भारताने इराणशी चाबहार बंदराचे संचालन करण्याचा करार केल्यानंतर अमेरिकेकडून निर्बंध घालण्याची भाषा वापरली गेली आहे. इस्रायल-इराण युद्धाचे परिणाम भारताच्या व्यावसायिक करारांवर होणार?
सागरी व्यापार तसेच सामरिकदृष्ट्या महत्त्वाच्या असलेल्या इराणमधील चाबहार बंदराचे संचालन करण्यासाठी भारताने सोमवारी (दि. १४ मे) १० वर्षांच्या करारावर स्वाक्षरी केली. या बंदराच्या माध्यमातून भारताचा मध्य आशियाशी व्यापार वाढविण्यास मदत होणार आहे. तसेच चाबहारच्या माध्यमातून भारताने प्रथमच विदेशी बंदराचे व्यवस्थापन हाती घेतले आहे. मात्र अमेरिकेला भारताचा करार रुचलेला नाही. करार केल्यानंतर काही तासांतच अमेरिकेने इराणशी व्यवहार करणाऱ्यांना निर्बंधाच्या कारवाईला सामोरे जावे लागू शकते, असा गर्भित इशारा दिला आहे.
इराणने इस्रायलवर हल्ला केल्यानंतर अमेरिकेने काही दिवसांपूर्वी इराणमधील मानवरहीत हवाई वाहनांच्या उत्पादनाला लक्ष्य केले होते. त्यानंतर अमेरिकेकडून इराणशी व्यवहार करणाऱ्यांना देशांना निर्बंधाची धमकी देण्यात येत आहे.
यूएस स्टेट डिपार्टमेंटचे प्रवक्ते वेदांत पटेल हे पत्रकार परिषदेला संबोधित करत असताना त्यांना या करारासंदर्भात प्रश्न विचारण्यात आला. त्यावेळी ते म्हणाले, “इराण आणि भारत यांच्यात झालेल्या चाबहार बंदराच्या कराराची माहिती आम्हाला मिळाली आहे. चाबहार बंदराचा करार आणि इराणशी द्वीपक्षीय संबंध याबाबत भारतानेच आपले परराष्ट्र धोरण जाहीर करावे, असे मी म्हणेण. अमेरिकेच्या बाबतीत बोलायचे झाल्यास आम्ही इराणवर निर्बंध घातले आहेत आणि त्यावर यापुढेही ठाम राहू.”
याचा अर्थ अमेरिका भारतावरही निर्बंध घालणार असा होतो का? असाही प्रश्न पटेल यांना विचारण्यात आला. त्यावर ते म्हणाले की, तुम्ही आम्हाला हे अनेकदा बोलताना ऐकलं असेल की जे लोक इराणशी व्यापार करतील त्यांना निर्बंधासारख्या धोक्यांना तोंड द्यावे लागू शकते. इराणशी व्यापारी संबंध निर्माण करताना याची माहिती असणे इतर देशांसाठी आवश्यक आहे.