राज्य वन्यजीव मंडळाच्या १६ व्या बैठकीत संवर्धन राखीव क्षेत्रासंदर्भात निर्णय घेण्यात आला होता.
वन्यप्रेमींकडून त्रुटींवर बोट
नाशिक : नाशिक वनपरिक्षेत्रातील पाच संवर्धन राखीव क्षेत्रांना अभयारण्य घोषित करता येईल काय, याची पडताळणी करण्यासाठी महसूल आणि वन विभागाकडून समिती स्थापन करण्यात आली आहे. संबंधित वनपरिक्षेत्र अभयारण्य घोषित झाल्यास अवैध कामांना आळा बसेल, अशी अपेक्षा व्यक्त करण्यात येत आहे. परंतु वन विभागाचा निर्णय हा वरातीमागून घोडे असल्याची टीका वन्यप्रेमींनी केली आहे.
राज्य वन्यजीव मंडळाच्या १६ व्या बैठकीत संवर्धन राखीव क्षेत्रासंदर्भात निर्णय घेण्यात आला होता. यामध्ये राज्यातील १४ संवर्धन राखीव क्षेत्र अभयारण्य घोषित करण्याविषयी चर्चा झाली. यामध्ये नाशिक प्रादेशिक परिक्षेत्रातील बोरगड, ममदापूर, अंजनेरी, मुक्ताई-भवानी आणि तोरणमाळ
संवर्धन राखीव यांचा समावेश आहे. गुरुवारी या प्रस्तावाला मान्यता देत अभयारण्य दर्जा देण्याच्या अनुषंगाने स्थानिकांशी चर्चा करत अन्य माहिती संकलनाचे काम समितीला देण्यात आले. यासाठी नाशिक वनक्षेत्राचे मुख्य वनसंरक्षक यांच्या अध्यक्षतेखाली विश्वास काटदरे, रोहिदास डगळे यांची समिती स्थापन करण्यात
आली. समिती वन्यजीव संरक्षण अधिनियम १९७२ तरतुदीनुसार वन्यजीवांचे संरक्षण आणि संवर्धनाच्या दृष्टीने उल्लेखनीय संवर्धन राखीव क्षेत्र अभयारण्य घोषित करण्याबाबत योग्यता ठरविणे, या ठिकाणी असलेल्या स्थानिक लोकांचे हक्क आणि सवलती यांचा अभ्यास, स्थानिक लोकांशी सल्लामसलत करणे, अभयारण्य म्हणून घोषित के ल्यामुळे त्याचा स्थानिकांच्या गुरेचराई, बांबू, जळाऊ लाकूड, गौण वनपोज गोळा करणे आदी कामे जी वनांवर अवलंबून आहेत, त्याच्यावर होणाऱ्या परिणामांचा अभ्यास करण्यात येणार आहे.
पर्यावरणप्रेमी, वन्यप्रेमींकडून या निर्णयाचे स्वागत करण्यात येत असतानाच त्यातील त्रुटीही दाखविण्यात आल्या आहेत. वन्य कायद्याप्रमाणे राखीव संवर्धन क्षेत्र हे अभयारण्य असते. त्याला अभयारण्याचा दर्जा असतो. शासनाने ज्या वन्य संवर्धन राखीव क्षेत्राची निवड के ली, त्यांनी कायद्यातील कलम १८, २७, ३० आणि ३३ ची पूर्तता के लेली आहे. ही घोषणा करण्याआधी स्थानिकांशी सल्लामसलत करणे गरजेचे होते. तेथील उत्खनन, गौण खनिजांचा उपसा आदीची माहिती मिळवायला हवी होती. मात्र ही कृती वरातीमागून घोडे असल्याची टीका राज्य वनजमिनी समिती सदस्य हेमंत छाजेड यांनी केली आहे.