यंदाच्या खरीप हंगामात राज्यात अतिवृष्टी आणि महापुरामुळे नुकसान झालेल्या शेतकऱ्यांना राज्य सरकारने सुमारे ३१ हजार कोटी रुपयांची आर्थिक मदत जाहीर केली होती. त्यापैकी यापूर्वी शेतकऱ्यांना नुकसानीपोटी १९ हजार ४६३ कोटी रुपयांच्या मदत वितरणाला सरकारने परवानगी दिली हहोती . आता सरकारने ६६३ कोटी रुपयांच्या दुसऱ्या टप्प्यातील मदत वितरणाला मंजुरी दिली.
नागपुरात आजपासून सुरू होत असलेल्या हिवाळी अधिवेशनात अतिवृष्टी बाधित शेतकऱ्यांच्या मदतीवरून विरोधक सरकारला घेरण्याची शक्यता आहे. त्या पार्श्वभूमीवर अतिवृष्टी बाधित शेतकऱ्यांना जाहीर केलेली मदत तातडीने देण्याच्या हालचाली सरकारकडून सुरू आहेत. या पूर्वी सरकारने पीक नुकसानीपोटी आणि नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांना रब्बी हंगामातील मदतीपोटी एकूण १९, ४६३ कोटी रुपयांच्या वितरणाला परवानगी दिली आहे.
हिवाळी अधिवेशनाच्या पूर्वसंध्येला झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत पुन्हा ६६३ कोटी रुपयांच्या वितरणाला परवानगी दिली आहे. मंत्रीमंडळ बैठकीत मंजुरी मिळतच मदत आणि पुनर्वसन मंत्री मकरंद जाधव यांनी तातडीने या बाबतच्या शासन निर्णयावर सही केली. त्यामुळे बाधित शेतकऱ्यांची रखडलेली उर्वरित मदत मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. या शासन आदेशासह शेतकऱ्यांना आजपर्यंत २०,१२६ कोटी रुपयांच्या निधी वितरणाला मदत आणि पुनर्वसन विभागाने परवानगी दिली आहे.
मदत आणि पुनर्वसन विभागाने आजपर्यंत २०,१२६ कोटी रुपयांच्या वितरणाला परवानगी दिली असली तरीही जिल्हाधिकारी पातळीवरून ही सर्व रक्कम शेतकऱ्यांच्या खात्यात अद्याप जमा झालेली नाही. राज्य सरकारने शेतकऱ्यांना दिलेली मदत ९५ टक्के शेतकऱ्यापर्यंत पोहोचली असल्याचा दावा मुख्यमंत्र्यांनी केला असला तरीही सुमारे साडेसहा लाख शेतकऱ्यांची ई केवायसी झाली नसल्यामुळे त्यांना अद्याप मदत मिळालेली नाही. नोव्हेंबरअखेर बाधित शेतकऱ्यांच्या खात्यावर १३,६०१ कोटी रुपये वितरित झाले होते. अन्य निधी वितरित होणे बाकी होते. ई केवायसी अभावी शेतकऱ्यांच्या खात्यावर निधी जमा झालेला नाही. त्यामुळे मदत आणि पुनर्वसन विभागाने तातडीने आर्थिक मदतीच्या वितरणाला परवानगी दिली असली तरीही जिल्हाधिकारी पातळीवरून तत्काळ निधी वितरित हे होण्याची गरज आहे.
