दहावीच्या निकालात काही शाळांनी हात राखून गुण दिले, तर काही शाळांनी मुक्तहस्ते गुणवाटप केले.
अकरावी प्रवेश परीक्षा (सीईटी) ही रद्द करतानाच दहावीतील गुणांच्या आधारे अकरावी प्रवेश प्रक्रिया राबविण्याचे आदेश उच्च न्यायालयाने दिले. त्यावर राज्यातील अनेक शिक्षणतज्ज्ञांनी आपली मतं व्यक्त करताना हा निर्णय दहावीच्या गुणवंतांवर अन्यायकारक असल्याचे म्हटले आहे. दहावीच्या निकालात काही शाळांनी हात राखून गुण दिले, तर काही शाळांनी मुक्तहस्ते गुणवाटप केले. त्यामुळे अकरावीची प्रवेश प्रक्रिया दहावीच्या गुणांच्या आधारे राबवताना ती गुणवत्तेच्या आधारे होण्याची शक्यता फारच कमी आहे. सीईटी रद्द झाल्याने गुणवत्ता कशाच्या आधारावर तपासली जाणार आहे, असे प्रश्न या तज्ज्ञांनी विचारले आहेत.
गुणवंतांचा तोटाच..
मार्च २०२० मध्ये करोनामुळे शाळा व महाविद्यालये बंद करण्यात आली. शिक्षण मंडळाला त्यानंतर एक वर्षांचा अवधी मिळाला. त्या अवधीमध्ये दहावीची परीक्षा घेण्याचे नियोजन केले असते तर ते सहज शक्य झाले असते. परंतु शिक्षण मंडळाने त्याबाबत काहीही नियोजन न केल्याने जवळपास सर्वच विद्यार्थ्यांना अपेक्षेपेक्षा खूप जास्त गुण मिळाले व त्याचा गुणवंत विद्यार्थ्यांना फटका बसला आहे. आता सूत्रानुसार दहावीत मिळालेल्या गुणांच्या आधारे अकरावीचे प्रवेश होणार त्यामुळे गुणवंत मुलांना त्यांच्या आवडत्या विषयांमध्ये किंवा महाविद्यालयांमध्ये प्रवेश मिळेल का हे सांगणे कठीण आहे.
’ डॉ. संजय खडक्कार, शिक्षणतज्ज्ञ
नियोजनशून्य कारभाराचा परिणाम
शिक्षण खाते निर्णय घेते, न्यायालय ताशेरे ओढते, निर्णय रद्द करते याचा अर्थ शिक्षणमंत्र्यांच्या अभ्यास कमी पडतोय. राज्यातील शिक्षणाचे तीन-तेरा वाजवणारे व नियोजनशून्य व भोंगळ निर्णय घेणाऱ्या शिक्षण खात्याच्या चुकीच्या धोरणांमुळे विद्यार्थी पालक तणावाखाली जातात. न्यायालयासमोर शिक्षण खाते आपले हसे करून घेते. यानंतर तरी शिक्षण विभागाने सजगतेने व अभ्यासपूर्ण निर्णय घेऊन शिक्षण खात्याची लाज राखावी.
’ दिलीप तडस, कनिष्ठ महाविद्यालयाचे शिक्षक व शिक्षणतज्ज्ञ.
गुणवत्ता तपासणार कशी?
राज्य शासनाला दहावीची परीक्षा घेणे शक्य झाले असते. तसेही परीक्षा ही शाळा स्तरावर घेण्याचा निर्णय आधीच झाला होता. त्यातच विविध सत्रांमध्ये परीक्षा घेऊन करोना नियमांचे पालन करता आले असते. आता सीईटी रद्द झाल्याने गुणवत्ता कशाच्या आधारावर तपासली जाणार हा गंभीर प्रश्न आहे. शिवाय यामुळे आता अकरावी प्रवेश घेताना गुणवंत विद्यार्थ्यांचे नुकसान होणार असून प्रवेशामध्ये गोंधळ उडण्याची शक्यता आहे. अकरावी प्रवेशासाठी सीईटी घेणे शक्य होते तर दहावी बारावीची परीक्षा घेणे शक्य नव्हते का?
’ सपन नेहरोत्रा, शिक्षक
सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागावी
न्यायालयाने दिलेला निर्णय पूर्णत: अमान्य आहे. बऱ्याच ठिकाणी ९९ आणि १०० टक्के गुण मिळवणारेही विद्यार्थी आहेत. कित्येक विद्यार्थ्यांना ९० टक्क्यांहून अधिक गुण आहेत. अशा वेळी चांगल्या महाविद्यालयात प्रवेश मिळवताना गोंधळ होणार आहे. म्हणूनच प्रवेशाचे निकष ठरवण्यासाठी ही पूर्व परीक्षा गरजेची होती. माझ्या मते आता आपण सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागायला हवी. त्याशिवाय मुलांचे गुण, एकूण जागा आणि प्रवेश हा तिढा सुटणार नाही.
’ भाऊ गावंडे, शिक्षणतज्ज्ञ
परीक्षांचे नियोजन वर्षांच्या सुरुवातीपासून हवे
न्यायालयाचे निर्णयाचे स्वागत आहे. कारण ज्या विद्यार्थ्यांनी परीक्षाच दिल्या नव्हत्या त्यांची पूर्व परीक्षा घेऊन काहीही सध्या होणार नव्हते. जर परीक्षाच घ्यायच्या होत्या तर त्याचे नियोजन वर्षांच्या सुरवातीपासूनच व्हायला हवे होते.
