राज्यांच्या जीएसटी संकलनाचा वाटा हा केंद्र सरकारच्या जीएसटी संकलनापेक्षा अधिक जास्त आहे.
देशातील वस्तू व सेवा कर (जीएसटी) संकलनामध्ये इयर टू इयर बेसेसवर ऑगस्ट महिन्यात २८ टक्क्यांची वाढ झाली आहे. म्हणजेच मागील वर्षाच्या ऑगस्ट महिन्यातील जीएसटी संकलनापेक्षा यंदाचं जीएसटी संकलन हे २८ टक्क्यांनी अधिक आहे. अर्थमंत्रालयाने आज जारी केलेल्या आकडेवारीनुसार ऑगस्ट महिन्यातील जीएसटी संकलन हे १ लाख ४३ हजार ६१२ कोटी इतकं आहे. यापैकी केंद्र सरकारच्या जीएसटी संकलनाची आकडेवारी ही २४ हजार ७१० कोटी, राज्य सरकारांच्या जीएसटी संकलनाची आकडेवारी ३० हजार ९५१ कोटी इतकी आहे.
एकात्मिक जीएसटीची म्हणजेच आयजीएसटीची रक्कम ७७ हजार ७८२ कोटी इतकी आहे. आयजीएसटीमध्ये आयात करण्यात आलेल्या वस्तूंवरील ४२ हजार ६७ कोटींचाही समावेश आहे. उपकर संकलनाची रक्कम १०,१६८ कोटी (आयातीवर मिळालेल्या १,०१८ कोटी रुपयांसह) इतकी आहे, असे अर्थ मंत्रालयाने दिलेल्या निवेदनात नमूद केले आहे. या वर्षीची जीएसटीमधील ऑगस्ट महिन्याची एकूण मिळतक ही मागील वर्षीच्या ऑगस्ट महिन्यापेक्षा २८ टक्के अधिक आहे. मागील वर्षी ऑगस्ट महिन्यातील जीएसटी संकलन हे १ लाख १२ हजार २० कोटी इतकं होतं.
मागील सहा महिन्यांमध्ये सातत्याने जीएसटी संकलन हे १.४ लाख कोटींहून अधिक आहे. “जीएसटी संकलनामधील वाढ ही ३३ टक्क्यांची आहे. सातत्याने यामध्ये वाढ होत आहे. जीएसटी परिषदेने मागील बैठकीमध्ये घेतलेल्या निर्णयाचं हे फलित आहे. अर्थव्यवस्था सावरत असल्याचा सकारात्मक परिणाम सातत्याने जीएसटी संकलनावर दिसून येत आहे,” असं सरकारने जारी केलेल्या पत्रकात म्हटलं आहे.
या ऑगस्ट महिन्यामध्ये सरकारने एकात्मिक जीएसटीमधून २९ हजार ५२४ कोटी केंद्र सरकारच्या खात्यात जमा केले होते, तर २५ हजार ११९ कोटी रुपये राज्यांना दिले होते. ऑगस्ट महिन्यामध्ये केंद्र सरकार आणि राज्य सरकारांच्या एकूण कर संकलनाची आकडेवारी ही ५४ हजार २३४ कोटी सीजीएसटी आणि ५६ हजार ७० कोटी एसजीएसटी असा आहे. या महिन्यामध्ये आयात करण्यात आलेल्या वस्तूंवरील कर संकलनामध्ये ५७ टक्के अधिक वाढ दिसून आली. मागील वर्षी हाच आकडा १९ टक्के इतका होता.
करोनाच्या दोन वर्षांच्या प्रतिकूल परिणामांतून सावरत अर्थव्यवस्था पूर्वपदावर येत असल्याचे बुधवारी सकल राष्ट्रीय उत्पादनाच्या आकडेवारीवरून स्पष्ट झाले. एप्रिल ते जून या पहिल्या तिमाहीत विकासदराने १३.५ टक्क्यांची पातळी गाठली.
आर्थिक वर्ष २०२१-२२ च्या पहिल्या तिमाहीत जीडीपीचा दर २०.१ टक्के राहिला होता. सरलेल्या आर्थिक वर्षांतील चौथ्या महिन्यात जीडीपीचा दर ४.१ टक्क्यांपर्यंत खाली आला होता. केंद्रीय सांख्यिकी आणि अंमलबजावणी मंत्रालयाने दिलेल्या माहितीनुसार, आर्थिक वर्ष २०२०-२१ आणि २०२१-२२ च्या पहिल्या तिमाहीत करोनाच्या वाढत्या संसर्गामुळे सर्वत्र टाळेबंदी लागू करण्यात आल्याने त्याचा अर्थव्यवस्थेवर प्रतिकूल परिणाम झाला. यंदा मात्र जागतिक पातळीवर अन्नधान्य आणि खनिज तेलाच्या किमती उच्चांकी पातळीवर पोहोचूनही आर्थिक व्यवहार सुरळीत झाल्याने १३.५ टक्क्यांची विकासगती गाठता आली.
राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालयाच्या आकडेवारीनुसार, आर्थिक वर्ष २०२२-२३ च्या पहिल्या तिमाहीत निर्मिती क्षेत्राचा विकासदर ४.८ टक्के नोंदण्यात आला. आर्थिक वर्ष २०२१-२२ च्या पहिल्या तिमाहीत तो ४९ टक्के नोंदवण्यात आला होता. कृषी क्षेत्राचा विकासदर २.२ टक्के राहिला आहे. तो २०२१-२२ च्या पहिल्या तिमाहीत ४.५ होता. बांधकाम क्षेत्राचा विकासवेगही गेल्या वर्षीच्या याच तिमाहीतील ७१.३ टक्क्यांवरून कमी होत १६.८ टक्क्यांवर मर्यादित राहिला.