विशेष न्यायालयाने शुक्रवारी (२७ सप्टेंबर) एफआयआर दाखल करण्याचे आदेश दिले आहेत. त्यामुळे निर्मला सीतारमण यांच्या अडचणी वाढण्याची शक्यता आहे.
Nirmala Sitharaman : केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांच्याविरोधात बंगळुरूच्या विशेष न्यायालयाने एफआयआर दाखल करण्याचे आदेश दिले आहेत. निर्मला सीतारमण यांच्यावर निवडणूक रोख्यांच्या (इलेक्टोरल बाँड) माध्यमातून वसुली केल्याचा आरोप करण्यात आलेला आहे. या प्रकरणात आता विशेष न्यायालयाने शुक्रवारी (२७ सप्टेंबर) एफआयआर दाखल करण्याचे आदेश दिले आहेत. त्यामुळे निर्मला सीतारमण यांच्या अडचणी वाढण्याची शक्यता आहे.
जनाधिकार संघर्ष परिषदेचे (JSP) आदर्श अय्यर यांनी अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांच्याविरोधात बेंगळुरूमध्ये तक्रार दाखल केली होती. तसेच निर्मला सीतारमण यांच्याविरोधात कारवाई करण्याची मागणी केली होती. आदर्श अय्यर यांनी दाखल केलेल्या तक्रारीत निवडणूक रोख्यांच्या माध्यमातून वसुली केल्याचा आरोप करण्यात आला होता. या याचिकेवर न्यायालयात सुनावणी पार पडली. यावेळी न्यायालयाने बंगळुरू पोलिसांना एफआयआर दाखल करण्याचे आदेश दिले आहेत. आता या प्रकरणावर पुढील सुनावणी १० ऑक्टोबर रोजी होणार आहे. यासंदर्भातील वृत्त इंडिया टुडेनी दिलं आहे.
पोलिसांना गुन्हा दाखल करण्याचे आदेश
अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांच्याविरोधात आदर्श अय्यर यांनी दाखल केलल्या तक्रारीची दखल घेत विशेष न्यायालयाने बेंगळुरूमधील टिळक नगर पोलिसांना निर्मला सीतारमण यांच्याविरोधात गुन्हा दाखल करण्याचे आदेश दिले आहेत. न्यायालयाच्या आदेशानंतर पोलिसांनी निर्मला सीतारमण यांच्यासह इतरांविरुद्ध गुन्हा नोंदवला असल्याचं वृत्तात म्हटलं आहे.
इलेक्टोरल बाँड म्हणजे काय?
केंद्र सरकारने २०१७ मध्ये निवडणूक रोखे योजना जाहीर केली होती. ही योजना सरकारने २९ जानेवारी २०१८ रोजी कायदेशीररीत्या लागू केली. या निवडणूक रोख्यांच्या माध्यमातून राजकीय पक्षांना निधी दिला जात होता. राजकीय पक्षांना निधी देण्यात येणाऱ्या प्रक्रियेमध्ये पारदर्शकता सुधारण्याचे उद्दिष्ट यामागे होते असं सांगितलं जातं. मात्र, यावरून देशभरातून प्रचंड टीका झाली आणि पुढे सर्वोच्च न्यायालयाने निवडणूक रोखे योजना रद्द केली. दरम्यान, याच निवडणूक रोखे योजनेच्या माध्यमातून वसुलीच्या आरोपावरून आता निर्मला सीतारमण यांच्याविरोधात गुन्हा दाखल करण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले आहेत.