Fraud Supreme Court Duplicate CJI Case : ओसवाल यांच्यावर आधार कार्डचा दुरुपयोग केल्याचा आरोप आहे.
Fraud Supreme Court Virtual courtroom and Fake verdict Case : प्रसिद्ध कापड उद्योगपती व वर्धमान समूहाचे चेअरमन एस. पी. ओसवाल यांना काही सायबर ठगांनी मिळून सात कोटी रुपयांचा गंडा घातला आहे. सायबर गुन्हेगारांच्या टोळीने केंद्रीय गुन्हे अन्वेषण विभागाचे अधिकारी बनून बोगस आभासी न्यायदालन (Fake Virtual Courtroom) तयार केलं होतं. या टोळीने सर्वोच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड बनून आदेशही दिले. या टोळीने सीबीआय अधिकारी बनून ओसवाल यांच्यावर जेट एअरवेजचे संस्थापक नरेश गोयल यांच्याशी संबंधित आर्थिक घोटाळा प्रकरणात सामील असल्याचा आरोप केला. गोयल यांना गेल्या वर्षी सक्तवसुली संचालनालयाने (ईडी) अटक केली होती.
ओसवाल यांच्यावर आधार कार्डचा दुरुपयोग करून बनावट पासपोर्ट व डेबिट कार्डसह मलेशियामध्ये पार्सल पाठवणे आणि अटकेची धमकी दिल्याचा आरोप आहे. सायबर ठगांच्या टोळीने याचाच आधार घेत स्काइप कॉल करून सर्वोच्च न्यायालयाची बोगस सुनावणी केली. यामध्ये असं भासवण्यात आलं की सर्वोच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड या प्रकरणाची सुनावणी करत आहेत. हा सर्व प्रकार बोगस असल्याचं पुढे निष्पन्न झालं. ओसवाल यांना त्यांच्या व्हॉट्सअ‍ॅपवर एक बनावट आदेशाचा मेसेज आला होता. यावर सर्वोच्च न्यायालयाचा शिक्का देखील होता. या खोट्या आदेशाद्वारे त्यांना एका गुप्त बँक खात्यात सात कोटी रुपये जमा करण्याचे निर्देश दिले होते.
ओसवाल म्हणाले, स्काइपवर सर्वोच्च न्ययालयाची बोगस सुनावणी चालू असताना त्या लोकांनी न्यायमूर्तींची ओळख सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड अशी करून दिली. मात्र मला त्यांचा चेहरा पाहता आला नाही. मला ते बोलत असल्याचं व टेबलवर हातोडी मारताना दिसत होते. तसेच सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाची बोगस प्रत इतकी चालाखीने बनवली होती की ती तुम्हाला खरी वाटेल. त्यामुळे माझा त्या बोगस खटल्यावर, आदेशावर विश्वास बसला. त्यामुळे त्यांनी दिलेल्या बँक खात्यात मी सात कोटी रुपये भरले. मला सर्वोच्च न्यायालयाचे इतरही काही दस्तावेज देण्यात आले जे की बनावट असल्याचं माझ्या खूप उशिरा लक्षात आलं. या दस्तावेजांवर सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड विरुद्ध पॉल ओसवाल असं लिहिण्यात आलं होतं.