केंद्र सरकारने विविध केंद्रीय कायद्यांमधील किरकोळ गुन्ह्यांसाठी दंड किंवा शिक्षांमध्ये सुधारणा करण्यासाठी आणलेल्या अधिनियमाच्या धर्तीवर राज्य सरकारनेही आणलेले जनविश्वास विधेयक विधिमंडळात सोमवारी सादर करण्यात आले. या अंतर्गत राज्य सरकारच्या सात कायद्यांमध्ये सुधारणा करण्यात येणार असून किरकोळ गुन्हे किंवा नियमभंगासाठी दंडाच्या शिक्षेची तरतूद करण्यात आली आहे किंवा शिक्षेत कपात होणार आहे.
विकसित महाराष्ट्राचे उद्दिष्ट ठेवून व्यवसाय व जीवन सुलभतेच्या दृष्टीने किमान शासन, कमाल प्रशासन या तत्वाचा पुरस्कार करण्यासाठी किरकोळ गुन्ह्यांसाठी हे विधेयक आणण्यात आले आहे. राज्य शासनाने २०२३ च्या अधिनियमाद्वारे याआधी महाराष्ट्र पोलिस अधिनियम, सिनेमा अधिनियम, राज्य कामगार कायद्यातील दंडात्मक तरतुदींमध्ये आधीच सुधारणा केली आहे. आता महाराष्ट्र औद्योगिक संबंध अधिनियम, शुश्रृषा गृह नोंदणी अधिनियम, मुद्रांक अधिनियम, वैद्यकीय परिषद अधिनियम, कामगार संघटनांना मान्यता आणि अनुचित कामगार प्रथा प्रतिबंध अधिनियम, राज्य व्यवसाय व्यापार, आजीविका व नोकऱ्यांवरील कर अधिनियम, दुकाने व आस्थापना अधिनियम यामध्ये सुधारणा करण्यासाठी हे विधेयक आणण्यात आले आहे.
या कायद्यांमधील तरतुदींचा भंग केल्यास किरकोळ उल्लंघनासाठी शिक्षांमध्ये बदल करणे हा या विधेयकाचा हेतू आहे. किरकोळ गुन्ह्यांची शिक्षा कमी करीत असताना किंवा काढून टाकताना गंभीर अपराध, सार्वजनिक आरोग्य, सार्वजनिक सुव्यवस्था, जीवन किंवा सुरक्षिततेच्या दृष्टीने गंभीर अपराध यासाठीच्या शिक्षांच्या तरतुदी कायम ठेवण्यात आल्या आहेत. कामगार न्यायालयाने बेकायदा ठरविलेली टाळेबंदी मालकाने सुरु केल्यास प्रत्येक दिवसासाठी पाच हजार रुपरये दंड आकारणी केली जाईल. कामगार किंवा औद्योगिक न्यायालयाने बेकायदा ठरविलेल्या संपात कामगार सामील झाल्यास त्याला दहा रुपये दंड आकारुन दरदिवसासाठी एक रुपया दंड आकारणी होईल. टाळेबंदीस चिथावणी देणाऱयांना तीन महिन्यांपर्यंत कैद किंवा दंडाची शिक्षा दिली जाईल, यासह किरकोळ उल्लंघनासाठी दंडाच्या शिक्षेची तरतूद कायद्यात आहे.
मुद्रांक शुल्क चुकवून दस्तनोंदणी केल्यास सहा महिन्यांपर्यंत सश्रम कारावास आणि पाच हजार रुपये दंडाची तरतूद करण्यात आली आहे. खोटी माहिती देवून दस्त करणाऱ्यांना व त्यांना मदत करणाऱ्यांनाही सहा महिन्यांपर्यंत तुरुंगवास आणि पाच हजार रुपये दंडाची तरतूद करण्यात आली आहे.मुद्रांक अधिनि्यमातील विविध तरतुदींच्या भंगासाठी शिक्षेच्या तरतुदी करण्यात आल्या आहेत. राज्य व्यवसाय, व्यापार, आजिविका कर व नोकऱ्या यावरील करअधिनियमातही दंडाच्या शिक्षेच्या तरतुदी करण्यात आल्या आहेत.
