शाळेतील ५० टक्के उपस्थितीच्या निर्णयास मुख्याध्यापक संघाचा विरोध

ऑनलाइन शंभर टक्के शिक्षक उपस्थितीचा दावा

ऑनलाइन शंभर टक्के  शिक्षक उपस्थितीचा दावा

नाशिक : शासनाने शिक्षकांना विद्यालयांमध्ये ५० टक्के  उपस्थितीचा निर्णय घेतल्याने मुख्याध्यापक संघासह सर्व सहयोगी संघटनांनी या निर्णयास विरोध दर्शविला आहे. ऑनलाइन अध्यापनात शिक्षकांची उपस्थिती शंभर टक्के  असल्याचा दावाही संघातर्फे  करण्यात आला आहे.  या संदर्भात शिक्षणाधिकारी डॉ. वैशाली झनकर यांना निवेदन देऊन नाराजी व्यक्त के ली आहे.

शालेय शिक्षण आणि क्रीडा विभागाच्या परिपत्रकानुसार शिक्षकांना विद्यालयांमध्ये ५० टक्के  उपस्थित राहण्याबाबत सूचना करण्यात आली आहे. या निर्णयास मुख्याध्यापक संघाने विरोध केला असून त्यास नाशिक विभागाचे पदवीधर मतदारसंघाचे आमदार डॉ. सुधीर तांबे यांनीही पाठिंबा दिला. करोना महामारीत १० वीच्या उत्तरपत्रिका तपासण्याचे कार्य शिक्षकांनी जिवाचा धोका पत्करून केले. यासाठी प्रसंगी पदरमोड केली. करोनासंबंधित काम मिळाल्यामुळे काही शिक्षकांना आपला जीवदेखील गमवावा लागला.

या शिक्षकांच्या कुटुंबीयांना शासनाने अद्यापही भरपाई दिली नाही. शासनाने शिक्षकांचा विमाही काढलेला नाही. शिक्षकांच्या योगदानाकडे शासनाचे दुर्लक्ष झाले आहे. तपासणी नाक्यांवरही शिक्षकांनी रात्रंदिवस काम केले. प्रशिक्षण नसल्याने काहींचे अपघात झाले.

मुळातच अनुदान मिळण्यास लागणारा प्रदीर्घ कालावधी, वाढीव पदांबाबतच्या मान्यतेसाठी निष्कारण केला जाणारा प्रचंड विलंब, नियुक्ती मान्यता आणि शालार्थसाठी केली जाणारी अडवणूक, भ्रष्टाचार यामुळे राज्यभरातील शिक्षक अत्यंत मेटाकुटीला आलेले आहेत. तरीही राज्यातील विद्यार्थ्यांचे हित लक्षात घेऊन आणि त्यासाठी शासनाकडून केले जाणारे प्रयत्न लक्षात घेऊन सर्व शिक्षक ऑनलाइन शंभर टक्के  अध्यापन आणि इतर कामे नियमितपणे करीत असल्याचे संघाच्या निवेदनात म्हटले आहे.

गरज पडल्यास शासनाने मागितलेली माहिती देण्यासाठी मुख्याध्यापकांच्या आदेशान्वये शिक्षक विद्यालयात शंभर टक्के  येऊन ती माहिती देऊन शासन, प्रशासनास सहकार्य करत असतातच. सध्याची परिस्थिती पाहता शिक्षकांना विद्यालयात बोलावून त्यांच्या आरोग्याबाबत प्रश्नचिन्ह निर्माण होऊ शकते. याबाबत शिक्षक संघटनांशी विचार-विनिमय करून निर्णय घेणे उचित ठरले असते.

शिक्षकांचे आरोग्य सुरक्षित

राहणार नसेल, स्थानिक परिसर करोनापासून सुरक्षित नसेल, अत्यावश्यक सेवा उपलब्ध होणार नसतील तसेच पालक आपल्या पाल्यांना विद्यालयात पाठविण्यास तयार नसतील, तर शिक्षकांना विनाकारण विद्यालयात बोलवू नये, अशी मागणी करण्यात आली आहे. शिक्षकांना घरूनच ऑनलाइन अध्यापन करू द्यावे, अशी मागणी केली आहे.

पदोन्नती आणि पदवीधर वेतनश्रेणी देणे, मुख्याध्यापकांना स्वाक्षरीचे अधिकार देण्याऐवजी कायमस्वरूपी नियुक्तीने मान्यता देणे, वरिष्ठ आणि निवडश्रेणी प्रस्तावाबाबत निर्णय घेणे, मुख्याध्यापक, शिक्षक, संस्थाचालक यांच्यातील वादाबाबत नियमानुसार सकारात्मक निर्णय घेणे,

अनुकंपा तत्त्वावरील नियुक्त्यांविषयी निर्णय घेणे, कर्मचाऱ्यांच्या तक्रारीविषयी कार्यालयाने सकारात्मक निर्णय घेऊनही संस्थाचालक मुख्याध्यापकांना कार्यवाही करू देत नाहीत, अशा प्रकरणी कठोर निर्णय घेऊन कर्मचाऱ्यास साहाय्य करणे, दीपावलीची सुट्टी २१ दिवस मिळावी, आदी मागण्या करण्यात आल्या आहेत.