शहरी मध्यमवर्ग भाजपचा प्रमुख मतदार असल्याने प्राप्तिकरामध्ये सवलत देऊन त्याला चुचकारण्याचा प्रयत्न सरकारने केला आहे.
स्वबळावर बहुमतात नसलेल्या आणि त्यामुळे प्रथमच सहकारी पक्षांवर विसंबून असलेल्या भाजपप्रणीत राष्ट्रीय लोकशाही आघाडी ३.०चा पहिला पूर्ण अर्थसंकल्प आघाडी सरकारच्या मर्यादा अधोरेखित करणारा ठरला. नितीश कुमार यांचा बिहार आणि चंद्राबाबू नायडूंचा आंध्र प्रदेश या राज्यांवर सवलतींची खैरात करण्यात आली. त्या तुलनेत लवकरच निवडणुकीस सामोऱ्या जाणाऱ्या महाराष्ट्राच्या वाट्याला भरीव काहीच आले नाही. रोजगारनिर्मितीसाठी मोठ्या योजना, प्राप्तिकरात सवलत, नवउद्यामींसाठी जाचक एंजल टॅक्स रद्द करणे, शैक्षणिक कर्ज आणि मुद्रा कर्जाच्या मर्यादेत वाढ अशा तरतुदीही आहेत. तरीदेखील बिहार आणि आंध्र प्रदेश या दोनच राज्यांसाठी ७४ हजार कोटींची खैरात झाल्यामुळे, ऑलिम्पिकच्या परिभाषेत बोलायचे झाल्यास यंदाच्या अर्थसंकल्पात नितीश कुमार आणि चंद्राबाबू हे दोनच खऱ्या अर्थाने पदकवीर ठरले आहेत.
नवी दिल्ली : रोजगारनिर्मितीसाठी गुंतवणुकीला प्राधान्य व प्रोत्साहन योजना, ग्रामीण असंतोष दूर करण्यासाठी लघु-उद्याोगांना चालना तसेच, मध्यमवर्गाला दिलासा देणारी कर-सवलत अशा विविध तरतुदी करून ‘राजकीय चुकां’च्या दुरुस्तींचा अर्थसंकल्प (२०२४-२५) मंगळवारी केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी लोकसभेत मांडला.
‘रालोआ-३.०’ सरकारचे स्थैर्य बिहारमधील नितीशुकमार यांच्या जनता दल (सं) व आंध्र प्रदेशमधील तेलुगु देसम या दोन घटक पक्षांवर अवलंबून असल्याने दोन्ही राज्यांना भरघोस आर्थिक मदत देण्यात आली आहे. आपापल्या राज्यांना विशेष दर्जा देण्याची मागणी या दोन्ही पक्षांची मागणी केंद्राने फेटाळल्यानंतरही अर्थसाह्य देऊन त्यांना खूश करण्याचा प्रयत्न केला गेला आहे. यानिमित्ताने मोदी व भाजपसमोरील आघाडी सरकारची आव्हानेही स्पष्ट झाली आहेत.
लोकसभेतील सुमारे दीड तासांच्या भाषणामध्ये सीतारामन यांनी उत्पादनवाढ, रोजगारवाढ, कृषी, सामाजिक न्याय, नागरी विकास, ऊर्जासुरक्षा, पायाभूत सुविधांचा विकास, आर्थिक सुधारणा आदींना प्राधान्य देणारा अर्थसंकल्प सादर केला. हा त्यांचा सातवा अर्थसंकल्प आहे. यापूर्वी मोरारजी देसाई यांनी सहा अर्थसंकल्प मांडले होते. लोकसभा निवडणुकीत विरोधकांनी बेरोजगारी, महागाई, डबघाईला आलेले उद्योगधंदे, गरिबांचा कर्जबाजारीपणा अशा आर्थिक दुरवस्थेच्या मुद्द्यांवरून भाजपला घेरले होते. त्या वेळी विकसित भारताचे स्वप्न दाखवूनही भाजपला बहुमत मिळवता आले नाही. जनमताचा कौल पाहून अर्थसंकल्पामध्ये विरोधकांनी उपस्थित केलेल्या मुद्द्याचा समावेश केला गेला आहे.
शहरी मध्यमवर्ग भाजपचा प्रमुख मतदार असल्याने प्राप्तिकरामध्ये सवलत देऊन त्याला चुचकारण्याचा प्रयत्न सरकारने केला आहे. तसेच, मोबाइल, सोने, चांदी आदी वस्तूंवरील आयात कर कमी करण्यात आला आहे. रोजगाराशी निगडित तीन प्रोत्साहन योजना अर्थसंकल्पात जाहीर करण्यात आल्या आहेत. संघटित क्षेत्रातील १ लाखापर्यंत वेतन असलेल्या नव्या नोकरदारांना १५ हजारांचे अर्थसाह्य दिले जाणार असून त्याचा २ कोटी १० लाख तरुणांना लाभ होईल. प्रशिक्षणार्थी कर्मचाऱ्यांसाठी आणलेल्या प्रोत्साहन योजनेतून रोजगारनिर्मितीला मोठी चालना मिळेल, असा दावा अर्थमंत्र्यांनी केला. मुद्रा कर्जाची मर्यादा १० लाखांवरून २० लाखांपर्यंत वाढवण्यात आली आहे. पायाभूत सुविधांच्या भांडवली खर्चातही ११.११ लाख कोटींपर्यंत (राष्ट्रीय सकल उत्पन्नाच्या ३.४ टक्के) वाढकरण्यात आली आहे.
विरोधकांनी लक्ष्य केलेल्या शिक्षण क्षेत्राकडेही अर्थसंकल्पाने नजर वळवली असून उच्चशिक्षणासाठी १० लाखांपर्यत कर्ज उपलब्ध करून देण्याची घोषणा सीतारामन यांनी केली. १ कोटी तरुणांना मोठ्या कंपन्यांमध्ये प्रशिक्षणाची संधी दिली जाईल. शिक्षणासाठी १.४८ लाख कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे. पीएम आवास योजनेमध्ये १ कोटी गरीब व मध्यमवर्गीला घरे दिली जातील. १४ मोठ्या शहरांचा विकासाच्या योजनाही राबवल्या जातील. कृषि क्षेत्रासाठी १.५२ लाख कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे. आर्थिक विकासाला गती देण्यासाठी खर्चामध्ये वाढ होणार असली तरी २०२४-२५मध्ये रोजकोषीय तूट ४.९ टक्क्यांपर्यंत सीमित राहील अशी अपेक्षा व्यक्त करण्यात आली आहे. हंगामी अर्थसंकल्पामध्ये ५.१ टक्के तुटीचा अंदाज व्यक्त केला गेला होता. २०२५-२६ मध्ये तूट ४.५ टक्क्यांपर्यंत आणण्याचे लक्ष्य असेल. बाजारातून १४.०१ लाख कोटींची कर्जे घेतली जातील. चालू आर्थिक वर्षात ४८.२१ लाख कोटींच्या खर्चाचा अंदाज व्यक्त करण्यात आला आहे.