शेतजमिनींची खरेदी जम्मू-काश्मीरचे अधिवासी नसलेल्या शेतकऱ्यांनाही करता येणार आहे.
जम्मू-काश्मीरचे भारतातील विलीनीकरण हा सर्वच भारतीयांसाठी जिव्हाळ्याचा विषय. या राज्यात पाकिस्तानकडून होणारा हिंस्र आणि कावेबाज हस्तक्षेप सर्वस्वी निषेधार्हच. पाकिस्तानी हस्तकांच्या विरोधात सशस्त्र बलप्रयोग त्यामुळे ओघानेच आला. परंतु त्याचबरोबर विलीनीकरणाच्या पूर्ततेसाठी काश्मिरी संवेदनशीलतेचे भान सातत्याने राखणे गरजेचे होते. यासाठीच भाजपच्या तिकिटावर निवडून आलेले पहिले पंतप्रधान आणि सहिष्णू, सर्वसमावेशक राजकारणी अटलबिहारी वाजपेयी यांनी ‘कश्मिरियत, जम्हुरियत, इन्सानियत’चा नारा दिला होता. काश्मीर खोऱ्यात शाश्वत स्थैर्य, शांतता व समृद्धीसाठी या तीन तत्त्वांचे पालन अत्यावश्यक आहे, हा त्याचा मथितार्थ. जम्मू-काश्मीर या नवकेंद्रशासित प्रदेशातील काही जमीनधारणा कायदे रद्द करताना केंद्राने याचे भान राखले आहे का, असा प्रश्न उपस्थित होतो. कारण या कायदेबदलाविरोधात केवळ काश्मीरमध्येच नव्हे, तर जम्मूमध्येही नाराजी उमटू लागली आहे. काश्मीर खोऱ्यात या नाराजीचे स्वरूप तीव्र असणे स्वाभाविक आहे. काश्मीर खोऱ्यातील प्रमुख राजकीय नेत्यांना अनेक महिने स्थानबद्धतेत ठेवण्यात आले होते. शिवाय संपर्कबंदी आणि संचारबंदीमुळे येथील जनमत सरकारच्या विरोधात बराच काळ प्रक्षुब्ध होते. गेल्या वर्षी ५ ऑगस्ट रोजी जम्मू-काश्मीर राज्याचा विशेष दर्जा रद्द करण्यात येऊन त्याअंतर्गत या राज्याचे जम्मू-काश्मीर आणि लडाख अशा दोन केंद्रशासित प्रदेशांत द्विभाजन करण्यात आले. या प्रक्रियेतील एक महत्त्वाची घडामोड म्हणजे घटनेतील अनुच्छेद ३५ (अ) खारिज होणे. याचाच पुढील भाग म्हणजे, जम्मू-काश्मीर जमीनधारणा कायद्यात दुरुस्तीसंबंधी केंद्र सरकारने नुकतीच जारी केलेली अधिसूचना. त्यातील तरतुदी तपासल्यावर काश्मिरींच्या मनात त्यांच्याविषयी संदेह का आहे, याचा अंदाज येऊ शकतो.
