JEE Exam : जेईई परीक्षेसाठी जास्तीत जास्त तीन वेळा बसण्याची संधी दोनवर आणण्यात आली होती. त्यानंतर या निर्णयाविरुद्ध दाखल केलेल्या याचिकांवर सुनावणी करताना सर्वोच्च न्यायालयाने हा आदेश दिला.
Supreme Court Of JEE Attempts : सर्वोच्च न्यायालयाने शुक्रवारी ५ नोव्हेंबर ते १८ नोव्हेंबर २०२४ दरम्यान महाविद्यालय सोडलेल्या याचिकाकर्त्या विद्यार्थ्यांना संयुक्त प्रवेश परीक्षेसाठी (जेईई) बसण्याची परवानगी दिली आहे. जेईई परीक्षेसाठी जास्तीत जास्त तीन वेळा बसण्याची संधी दोनवर आणण्यात आली होती. त्यानंतर या निर्णयाविरुद्ध दाखल केलेल्या याचिकांवर सुनावणी करताना सर्वोच्च न्यायालयाने हा आदेश दिला. न्यायमूर्ती बीआर गवई आणि ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह यांच्या खंडपीठाने या याचिकांवर सुनावणी करताना हा आदेश दिला.
या प्रकरणाची सुनावणी करताना सर्वोच्च न्यायालयाने नमूद केले की, जेईई-अ‍ॅडव्हान्स्ड परीक्षा आयोजित करण्यासाठी नियुक्त केलेल्या संयुक्त प्रवेश मंडळाने गेल्या वर्षी ५ नोव्हेंबर रोजी एक प्रसिद्धी पत्रक जारी केले होते. ज्यामध्ये असे म्हटले होते की, २०२३, २०२४ आणि २०२५ या शैक्षणिक वर्षांमध्येच बारावीची परीक्षा देणारे विद्यार्थ्या जेईई-अ‍ॅडव्हान्स्डसाठी पात्र असतील.
खंडपीठाने पुढे नमूद केले की, संयुक्त प्रवेश मंडळाकडून १८ नोव्हेंबर २०२४ रोजी आणखी एक प्रसिद्धी पत्रक जारी करण्यात आले, ज्यामध्ये २०२४ आणि २०२५ मध्ये बारावीची परीक्षा देणाऱ्या विद्यार्थ्यांनाच जेईई साठी बसता येईल असे म्हटले होते.
जेएबीचे प्रतिनिधित्व करणारे भारताचे सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी जेईई परीक्षेला दोनदाच बसण्याची परवानगी देण्याच्या निर्णयाचे समर्थन केले. त्यांनी असा युक्तिवाद केला की, “तीन वेळा परीक्षेला परवानगी दिल्याने, विद्यार्थी अभियांत्रिकी महाविद्यालयांमध्ये प्रवेश घेतात, परंतु आयआयटीची तयारी सुरुच ठेवतात. यामुळे विद्यार्थ्यांचे अभ्यासावरील लक्ष विचलित होऊ शकते. सुधारित धोरणाचा उद्देश जेईई-अ‍ॅडव्हान्स्डमधील दोन अयशस्वी प्रयत्नांनंतर विद्यार्थ्यांनी त्यांच्या सध्याच्या अभ्यासक्रमांवर लक्ष केंद्रित करावे असा होता.”
सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निर्णयानंतर आता एखाद्या विद्यार्थ्याला केवळ दोन वेळा जेईई परीक्षा देता येणार आहे. या परीक्षेसाठी बसण्याच्या इतर निकषांमध्ये, २०२५ च्या जेईई ॲडव्हान्स परीक्षेसाठी अर्ज करणाऱ्या उमेदवारांचा जन्म १ ऑक्टोबर २००० रोजी किंवा त्यानंतर झालेला असावा. तसेच एससी, एसटी, पीडब्ल्यूडी उमेदवारांना पाच वर्षांची सूट देण्यात आली आहे, म्हणजेच हे उमेदवार १ ऑक्टोबर १९९५ रोजी किंवा त्यानंतर जन्मलेले असतील.