करोनामुळे संमेलनाच्या वाढीव खर्चाचे आव्हान आयोजकांना पेलावे लागणार आहे.
अनिकेत साठे
पालिकेला नियमानुसार जास्तीत जास्त तीन लाखांपर्यंत निधी देता येणार
नाशिक : जवळपास दीड दशकानंतर येथे होणाऱ्या ९४ व्या अखिल भारतीय मराठी साहित्य संमेलनास महापालिकेनेदेखील राज्य शासनाप्रमाणे ५० लाखांचा निधी द्यावा, अशी आयोजकांची अपेक्षा असली तरी संमेलनास तेवढा निधी देता येईल की नाही, याबद्दल साशंकता आहे. करोनाकाळात उत्पन्न घटल्याने महापालिकेची आर्थिक स्थिती बरी नाही. नगरसेवकांच्या लहानमोठ्या कामांसाठी प्रशासन तेच कारण पुढे करीत आहे. शिवाय, सामाजिक कार्यक्रम, उपक्रमांसाठी महापालिकेला नियमानुसार अधिकतम तीन लाखांपर्यंत साहाय्य करण्यास परवानगी आहे. यापेक्षा अधिक निधी द्यावयाचा असल्यास शासनमान्यता घ्यावी लागते.
शहरातील गोखले शिक्षण संस्थेच्या प्रांगणात २६ ते २८ मार्च या कालावधीत मराठी साहित्य संमेलन होत आहे. करोनामुळे संमेलनाच्या वाढीव खर्चाचे आव्हान आयोजकांना पेलावे लागणार आहे. संमेलन स्थळाचे वारंवार निर्जंतुकीकरण, स्वच्छतेसाठी व्यवस्था, सहभागी होणाऱ्यांची चाचणी, साहित्यिकांसाठी स्वतंत्र निवास, वाहतूक व्यवस्था आदीचा अतिरिक्त आर्थिक भार पडणार आहे. यामुळे संमेलनाचे अंदाजपत्रक कोट्यवधींच्या घरात जाण्याच्या मार्गावर आहे. द्रव्यसंचयासाठी विविध घटकांमार्फत निधी मिळविण्याचा प्रयत्न आहे. अलीकडेच राज्य शासनाने साहित्य संमेलनासाठी ५० लाख रुपये देण्याचे जाहीर केले. जिल्हा नियोजन समितीच्या बैठकीत संमेलनाचे स्वागताध्यक्ष तथा पालकमंत्री छगन भुजबळ यांनी स्वत:सह कृषिमंत्री तथा संमेलनाच्या स्वागत समितीचे उपाध्यक्ष दादा भुसे आणि विधानसभेचे उपसभापती नरहरी झिरवाळ यांनी आमदार निधीतून प्रत्येकी १० लाख रुपयांचा निधी देण्याचे निश्चित केल्याचे सांगत संमेलन यशस्वी करण्यासाठी सर्व लोकप्रतिनिधींनी योगदान द्यावे, असे आवाहन केले. उपस्थित आमदारांनी आमदार निधीतून प्रत्येकी १० लाख रुपये देण्याचे मान्य केले आहे. आमदारांची पत्रे प्राप्त झाल्यानंतर प्रत्येकी १० लाख रुपये देण्याचा प्रस्ताव शासनाकडे मान्यतेसाठी सादर केला जाणार आहे. याच दरम्यान लोकहितवादी मंडळाचे अध्यक्ष जयप्रकाश जातेगावकर यांनी महापौर सतीश कुलकर्णी यांची भेट घेतली. राज्य शासनाने जितका निधी दिला, तितकाच निधी महापालिकेने देण्याची अपेक्षा व्यक्त केली.
स्थानिक साहित्य संस्थांसोबतच्या बैठकीत स्वागताध्यक्ष भुजबळ यांनीदेखील तो मुद्दा उपस्थित केला होता. संमेलनास महापालिकेने राज्य शासनाप्रमाणे ५० लाखांचा निधी देण्याची विनंती महापौरांना करण्यात आली. नाशिकला साहित्य संमेलन असल्याने शक्य तितकी मदत करण्याची तयारी महापौरांनी दाखविली आहे.
मागील संमेलनास तीन लाखांचा निधी
२००५ मध्ये नाशिकमध्ये झालेल्या ७८ व्या अखिल भारतीय संमेलनाच्या वेळी संयोजकांना पाच लाखांच्या निधीची अपेक्षा होती, परंतु महापालिकेने तीन लाखांचा निधी दिला होता. त्या वेळी निधीअभावी साहित्य संमेलनाच्या अंदाजपत्रकावर विपरीत परिणाम झाला होता. त्यामुळे काही दिखाऊ स्वरूपाच्या पूर्वनियोजित कार्यक्रमांबरोबर काही अनावश्यक खर्चालाही कात्री लावण्याची वेळ आली होती. संमेलनपूर्व टपाल खर्चासाठी ४५ हजार रुपये खर्च अपेक्षित धरला होता. संमेलनाच्या पहिल्या बैठकीसाठी स्थानिक पातळीवर २५०० साहित्यप्रेमींना पत्र पाठविण्यात आले होते. प्रत्येक पत्रासाठी तीन रुपये याप्रमाणे त्यावर साडेसात हजार रुपये खर्च झाले होते. हेच काम दूरध्वनीद्वारे झाल्यास प्रत्येकी एक रुपया खर्च होईल हे लक्षात आल्यावर पत्रव्यवहार जवळपास बंद करण्यात आला होता. संमेलनानिमित्त प्रकाशित होणाऱ्या स्मरणिकेच्या प्रतींची संख्या घटवून छपाई खर्च वाचविण्याचा तोडगा काढला गेल्याचे सांगितले जाते.
नीलम गोऱ्हे यांच्याकडून प्रतिसाद
मराठी साहित्य संमेलनासाठी निधी कमी पडू नये म्हणून केलेल्या आवाहनास विधान परिषदेच्या उपसभापती डॉ. नीलम गोऱ्हे यांनी प्रतिसाद दिला आहे. स्थानिक आमदार निधी कार्यक्रमांतर्गत १० लाखांचा निधी देण्याबाबत नाशिकच्या जिल्हाधिकाऱ्यांना पत्र देऊन तात्काळ निधी वितरित करण्याची सूचना त्यांनी केली. आमदार विकास निधीचा साहित्य संमेलनासाठी उपयोग आणि तोही नाशिकच्या संमेलनासाठी करता येणे हा एक त्रिवेणी संगम असल्याची भावना गोºहे यांनी व्यक्त केली.