या अधिसूचनेनुसार आता जम्मू-काश्मीरमधील शहरी किंवा बिगरकृषी जमिनींची खरेदी या केंद्रशासित प्रदेशाबाहेरील व्यक्तीसही करता येणार आहे. पूर्वी यासाठी जम्मू-काश्मीरमधील अधिवासींनाच हा अधिकार होता. शेतजमिनींवर कंत्राटी पद्धतीच्या शेतीला संमती देण्यात आली आहे. शेतजमिनींची खरेदी जम्मू-काश्मीरचे अधिवासी नसलेल्या शेतकऱ्यांनाही करता येणार आहे. याशिवाय निवास किंवा व्यावसायिक आस्थापना उभारण्यासाठीची क्षेत्रफळमर्यादाही काढून टाकण्यात आली आहे. अशी मर्यादा उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेशसारख्या डोंगराळ राज्यांमध्ये आहे ही बाब लक्षात घ्यावी लागेल. हे बदल लडाख केंद्रशासित प्रदेशात लागू नाहीत हेही उल्लेखनीय. केंद्र सरकारच्या वतीने मुद्दा मांडला जातो की, विशेष दर्जाच काढून घेतल्यानंतर त्या दर्जाअंतर्गत इतर तरतुदी काढून घेतल्या किंवा सौम्य केल्या तर बिघडले कुठे? गुपकर आघाडीतील नेत्यांना या तरतुदी म्हणजे त्यांच्या ‘कश्मिरियत’वर गदा आणल्यासारखे वाटते. गेल्याच महिन्यात अनुच्छेद ३७०च्या पुनस्र्थापनेच्या मुद्दय़ावर काश्मिरी नेत्यांनी गुपकर आघाडी नव्याने स्थापित केली. या संघर्षांवर त्यांच्याशी चर्चा करण्याची केंद्राची इच्छा तर नाहीच, उलट सर्वसामान्यांच्या मनातही संदेह निर्माण होईल आणि या संदेहाचे रूपांतर असंतोषात होईल, असे निर्णय बिनदिक्कतपणे घेतले जात आहेत.
जम्मू-काश्मीर त्याच्या विशेष दर्जामुळे औद्योगिकदृष्टय़ा मागासच राहिला, असा मुद्दा केंद्र सरकारच्या निर्णयाच्या समर्थनार्थ मांडला जातो. जुन्या औद्योगिक धोरणात कमाल जमीनधारणेवर मर्यादा होत्या. त्या आता नसतील. पण याचा फायदा कााश्मिरींना किंवा जम्मूवासीयांना कितीसा होईल ही शंका उरतेच. त्यातही विद्यमान सरकारचे मोजक्या उद्योगपतींवर मेहेरनजर करण्याचे धोरण पाहता, नजीकच्या भविष्यात येथील जमिनी अधिकांशाने कोणाकडे जातील हे नव्याने सांगायला नको. अतिशय निसर्गसमृद्ध व म्हणूनच पर्यावरणदृष्टय़ा अत्यंत संवेदनशील असा हा प्रदेश. औद्योगिकीकरण आणि शहरीकरण म्हणजे विद्रूपीकरण आणि बकालीकरण ही आजवर भारतातील अशा निसर्गसमृद्ध प्रदेशांची वाटचाल ठरलेली आहे. काश्मीरही त्याच वाटेने जाणार नाही याची हमी आज कोण देईल? शेतजमिनीचा वापर बिगरशेती उद्देशांसाठी होणार नाही म्हणून काही बंधने आजही आहेत. मात्र ही बंधने दूर करण्याचे अधिकार जिल्हाधिकाऱ्यांकडे राहणार आहेत. ही तरतूद दखलपात्र आहे. काश्मीर म्हणजे पंजाब नव्हे! केशर, सफरचंद किंवा अक्रोडच्या पलीकडे येथे फार काही पिकत नाही. अशा वेळी कितीसे शेतकरी येथे येतील आणि शेतीच करत राहतील? शिवाय संरक्षण विभागाकडून खरीदल्या जाणाऱ्या जमिनींबाबत कोणतेही नियम लागू नाहीत, कारण सशस्त्र दलांची आवश्यकता काश्मीर खोऱ्यात मोठय़ा प्रमाणावर आजही भासते. भारतातील बहुतेक राज्यांना स्वत:ची भाषिक, सांस्कृतिक ओळख आहे. ती पुसून टाकण्याची चाहूल जरी लागली, तरी महाराष्ट्रापासून तमिळनाडूपर्यंत आणि गुजरातपासून आसामपर्यंत प्रखर आंदोलने होतात. रोजगार, शेतीक्षेत्रात स्थानिकांचे हितसंबंध जपण्यासंबंधी नियम-कायदे आहेत. तसे ते जम्मू-काश्मीरबाबतही असायला हवेत. यासाठी अशी भावना असण्याचा जम्मू-काश्मीरच्या रहिवाशांचा अधिकार प्रथम मान्य करावा लागेल. अन्यथा जमीनधारणा कायद्यातील सुधारणा नेमक्या कोणासाठी, असा प्रश्न उपस्थित होतोच.