्यवस्था हे अडथळे, शहरात प्रतिसाद कमी
नाशिक : जिल्ह्यात शाळा सुरू झाल्याचा आनंद असला तरी शहरी आणि ग्रामीण भागात वेगवेगळी परिस्थिती अनुभवण्यास येत आहे. ग्रामीण भागात पालक तसेच विद्यार्थ्यांचा उत्स्फुर्त प्रतिसाद मिळत आहे. शहरात मात्र प्रतिसाद कमी असला तरी लवकरच विद्यार्थी पूर्ण क्षमतेने शाळेत येतील, असा विश्वास शिक्षण विभागाकडून व्यक्त करण्यात येत आहे. शहर परिसरात शुल्क वसुली, वाहतूक व्यवस्थेतील अडथळे अशा वेगवेगळ्या अडचणींना विद्यार्थ्यांसह पालकांना तोंड द्यावे लागत आहे.
प्रदीर्घ प्रतिक्षेनंतर करोनाचा संसर्ग नियंत्रणात येत असल्याने दीड वर्षानंतर शाळा सुरू झाल्या. ग्रामीण भागात पाचवी ते १२ वी आणि शहरात आठवी ते १२ वीचे वर्ग सुरु झाले. ग्रामीण भागात पाचवी ते १२ वीमधील २ हजार ७९० पैकी २ हजार ६८२ शाळा सुरू झाल्या. तसेच शहरात मालेगाव आणि नाशिक महापालिकेत आठवी ते १२ वीमध्ये ३५९ पैकी ३३१ शाळा सुरू झाल्या आहेत. आकडेवारीत सांगायचे तर ग्रामीणमध्ये चार लाख, ८६ हजार, ४१४ पैकी चार लाख, एक हजार ८९४ तसेच शहरात एक लाख, ३४ हजार, ३२५ पैकी ७७ हजार ५५६ विद्यार्थी नियमितपणे शाळेत जात आहेत. ग्रामीणमध्ये ९६.१२ टक्के तर शहरात ५७.७३ टक्के उपस्थिती आहे.
शहराच्या तुलनेत ग्रामीणमध्ये विद्यार्थी संख्या जास्त आहे. ग्रामीणमध्ये करोनाचा संसर्ग कमी होत आहे. शहरात मात्र करोनाची भीती मनात असल्याने विद्यार्थ्यांना शाळेत पाठविण्यासाठी पालक घाबरत आहेत. शहरात काही शाळांची उपस्थिती ९० टक्क्यांपेक्षा अधिक आहे. पालकांनी करोनाचा संसर्ग पाहता आजही आपल्या पाल्यासाठी ऑनलाइन शिक्षणाचा पर्याय निवडला आहे. शाळेत पालकांचे संमतीपत्रक अनिवार्य करण्यात आले असतांना पालकांना करोनाची भीती वाटत आहे. दुसरीकडे विद्यार्थी शाळेत पाठविण्यासाठी वाहतुकीचे दर परवडण्यासारखे नाही. लसीकरण तसेच विद्यार्थ्यांची सुरक्षा महत्वाची आहे. यामुळे पालकांकडून थांबा आणि वाट पहा अशी भूमिका घेतली आहे. काही ठिकाणी निम्मे सत्र संपले असतांना शाळा संपूर्ण शुल्क वसुली का करीत आहे, असा प्रश्न उपस्थित होत आहे. यामुळे शाळांचीही डोकेदुखी वाढत आहे.
बोलणार कोण ?
खासगी शाळा सुरू झाल्यानंतर तीन ते चार दिवसात शुल्क वसुलीसाठी तगादा लावण्यात आला आहे. यामुळे पालक मुलांना शाळेत पाठविण्यासाठी नाराज आहेत. शुल्काची १५ टक्के रक्कम सरकारने माफ केली असतांना शाळा परीक्षा शुल्क, शैक्षणिक साहित्य शुल्क, सांस्कृतिक शुल्क आकारत आहेत. विद्यार्थी शाळेत जात नाहीत. तर हे शुल्क का वसुल करण्यात येते? असा प्रश्न पालकांकडून उपस्थित करण्यात येत आहे.