गणेशोत्सवाच्या काळात शहरभर ध्वनिप्रदूषण झाल्याची बाब निदर्शनास आली आहे. यात गणेश विसर्जन मिरवणुकीच्या दिवसाच्या ध्वनिप्रदूषणाची नोंद घेण्यात आली नव्हती.
पुणे : यंदा गणेशोत्सवात सर्वच ठिकाणी आवाजाच्या पातळीने ध्वनिप्रदूषणाची कमाल मर्यादा ओलांडल्याची बाब समोर आली आहे. महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने यंदा प्रथमच दोनशे गणेश मंडळाच्या ठिकाणी केलेल्या तपासणीतून हे उघड झाले आहे. गणेशोत्सवाच्या काळात ध्वनिप्रदूषणाची पातळी ७० ते ८५ डेसिबलपर्यंत नोंदविण्यात आली. याबाबतचा अहवाल राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरणाकडे (एनजीटी) सादर करण्यात येणार आहे.
यंदाच्या गणेशोत्सवात ध्वनिप्रदूषणावर नियंत्रण ठेवण्याचे निर्देश राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरणाने दिले होते. त्यानुसार महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाकडून शहरातील २०० गणेश मंडळांच्या ठिकाणी ध्वनिप्रदूषणाची पातळी मोजण्यात आली. त्या शहरातील मध्यवर्ती भागातील मंडळांसह उपनगरांतील मंडळांचा समावेश होता. गणेशोत्सवात ७ ते १६ सप्टेंबर या कालावधीत दररोज सायंकाळी ६ ते रात्री १२ वाजेपर्यंत ही पातळी मोजली गेली. यात आवाजाची पातळी ७० ते ८५ डेसिबलपर्यंत नोंदविण्यात आली. यामुळे गणेशोत्सवाच्या काळात शहरभर ध्वनिप्रदूषण झाल्याची बाब निदर्शनास आली आहे. यात गणेश विसर्जन मिरवणुकीच्या दिवसाच्या ध्वनिप्रदूषणाची नोंद घेण्यात आली नव्हती.
गणेशोत्सवातील वाढत्या ध्वनिप्रदूषणाची समस्या दिवसेंदिवस गंभीर स्वरूप धारण करीत असल्याच्या पार्श्वभूमीवर डॉ. कल्याणी मांडके यांनी न्यायाधिकरणाकडे याचिका दाखल केली होती. यात राज्य सरकार, जिल्हाधिकारी, महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळ, पुणे महापालिका आणि पुणे पोलिसांना प्रतिवादी करण्यात आले होते. पुण्यात गणेशोत्सवादरम्यान ध्वनिप्रदूषणावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी उपाययोजना करण्याची मागणी करण्यात आली होती. यावर न्यायाधिकरणाने महाराष्ट्र प्रदूषण मंडळासह पुणे पोलिसांना ध्वनिप्रदूषण कमी करण्याचा आदेश दिला होता. त्यानंतर महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने २०० गणेश मंडळाच्या ठिकाणी आवाजाची पातळी तपासण्याचे पाऊल उचलले होते.
आवाजाची मर्यादा पातळी
विभाग – दिवसा – रात्री
औद्योगिक – ७५ – ७०
व्यावसायिक – ६५ – ५५
निवासी – ५५ – ४५
शांतता क्षेत्र – ५० – ४०
गणेशोत्सवातील आवाज पातळी ७० ते ८५ डेसिबल
राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरणाच्या आदेशानुसार गणेशोत्सवाच्या काळात दोनशे गणेश मंडळाच्या ठिकाणी ध्वनिप्रदूषणाची पातळी तपासण्यात आली. त्याचा अहवाल तयार करण्यात आला असून, तो न्यायाधिकरणासमोर सादर केला जाणार आहे. – कार्तिकेय लंगोटे, उपप्रादेशिक अधिकारी, महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळ