वीज चोरी संबंधित दाव्यांमध्ये अहमदनगर मंडळात एकूण २४८ दाव्यामध्ये तडजोड करीत ग्राहकांनी १५ लाख ६७ हजार रुपयांचा भरणा केला आहे.
लोकअदालतीला ग्राहकांचा चांगला प्रतिसाद
नाशिक : वीज पुरवठा खंडित असलेले आणि वीज चोरी संबंधित दाखलपूर्व तसेच न्यायालयात प्रलंबित अशा महावितरणशी संबधित प्रकरणांमध्ये नाशिक शहर, मालेगाव आणि अहमदनगर मंडळातील एकू ण ३८० ग्राहकांनी प्रतिसाद देऊन तडजोडीच्या माध्यमातून नाशिक आणि अहमदनगर जिल्ह्यतील न्यायालयांमध्ये घेण्यात आलेल्या लोकअदालतमध्ये २५ लाख ४१ हजार रुपयांचा भरणा के ला. विद्युत ग्राहकांकडून मिळालेल्या या प्रतिसादामुळे सदर प्रकरणांचा निपटारा करण्यात आला आहे.
नुकत्याच झालेल्या लोकअदालतमध्ये महावितरणकडून कायमस्वरूपी वीज पुरवठा खंडित असलेले, वीजचोरी संबंधित दाखलपूर्व प्रकरणे आणि न्यायालयात प्रलंबित असलेली हजारो प्रकरणे तडजोडीसाठी ठेवण्यात आली होती. त्यात कायमस्वरूपी वीज पुरवठा खंडित असलेल्या ग्राहकांमध्ये नाशिक परिमंडळात एकूण १३२ दावे होते. या दाव्यांमध्ये ग्राहकांनी तडजोड करीत नऊ लाख ७३ हजार रुपयांचा भरणा केला.
तसेच वीज चोरी संबंधित दाव्यांमध्ये अहमदनगर मंडळात एकूण २४८ दाव्यामध्ये तडजोड करीत ग्राहकांनी १५ लाख ६७ हजार रुपयांचा भरणा केला आहे. अशी एकूण ३८० प्रकरणे सामोपचाराने निकाली काढण्यात आली. या प्रकरणांमध्ये २५ लाख ४१ हजार रुपयांचा भरणा केला आहे. यासाठी विधी सेवा प्राधिकरण अधिनियम १९८७ च्या कलम २० (२) प्रमाणे संबधिताना नोटीस पाठविण्यात आल्या होत्या. संबंधितांनी नाशिक आणि अहमदनगर जिल्ह्य़ातील जिल्हा आणि तालुका न्यायालयात उपस्थित राहून या संधीचा लाभ घेतला.
विनाविलंब न्याय मिळवण्याच्या दृष्टीकोनातून तसेच परस्पर समन्वयासाठी सदर लोकअदालतचे आयोजन करण्यात आले होते. महावितरणशी संबंधित वेगवेगळ्या प्रकरणात अडकलेल्या ग्राहकांना लोकअदालतमध्ये जाणे फायदेशीर ठरले आहे. भविष्यातील आर्थिक तसेच मानसिक कटकटींपासून सुटका होत असल्याने ग्राहकांनी या लोकअदालतीचा मोठय़ा प्रमाणावर लाभ घेतला.
महावितरणच्या नाशिक परिमंडलाचे मुख्य अभियंता दीपक कुमठेकर यांच्या मार्गदर्शनाखाली अधिक्षक अभियंता प्रवीण दरोली, रमेश सानप आणि संतोष सांगळे, वरिष्ठ व्यवस्थापक दिनकर मंडलिक, सहाय्यक विधी अधिकारी प्रशांत लहाने, यांचेसह कार्यकारी अभियंते, वित्त आणि लेखा विभागाचे अधिकारी, कर्मचारी यांनी परिश्रम घेतले.
या लोकअदालतसाठी नाशिक जिल्हा आणि सत्र न्यायालयाचे प्रधान न्यायाधीश अभय वाघवसे, मालेगाव जिल्हा आणि सत्र न्यायालयाचे न्यायाधीश एस. बी.बहालकर तसेच नाशिक जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणाचे सचिव पी. पी. कुलकर्णी यांनी मोलाचे मार्गदर्शन तसेच न्यायालयीन कर्मचारी यांनी सहकार्य केले.