Foxcon ‘या’ राज्यात करणार तब्बल ८ हजार कोटींची गुंतवणूक, ५० हजार रोजगार निर्मिती होणार

देशांतर्गत स्मार्टफोन बाजारात आयफोनला मोठी मागणी आहे.

karnataka Investment Proposal more than 75000 Crore: iPhone ची सर्वात मोठी कंत्राटी उत्पादक कंपनी फॉक्सकॉन बंगळुरूमध्ये एक प्लांट उभा करणार आहे. यासाठी फॉक्सकॉनची कर्नाटक सरकारशी चर्चा सुरु होती. अखेर कर्नाटक सरकारने या प्लांट उभारणीला मंजुरी दिल्याने फॉक्सकॉन कंपनीचा मार्ग मोकळा झाला आहे. कर्नाटक सरकारने ८ हजार कोटींच्या गुंतवणुकीतून बांधण्यात येणाऱ्या आयफोन निर्मितीच्या प्रकल्पाला मंजुरी दिली आहे.

मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई यांच्या अध्यक्षतेखालील राज्य उच्चस्तरीय मंजुरी समितीने होन हाय टेक्नॉलॉजी ग्रुप (फॉक्सकॉन) च्या मोबाईल फोन उत्पादन युनिटला मंजुरी दिली आहे. यातून सुमारे ५०,००० नोकऱ्या निर्माण होतील असा सरकारचा अंदाज आहे. फॉक्सकॉनचा नवा प्लांट बंगळुरू आंतरराष्ट्रीय विमानतळाजवळ ३०० एकर जागेवर बांधला जाणार आहे. या कंपनीचा भारतातील सर्वात मोठा उत्पादन कारखाना असणार आहे. यामुळे पुढील १० वर्षांमध्ये तब्बल १ लाख रोजगार निर्माण होण्याची अपेक्षा आहे. याबाबतचे वृत्त डेक्कन हेराल्ड या वृत्तसंस्थेने दिले आहे.

हे वाचले का?  Budget 2024 Tax Slab : टॅक्स स्लॅबमध्ये नोकरदारांना मोठा दिलासा मिळणार? ओल्ड टॅक्स रिजिमवाल्यांनाही फायदा?

फॉक्सकॉनचे अध्यक्ष यंग लिऊ यांच्या नेतृत्वाखाली एका उच्चस्तरीय शिष्टमंडळाने बंगळुरूला भेट दिली. या चर्चेदरम्यान कंपनी आणि राज्यसरकारमध्ये एक करार झाला. फॉक्सकॉन भारतात उत्पादन वाढवण्यास उत्सुक आहे. देशांतर्गत स्मार्टफोन बाजारात आयफोनला मोठी मागणी आहे. याशिवाय भारतात बनवलेले आयफोन आंतरराष्ट्रीय बाजारातही निर्यात केले जातात. चीन व्यतिरिक्त भारत देखील जागतिक पुरवठा साखळीत महत्वाची भूमिका बजावत आहे.

हे वाचले का?  महामतदान २० नोव्हेंबरला! राज्यात विधानसभा निवडणूक एकाच टप्प्यात; २३ नोव्हेंबर रोजी निकाल

सध्या फॉक्सकॉनचे तामिळनाडू, आंध्र प्रदेश आणि तेलंगणा येथे उत्पादन युनिट आहेत. आता यामध्ये बंगळुरू शहराचे नाव देखील जोडले जाणार आहे. उच्चस्तरीय समितीने १० नवीन, ५ विस्तारित आणि ३ अतिरिक्त गुंतवणुकीसह ७५,३९४ कोटी रुपयांच्या प्रस्तावाला मंजूरी दिली आहे. राज्य सरकारला विश्वास आहे की यामुळे ७७,६०६ नवीन रोजगार निर्माण होतील.

हे वाचले का?  अन्यथा ‘लाडकी बहीण’ रद्द करू! सर्वोच्च न्यायालयाचा राज्य सरकारला इशारा