शहरातील मंगल कार्यालये, सभागृह आणि लॉन्सना महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाचे ना-हरकत प्रमाणपत्र बंधनकारक आहे. असे असूनही हे प्रमाणपत्र घेण्यास टाळाटाळ केली जात असल्याने प्रमाणपत्र न घेणाऱ्या २७२ आस्थापनांना मंडळाने नोटिसा बजावल्या. यानंतर आता महापालिकेने मंगल कार्यालये, सभागृहे आणि लॉन्सना नवीन परवाना अथवा परवाना नूतनीकरणासाठी मंडळाच्या ना-हरकत प्रमाणपत्राची सक्ती केली आहे.
पुण्यातील मंगल कार्यालये, सभागृहे आणि लॉन्समध्ये होणाऱ्या विवाहांमुळे ध्वनिप्रदूषणासह इतर प्रकारचे प्रदूषण मोठ्या प्रमाणात होत होते. याची दखल घेऊन राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरणाने महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाला यावर कार्यवाही करण्याचे निर्देश २०१५ मध्ये दिले होते. मंडळाने या प्रकरणी समिती स्थापन करून मंगल कार्यालये, सभागृहे आणि लॉन्ससाठी नियमावली तयार केली. या नियमावलीनुसार त्यांना मंडळाचे ना-हरकत प्रमाणपत्र घेणे बंधनकारक केले. त्यानंतर मंडळाने महापालिकेकडून नोंदणीकृत मंगल कार्यालये, सभागृहे आणि लॉन्सची यादी मागविली. त्यावर महापालिकेने १२ मार्च २०२४ रोजी सर्व आस्थापनांची यादी दिली.
मंडळाने १८१ आस्थापनांना कारवाई का करू नये, अशी विचारणा करणाऱ्या नोटिसा २८ मार्च २०२४ रोजी बजावल्या. त्यानंतर २५ एप्रिल २०२४ रोजी आणखी ९१ आस्थापनांना नोटिसा बजाविण्यात आल्या. शहरातील एकूण २७२ आस्थापनांना नोटिसा देण्यात आल्या असून, मंडळाच्या अधिकाऱ्यांनी त्यापैकी ६९ आस्थापनांना प्रत्यक्ष भेटी देऊन तपासणीही केली आहे.
मंडळाने कारवाईचे पाऊल उचलूनही मंगल कार्यालये, सभागृहे आणि लॉन्सकडून ना-हरकत प्रमाणपत्र घेतले जात नव्हते. यामुळे अखेर मंडळाने महापालिका आणि पोलिसांसमवेत यंदा ११ डिसेंबरला संयुक्त बैठक घेतली. या बैठकीत मंडळाचे ना-हरकत प्रमाणपत्र न घेणाऱ्या आस्थापनांना यापुढे महापालिकेकडून नवीन परवाना दिला जाणार नाही, तसेच परवाना नूतनीकरणही केले जाणार नाही, असा निर्णय घेण्यात आला. यामुळे शहरातील सर्व मंगल कार्यालये, सभागृहे आणि लॉन्स यापुढे मंडळाच्या ना-हरकत प्रमाणपत्राशिवाय चालविता येता येणार नाहीत.
मंगल कार्यालये, सभागृहे आणि लॉन्सला महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाचे ना-हरकत प्रमाणपत्र बंधनकारक आहे. तरीही ते घेण्यास या आस्थापनांकडून टाळाटाळ केली जात होती. या प्रकरणी सर्वांना नोटिसा बजाविण्यात आल्या आहेत. याचबरोबर महापालिकेकडूनही आता नवीन परवाना अथवा परवाना नूतनीकरणासाठी मंडळाचे ना-हरकत प्रमाणपत्र सक्तीचे करण्यात आले आहे. – कार्तिकेय लंगोटे, उपप्रादेशिक अधिकारी, महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळ
महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाच्या ना-हरकत प्रमाणपत्राशिवाय यापुढे मंगल कार्यालये, सभागृहे आणि लॉन्सला नवीन परवाना दिला जाणार नाही. तसेच, त्यांचे परवाना नूतनीकरणही केले जाणार नाही. दरवर्षी मार्चमध्ये या आस्थापनांचे परवाना नूतनीकरण होते. त्या वेळी त्यांना मंडळाचे ना-हरकत प्रमाणपत्र सादर करावे लागेल. – सूर्यकांत देवकर, सहायक आरोग्य अधिकारी, महापालिका
शहरातील जुन्या छोट्या कार्यालयांना महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाच्या ना-हरकत प्रमाणपत्राचा नियम लागू नाही. मोठ्या आणि नवीन कार्यालयांना तो बंधनकारक आहे. याबाबत जागरूकता नसल्याने हे प्रमाणपत्र घेण्याचे प्रमाण कमी होते. मंगल कार्यालयांकडून कचरा व्यवस्थापनासह इतर सर्व नियमांचे पालन केले जात होते. आता सर्व मंगल कार्यालयांकडून हे प्रमाणपत्र घेतले जाईल. – किशोर सरपोतदार, अध्यक्ष, महाराष्ट्र केटरिंग असोसिएशन
