राज्य शासनाच्या सेवेत १ नोव्हेंबर २००५ किंवा त्यानंतर दाखल झालेल्या अधिकारी व कर्मचारयांना जुनी निवृत्तीवेतन योजना लागू करण्यासाठी स्थापन करण्यात आलेल्या समितीचा अहवाल लांबणीवर पडल्याने कर्मचाऱ्यांमध्ये नाराजी आहे.
मुंबई : राज्य शासनाच्या सेवेत १ नोव्हेंबर २००५ किंवा त्यानंतर दाखल झालेल्या अधिकारी व कर्मचारयांना जुनी निवृत्तीवेतन योजना लागू करण्यासाठी स्थापन करण्यात आलेल्या समितीचा अहवाल लांबणीवर पडल्याने कर्मचाऱ्यांमध्ये नाराजी आहे. राज्य सरकारचे असेच उदासीन धोरण राहणार असेल, तर राज्यातील १७ लाख कर्मचारी व शिक्षक पुन्हा संपावर जातील, असा इशारा राज्य सरकारी कर्मचारी मध्यवर्ती संघटनेचे सरचिटणीस विश्वास काटकर यांनी दिला आहे.
राज्य शासनाच्या सेवेत नव्याने दाखल होणाऱ्या कर्मचाऱ्यांनाही जुनी निवृत्ती वेतन योजना लागू करावी, या मागणीसाठी मार्चमध्ये कर्मचारी व शिक्षकांनी बेमुदत संप पुकारला होता. परंतु जुन्या व नव्या निवृत्तीवेतन योजनेचा अभ्यास करुन नवीन कर्मचाऱ्यांनाही निवृत्तीवेतनाचा चांगला लाभ मिळावा, यासाठी तीन माजी सनदी अधिकाऱ्यांची समिती स्थापन केल्याने व सरकारने एक सकारात्मक पाऊल पुढे टाकल्याने त्यावेळी सातव्या दिवशी संप मागे घेण्यात आला. समितीला तीन महिन्यात अहवाल सादर करण्यास सांगण्यात आले. परंतु समितीने या मुदतीत अहवाल सादर केला नाही, उलट दोन महिन्यांची मुदतवाढ देण्यात आली. त्यामुळे कर्मचाऱ्यांमध्ये अस्वस्थता पसरली आहे.
अखिल भारतीय राज्य सरकारी कर्मचारी महासंघाच्या वतीने जुन्या निवृत्तीवेतन योजनेसाठी बुधवारी देशभर आंदोलन करण्यात आले. राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या वतीने मुंबईसह सर्व जिल्ह्यांमध्ये मोटारसायल मोर्चे काढण्यात आले. जुनी निवृत्ती वेतन योजना लागू करणे याबरोबरच शासकीय सेवेतील रिक्त पदे भरणे, शासकीय सेवांचे खासगीकरण कंत्राटीकरण, थांबविणे, यासाठी देशव्यापी संघर्ष करण्यासाठी राज्य कर्मचारी कटीबद्ध आहेत, असे संघटनेचे अध्यक्ष अशोक दगडे यांनी या वेळी सांगितले.