Marathi News Live Updates : महाराष्ट्रासह देशभरातील महत्त्वाच्या बातम्यांचा आढावा एकाच क्लिकवर.
Mumbai Maharashtra Live News Updates, 16 September 2024 : “महाराष्ट्राच्या विधानसभेची सार्वत्रिक निवडणूक नोव्हेंबरच्या दुसऱ्या आठवड्यात होईल. साधारणः दोन टप्प्यात होणाऱ्या या निवडणुकीसाठी आचारसंहिता दसऱ्यानंतर लागू होईल”, असे संकेत मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी रविवारी दिले. निवडणूक आयोगाने महाराष्ट्राची विधानसभा निवडणूक पुढे ढकलल्यानंतर राज्यातील सर्वच राजकीय पक्ष व जनतेलाही अशीच अपेक्षा होती. त्यामुळे पक्षांनी निवडणुकीच्या दृष्टीने मोर्चेबांधणी चालू केली आहे. सर्व पक्षांचे नेते राज्यभर फिरत आहेत, दौऱे, मेळावे, प्रचारसभा, बैठका चालू आहेत. राज्यातील या सर्व घडामोडींवर आपलं लक्ष असेल. त्याचबरोबर दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांनी त्यांच्या पदाचा राजीनामा देण्याची घोषणा करत पुन्हा एकदा धक्कातंत्र अवलंबल्याचं पाहायला मिळत आहे. त्यामुळे देशाच्या राजधानीत घडणाऱ्या घडामोडींचा व देशभरात घडणाऱ्या राजकीय घडामोडींचा आढावा आपण या लाईव्ह न्यूज ब्लॉगद्वारे घेणार आहोत.
धनगर आरक्षणाबाबत मुख्यमंत्र्यांचा मोठा निर्णय; अजित पवार गट नाराज? म्हणाले, “आम्हाला विश्वासात घ्यायला हवं होतं”
धनगर आरक्षणाबाबत मुख्यमंत्र्यांनी घेतलेल्या निर्णयावर राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टीचे आमदार नरहरी झिरवळ यांनी नाराजी व्यक्त केली आहे. ते म्हणाले, “धनगरांचा अनुसूचित जातींमध्ये समावेश करण्याबाबतचा निर्णय घेण्यासाठी सरकारने समिती नेमली आहे. याबाबतचा निर्णय घेताना त्यांनी आम्हाला विश्वासात घ्यायला हवं होतं. आदिवासी समाजाच्या प्रतिनिधींना त्या बैठकीला बोलवायला हवं होतं. या निर्णयामुळे आगामी काळात लोकांमध्ये संशयाचं कल्लोळ निर्माण होऊ शकतं”.
धनगर आरक्षणाबबत मुख्यमंत्र्यांचा मोठा निर्णय
धनगर समाजाच्या अनुसूचित जमातीत समावेश करण्याच्या मागणीसाठी पंढरपूरसह राज्यात ठिकठिकाणी सुरू असलेल्या आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर सकल धनगर जमात समन्वय समितीच्या शिष्टमंडळासोबत मुख्यमंत्र्यांची रविवारी मुंबईतील सह्याद्री राज्य अतिथीगृहात बैठक पार पडली. यावेळी शिंदे म्हणाले, धनगर समाजाचा अनुसूचित जमाती प्रवर्गात समावेश करण्यासाठी सकारात्मक पावले उचलली जातील. हा समावेश कायद्याच्या चौकटीत टिकणारा आणि अन्य कुठल्याही समाजावर अन्याय करणारा नसेल असे प्रयत्न केले जातील. धनगर समाजाची अनुसूचित जमातीमध्ये समावेश व्हावा यासाठी कायद्याच्या विहीत पद्धतीचा अवलंब करावा लागेल. त्यासाठी सचिव स्तरावर तातडीने पाठपुरावा करण्यासाठी प्रयत्न केले जातील. यात राज्याचे महाधिवक्ता, विधी व न्याय विभाग यांचा सल्ला घेतला जाईल. आदिवासी विकास विभागासह संबंधित अन्य विभागांचे सचिव तसेच समन्वय समितीच्या सदस्यांचा सक्रिय सहभाग घेऊन अन्य मागण्यांबाबत तातडीने कार्यवाही केली जाईल.