नॅशनल इंटिग्रेटेड मेडिकल असोसिएशनचे (निमा) राष्ट्रीय महासचिव डॉ. मोहन येंडे यांनी आयुर्वेदिक महाविद्यालयांबाबत आपले मत व्यक्त केले.
नागपूर : केंद्र व राज्य सरकार आयुर्वेद क्षेत्राबाबत खूप काही करत असल्याचे केवळ दाखवते. परंतु, प्रत्यक्षात शासकीय व खासगी आयुर्वेद महाविद्यालयात पदवीच्या जागांसाठी कंत्राटी शिक्षक ग्राह्य धरणे, विविध अनुदानासह सवलतींबाबत भेदाभेद केला जातो, असे परखड मत नॅशनल इंटिग्रेटेड मेडिकल असोसिएशनचे (निमा) राष्ट्रीय महासचिव डॉ. मोहन येंडे यांनी व्यक्त केले.
लोकसत्ता कार्यालयाला सदिच्छा भेट दिली असता ते बोलत होते. डॉ. येंडे म्हणाले, भारतीय चिकित्सा पद्धती राष्ट्रीय आयोगाच्या (एनसीआयएसएम) निकषानुसार कंत्राटी शिक्षकांच्या बळावर पदवी शिक्षणासाठी शासकीय व खासगी आयुर्वेद महाविद्यालयांना जागा मंजूर होत नाही. परंतु नागपूरसह देशभरातील शासकीय आयुर्वेद महाविद्यालयांत कंत्राटी शिक्षकांना ग्राह्य धरून पदवीच्या जागांना मंजुरी मिळते. खासगीत मात्र ती नाकारली जाते.
एनसीआयएसएम’च्या निकषानुसार शासकीय महाविद्यालयांत पायाभूत सुविधांशी संबंधित कमी- अधिक त्रुटींकडे दुर्लक्ष करून मंजुरी दिली जात असली तरी खासगी महाविद्यालयांना मात्र निकष पूर्ण करावेच लागतात. निकष पूर्ण करणे हे विद्यार्थ्यांना दर्जेदार शिक्षण व चांगल्या रुग्णसेवेसाठी आवश्यक आहे. परंतु शासकीय संस्थांच्या काही त्रुटींकडे दुर्लक्ष केल्याने तेथील विद्यार्थ्यांना वसतिगृहांचा अभाव, रुग्णालयांतील अपुऱ्या खाटा, सभागृह नसणे अशा पायाभूत सुविधा मिळत नाहीत. त्यामुळे शिक्षणाच्या दर्जावर प्रश्न उपस्थित होऊ शकताे. शासकीय महाविद्यालयातील हा दर्जा कायम राखण्यासाठी सर्व निकष पूर्ण व्हायलाच हवेत, असेही डॉ. मोहन येंडे म्हणाले.
खासगी महाविद्यालयांतील रुग्णालयांनाही अनुदान द्याशासकीय आयुर्वेद महाविद्यालयात उपचार घेणाऱ्या रुग्णांसाठी शासनाकडून विशेष अनुदान दिले जाते. त्यातून विविध सुविधा उपलब्ध होतात. परंतु खासगी महाविद्यालयातील रुग्णालयांना अनुदान मिळत नाही. रुग्णालयांना लागणारा खर्चही विद्यार्थ्यांसाठी वार्षिक शुल्क निश्चित करणारी समिती ग्राह्य धरत नाही. त्यामुळे यासाठीचा पैसा संबंधित संस्थांनी आणायचा कुठून, हा प्रश्न आहे. शासनाने खासगी महाविद्यालयातील रुग्णालयांनाही अनुदान, औषध व इतर सुविधा पुरवल्यास राज्यातील हजारो रुग्णांना त्याचा लाभ होईल, याकडे डॉ. येंडे यांनी लक्ष वेधले.
कंत्राटी शिक्षकांमुळे पदव्युत्तर जागांना कात्री
नागपुरातील शासकीय आयुर्वेद महाविद्यालय व रुग्णालय आणि राज्यातील इतरही शासकीय आयुर्वेद महाविद्यालयात मोठ्या प्रमाणात शिक्षकांची पदे रिक्त असल्याने कंत्राटीच्या जोरावर वेळ काढण्याचा प्रयत्न सुरू आहे. परंतु कंत्राटी शिक्षक पदव्युत्तरच्या जागांसाठी ग्राह्य धरल्या जात नाहीत. त्यामुळे मोठ्या संख्येने पदव्युत्तरच्या जागांना कात्री लागली असल्याचेही डॉ. येंडे म्हणाले.
शिक्षकांची नियुक्ती एमपीएससीतर्फे व्हावी
शासकीय आयुर्वेद महाविद्यालयात स्थायी शिक्षकांच्या तुलनेत कंत्राटी शिक्षकांना वेतन कमी आहे. दुसरीकडे नवीन नियुक्ती वा बदलीमुळे संबंधित महाविद्यालयात स्थायी शिक्षक मिळताच कंत्राटी शिक्षकांना दुसऱ्याच दिवशी घरी पाठवले जाते. त्यामुळे शासनाने महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगामार्फत (एमपीएससी) आयुर्वेद शिक्षकांची भरती करावी, अशी मागणीही डॉ. येंडे यांनी केली.
जिल्ह्यात आयुर्वेद महाविद्यालये किती?
नागपूर जिल्ह्यात शासकीय आयुर्वेद महाविद्यालय व रुग्णालय हे शासकीय तर श्री आयुर्वेद महाविद्यालय व रुग्णालय हे शासकीय अनुदानित महाविद्यालय आहे. भाऊसाहेब मुळक आयुर्वेद महाविद्यालय (नंदनवन), भाऊसाहेब मुळक आयुर्वेद महाविद्यालय (बुटीबोरी), के. आर. पांडव आयुर्वेद महाविद्यालय, दत्ता मेघे आयुर्वेद महाविद्यालय, ज्युपीटर आयुर्वेद महाविद्यालय ही खासगी महाविद्यालये आहेत.