जिल्ह्याच्या आरोग्य यंत्रणेच्या बळकटीकरणासाठी खर्च करण्याची सूचना केली.
नाशिक जिल्हा नियोजन समिती आढावा बैठकीत मंजुरी
नाशिक : जिल्हा वार्षिक सर्वसाधारण योजनेसाठी नाशिक जिल्ह्यास ३४८ कोटी रुपये नियतव्ययाची मर्यादा नियोजन विभागाने ठरवून दिली होती. बुधवारी आयोजित आढावा बैठकीत त्यात १२२ कोटी रुपयांनी वाढ करून सर्वसाधारण योजनेसाठी ४७० कोटी रुपये तर, नाशिक वन फिफ्टी वन या कार्यक्रमासाठी २५ कोटी रुपये, विभागीय आयुक्त कार्यालयातील यशवंतराव चव्हाण सभागृहासाठी पाच कोटी रुपये असा एकूण १५२ कोटी रुपयांचा वाढीव निधी मंजूर करण्यात आला आहे.
येथे विभागीय आयुक्त कार्यालयात जिल्हा वार्षिक सर्वसाधारण योजनेची बैठक उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या उपस्थितीत झाली. यावेळी विधानसभेचे उपाध्यक्ष नरहरी झिरवाळ, जिल्ह्याचे पालकमंत्री छगन भुजबळ, कृषिमंत्री दादा भुसे, जिल्हा परिषदेचे अध्यक्ष बाळासाहेब क्षीरसागर, जिल्ह्यातील सर्व आमदार, प्रशासकीय अधिकारी उपस्थित होते. यावेळी पवार यांनी करोना महामारीच्या उपाययोजनांसाठी उपलब्ध करून देण्यात आलेल्या निधीतील उर्वरित निधी
जिल्ह्याच्या आरोग्य यंत्रणेच्या बळकटीकरणासाठी खर्च करण्याची सूचना केली. विभागीय आयुक्तांनी जिल्हाधिकाऱ्यांमार्फत जिल्हा वार्षिक नियोजन समितीच्या कार्यकारी समित्यांची नियुक्ती जिल्हास्तरावर करावी, शासनाच्या वतीने सुरू करण्यात आलेल्या आयपास प्रणालीचा प्रत्येक जिल्ह्याने वापर करावा, असे निर्देशही उपमुख्यमंत्री पवार यांनी बैठकीत दिले.
पालकमंत्री भुजबळ यांनी नाशिक हा मोठा जिल्हा असून यातील निम्मे तालुके हे आदिवासीबहुल आहेत. मानव विकास निर्देशांकांत जिल्ह्याची प्रगती होणे आवश्यक असल्याने जिल्ह्याच्या सर्वांगीण विकासासाठी अधिकचा वाढीव निधी मिळावा, अशी मागणी के ली. जिल्ह्यात होणारे मराठी साहित्य संमेलन आणि जिल्ह्याच्या १५० वर्षपूर्तीनिमित्त करण्यात येणाऱ्या ‘वन फिफ्टी वन’ कार्यक्रमाच्या अनुषंगाने निधी उपलब्ध करून देण्यात यावा, अशी मागणी के ली. कृषिमंत्री भुसे यांनी जिल्ह्याच्या विकासातील योजना सर्वसमावेशक करून त्यामध्ये मालेगाव तसेच सर्व तालुक्यातील प्रलंबित प्रकल्प लवकरात लवकर मार्गी लागण्याच्या दृष्टीने जोरकस प्रयत्न करण्याची अपेक्षा व्यक्त करून त्यासाठी आवश्यक निधी उपलब्ध करून देण्याची मागणी केली.
जिल्हा वार्षिक सर्वसाधरण योजनेच्या बैठकीत प्रास्ताविकात जिल्हाधिकारी सूरज मांढरे यांनी करोना महामारीच्या अनुषंगाने प्राप्त झालेल्या निधीतील ८० टक्के निधी उपाययोजनांसाठी खर्च करण्यात आला असल्याची माहिती दिली. जिल्ह्याचा करोना मृत्युदर हा राज्याच्या तुलनेत सर्वात कमी १.७६ टक्के असून बरे होण्याचे प्रमाण ९७ टक्के आहे. तसेच शंभर टक्के आयपास प्रणालीचा वापर करण्यात नाशिक हा राज्यात अग्रगण्य जिल्हा आहे. या प्रणालीद्वारेच प्रशासकीय मान्यता देण्यात येत आहेत.
त्याचप्रमाणे ई ऑफिस प्रणाली पाच शाखांमध्ये सुरू करण्यात आली आहे. २०२१-२२ वार्षिक नियोजन आराखड्यात जिल्ह्याला १५० वर्षे पूर्ण झाल्याच्या पाश्र्वाभूमीवर ‘वन फिफ्टी वन’ कार्यक्रमाच्या माध्यमातून जिल्ह्यातील शक्तिस्थळे जगासमोर आणण्यासाठी नियोजन करण्यात येत असल्याचेही जिल्हाधिकारी मांढरे यांनी सांगितले.
विभागातील जिल्ह्यांना मिळालेला निधी
नाशिक- ४७० कोटी
नंदुरबार-१३० कोटी
धुळे-२१० कोटी
अहमदनगर- ५१० कोटी
जळगाव- ४०० कोटी