सगेसोयऱ्यांच्या कायद्याबाबात सरकारची भूमिका स्पष्ट नाही, त्यामुळे मी आजपासून बेमुदत उपोषणाला बसत आहे, असं मनोज जरांगे पाटील यांनी जाहीर केलं आहे.
मराठा आरक्षणाचा मुद्दा सध्या चर्चेत आहे. त्यामुळे येत्या १५ फेब्रुवारीपासून आरक्षणाच्या कायद्यासाठी विशेष अधिवेशन बोलावण्यात आलं आहे. मनोज जरांगे पाटील यांच्या नेतृत्वाखाली २७ जानेवारी रोजी मुंबईच्या वेशीवर (वाशी, नवी मुंबई) पोहोचलेल्या मराठा आंदोलकांना सामोरे जात मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी मराठा आंदोलकांच्या सर्व मागण्या मान्य केल्याचं जाहीर केलं होतं. तसेच, इतर कोणत्याही आरक्षणाला धक्का न लावता मराठा आरक्षण देणार असंही मुख्यमंत्री म्हणाले. त्यामुळे मुंबईत येणारे मराठा आंदोलक माघारी फिरले. दरम्यान, मनोज जरांगे यांनी पुन्हा एकदा सरकारला बेमुदत उपोषणाला बसणार असल्याचा इशारा दिला आहे. त्यानुसार मनोज जरांगे पाटील आजपासून (१० फेब्रुवारी) उपोषणाला बसणार आहेत.
सगेसोयऱ्यांच्या कायद्याबाबात सरकारची भूमिका स्पष्ट नाही, त्यामुळे मी आजपासून बेमुदत उपोषणाला बसत आहे, असं मनोज जरांगे पाटील यांनी जाहीर केलं आहे. मनोज जरांगे यांची अंतरवालीत आज सकाळी महत्त्वाची बैठक होणार आहे. या बैठकीनंतर मनोज जरांगे उपोषणाला बसतील. राज्य सरकारकडून दगाफटका झाला तर ही बाब मराठा समाजाला परवडणार नाही, असंही ते म्हणाले. येत्या १५ फेब्रुवारीपासून राज्य सरकराने अधिवेशन बोलावलं असलं तरीही जरांगे उपोषणावर ठाम आहेत.
मनोज जरांगे म्हणाले, सगेसोयरे कायद्याच्या अंमलबजावणीबाबत सरकारची भूमिका स्पष्ट नाही. विधानसभेचं अधिवेशन होऊन गेल्यानंतर आम्हाला काहीच हालचाली करता येणार नाहीत. नागपूरला झालेल्या हिवाळी अधिवेशनावेळीसुद्धा असंच झालं होतं. त्यावेळी असं अधिवेशन होऊन गेलं. परंतु, आमचा प्रश्न सुटला नाही. आता १५ फेब्रुवारीपासून अधिवेशन आहे. परंतु, राज्य सरकारकडून पुन्हा तसा दगाफटका झाला तर माझ्या समाजाला ते परवडणार नाही. म्हणून मी १० फेब्रुवारीपासून उपोषणाला बसणार आहे.
मराठा आंदोलकांचे नेते म्हणाले, मी सर्व मराठा बांधवांना आवाहन केलं आहे की, त्यांनी आपापल्या मतदारसंघातील आमदारांना फोन करा. हा काही आमचा आडमुठेपणा नाही. ते आमदार लोकप्रतिनिधी म्हणून आमच्या हक्काचे आहेत. आमचा त्यांच्यावर अधिकार आहे. आम्ही समाजाने मिळून त्यांना निवडून दिलं आहे. त्यामुळे आमच्या लेकरांचा विषय त्यांनी अधिवेशनात मांडावा. आरक्षणाचा विषय विधानसभेत मांडला जाईल तेव्हा सर्व आमदारांनी आणि मंत्र्यांनी आपली बाजू मांडली तर आरक्षणाचा कायदा मजबूत होईल.