’ गिरीश सामंत, शिक्षणतज्ज्ञ
प्रवेश प्रक्रियेत गोंधळ होण्याची शक्यता
सीबीएसई, आयसीईएसई, राज्य मंडळ अशा सर्वच मंडळांच्या दहावीचे निकाल भरभरून लागले आहेत. सीबीएसई, आयसीईएसईची मुले राज्य मंडळाच्या कनिष्ठ महाविद्यालयांमध्ये प्रवेशासाठी येणार असल्याने शहरांतील विशेषत: पुण्या-मुंबईतील अकरावीच्या प्रवेश प्रक्रियेत गोंधळ होणार आहे. त्यामुळे नामांकित महाविद्यालयांमध्ये पैकीच्या पैकी गुण मिळालेल्या विद्यार्थ्यांना प्रवेश मिळेल. पण, अन्य विद्यार्थ्यांचे प्रवेशाचे काय हा प्रश्न आहे.
’ डॉ. वसंत काळपांडे, ज्येष्ठ शिक्षणतज्ज्ञ
प्रवेश पात्रता गुण वाढणार
प्रवेश प्रक्रियेत अडचण येणार नाही असे मला वाटते. कारण मुलांचे गुण वाढल्याने आता महाविद्यालयांचे प्रवेश पात्रता गुणही वाढतील. परिणामी चांगल्या महाविद्यालयात प्रवेश मिळवण्यासाठी लागणारे गुण वाढले की इतरही महाविद्यालयांवर त्याचा परिणाम होईल आणि ही प्रक्रिया सुरळीत होईल. करोनाकाळ नसता तर गुण कमी मिळाले असते आणि पात्रता गुणही कमी झाले असते. तेच चित्र आता बदलल्याने कोणतेही आव्हान नसेल.
’ डॉ. विद्याधर जोशी, उपप्राचार्य – वझे केळकर महाविद्यालय
प्रवेश प्रक्रियेत गैरव्यवहाराची शक्यता
अकरावीच्या प्रवेशासाठीची सीईटी न घेतल्याने शहरांतील कनिष्ठ महाविद्यालयांतील प्रवेश प्रक्रिया गुंतागुंतीची होईल. सीईटी न घेतल्यामुळे हुशार विद्यार्थ्यांवर सर्वात मोठा अन्याय होणार आहे. ग्रामीण भागातील कनिष्ठ महाविद्यालयांमध्ये दहावीच्या गुणांवर थेट प्रवेश होतात. त्यामुळे ग्रामीण भागातील प्रवेशांना विशेष अडचण येणार नाही. आता सीईटी न घेता, केंद्रीय प्रवेश पद्धती न स्वीकारता प्रवेश देण्याची प्रक्रिया सुरू केल्यास प्रवेश प्रक्रियेत गैरव्यवहार होण्याची शक्यता आहे.
’ डॉ. अ. ल. देशमुख, ज्येष्ठ शिक्षणतज्ज्ञ
गुणवत्ता यादीचे आव्हान
दहावीच्या निकालात काही शाळांनी हात राखून गुण दिले, तर काही शाळांनी गुणवाटप केले. त्यामुळे अकरावीची प्रवेश प्रक्रिया दहावीच्या गुणांच्या आधारे राबवताना ती गुणवत्तेच्या आधारे होण्याची शक्यता फारच कमी आहे. नामांकित महाविद्यालयांमध्ये अकरावीच्या प्रवेशांचा गोंधळ होणार आहे. गुणवत्ता यादी तयार करणे हे महाविद्यालयांपुढील अतिशय आव्हानात्मक काम आहे. मात्र अकरावी सीईटीसाठी राज्य सरकार सर्वोच्च न्यायालयात गेले नाही, तर अकरावीचे शैक्षणिक वर्ष त्या मानाने वेळेवर सुरू होऊ शकेल, हा सीईटी न झाल्याचा एकच फायदा आहे.
’ विवेक वेलणकर, ज्येष्ठ करिअर समुपदेशक
आव्हानात्मक परिस्थिती
सीईटी घ्यायला पाहिजे हे खरे आहे. पण सीईटी झाली असती, तरी एवढय़ा मुलांची परीक्षा ऑनलाइन किंवा ऑफलाइन कोणत्याही पद्धतीने कशी घ्यायची हा मोठाच प्रश्न होता. आता सीईटी न होता अकरावीची प्रवेश प्रक्रिया राबवताना आव्हानात्मक परिस्थितीला तोंड द्यावे लागेल.
’ रेखा पळशीकर, ज्येष्ठ शिक्षणतज्ज्ञ
प्रवेशासाठी चुरस
दहावीच्या गुणांच्या आधारे प्रवेश प्रक्रिया राबवताना जास्त गुण मिळालेल्या विद्यार्थ्यांमध्ये नामांकित महाविद्यालयांच्या प्रवेशासाठी चुरस होईल, महाविद्यालयांचे पात्रता गुण (कटऑफ) मोठय़ा प्रमाणात वाढतील. त्यामुळे प्रवेशाचा गुंता वाढेल. उत्तीर्णतेच्या प्रमाणात नामांकित महाविद्यालयांमध्ये तितक्या जागा उपलब्ध नसल्याने महाविद्यालयांना त्यांच्या पायाभूत सुविधांच्या उपलब्धतेनुसार तुकडीवाढ, जागावाढ करून द्यावी लागेल. त्याबाबत धोरणात्मक, वेगवान, सूक्ष्म विचार करून निर्णय घ्यावा लागेल.
’ डॉ. चंद्रकांत रावळ, माजी प्राचार्य, बीएमसीसी