६,६०० मेगावॉट वीजनिर्मितीचे कंत्राट ‘अदानी’लाच; ४.०८ रुपये प्रतियुनिट दरामुळे जेएसडब्ल्यू, टोरेंट कंपन्यांवर सरशी

महाराष्ट्रात ६ हजार ६०० मेगावॉट वीजपुरवठ्यासाठी काढण्यात आलेली निविदा अदानी समूहाने जिंकली आहे.

पीटीआय, नवी दिल्ली
महाराष्ट्रात ६ हजार ६०० मेगावॉट वीजपुरवठ्यासाठी काढण्यात आलेली निविदा अदानी समूहाने जिंकली आहे. अदानी समूहाने निविदेमध्ये प्रतियुनिट ४.०८ रुपये अंदाजित दर दिला असल्याची माहिती सूत्रांनी दिली. जेएसडब्ल्यू एनर्जी आणि टोरेंट पॉवर या अन्य दोन बड्या कंपन्याही स्पर्धेत होत्या. त्यांना मागे सारून अदानी समूहाने या २५ वर्षांसाठीच्या दीर्घकालीन करारावर ताबा मिळविला आहे.

‘महावितरण’ कंपनीने राज्यात औष्णिक आणि सौरऊर्जा पुरवठ्यासाठी ही निविदा काढली होती. ‘अदानी पॉवर्स’ने निविदा जिंकल्याच्या वृत्ताला पत्रकाद्वारे दुजोरा दिला असून महावितरणकडून ६,६०० मेगावॉट वीज खरेदीसाठी इरादापत्र प्राप्त झाल्याचे स्पष्ट केले आहे. निविदेतील अटीनुसार इरादापत्र प्राप्त झाल्यानंतर ४८ महिन्यांमध्ये वीजपुरवठा सुरू होणे अपेक्षित आहे. अदानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेडच्या गुजरातमधील खावडा प्रकल्पातून ५ गिगावॉट सौरऊर्जा महाराष्ट्राला २.७० प्रतियुनिट स्थिर दराने दिली जाणार आहे. तर अदानी पॉवर लिमिटेडकडून पुरवठा होणाऱ्या १,४९६ मेगावॉट औष्णिक ऊर्जेचे दर हे कोळशाच्या दरानुसार बदलतील, असे कंपनीने स्पष्ट केले आहे. मात्र कंपनीने निविदेमध्ये नेमका किती दर देण्यात आला होता, हे स्पष्ट केलेले नसले, तरी सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार कंपनीने ४.०८ रुपये दराने वीज देण्याचे मान्य केले आहे. त्या तुलनेत जेएसडब्ल्यूने ४.३६ रुपये दर दिला होता.

हे वाचले का?  उदयनराजेंसह वारसांना जमीन महसूल सूट कायम, राज्य शासनाचा निर्णय

गडबडीचा व्यवहार काँग्रेस

●महाराष्ट्रात वीजपुरवठ्याचे कंत्राट अदानी समूहाला मिळाल्यानंतर काँग्रेसने टीका केली आहे. पक्षाचे सरचिटणीस जयराम रमेश यांनी ‘एक्स’वरून महायुती सरकारवर टीकेची झोड उठविली.

●‘‘महायुती सरकार मोठ्या पराभवाला सामोरे जाणार असताना अखेरच्या काही दिवसांत त्यांनी हे घडवून आणले आहे हे नि:संशय. आणखी एक ‘मोदानी एन्टरप्रायझेस’ आहे. या व्यवहारात मोठा गोंधळ असून ते कालांतराने उघड होईल, ’’ असे रमेश यांनी लिहिले आहे.

हे वाचले का?  Ladki Bahin Yojana: लाडकी बहीण योजनेचा मतदारांवर किती परिणाम होईल? शरद पवारांचं मोठं विधान; म्हणाले…

महावितरणच्या निविदा अटींमध्ये बदल करण्यात आल्याचे वृत्त १४ जुलै रोजी ‘लोकसत्ता’ने दिले होते.