OBC Reservation Hearing Live : सर्वोच्च न्यायालयाने बुधवारी (२० जुलै) झालेल्या सुनावणीत बांठिया आयोगानुसार निवडणुका घेण्याचे आदेश दिले आहेत.
me Court on OBC Reservation Live in Marathi : ओबीसी आरक्षणाचा मार्ग मोकळा झाला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने बुधवारी (२० जुलै) झालेल्या सुनावणीत बांठिया आयोगानुसार निवडणुका घेण्याचे आदेश दिले आहेत. माजी मुख्य सचिव जयंतकुमार बांठिया आयोगाने ओबीसींना २७ टक्के आरक्षण देण्याची शिफारस केली आहे. याविषयीच्या प्रत्येक घडामोडीचा हा आढावा…
LIVE UPDATES
SC Hearing on OBC Reservation Live : महाराष्ट्रातील ओबीसी आरक्षणाचं भविष्य काय असणार यावर सर्वोच्च न्यायालय सुनावणी घेत आहे. याबाबतची प्रत्येक अपडेट एका क्लिकवर…SortLatestOldest
15:07 (IST) 20 Jul 2022
ओबीसी संख्या कमी आहे तिथे पुन्हा सर्वेक्षण करावं : छगन भुजबळ
छगन भुजबळ म्हणाले, “आरक्षणासाठी आम्ही सातत्याने पाठपुरावा केला. पुन्हा एकदा ओबीसींना राजकीय आरक्षण मिळालं. अहवालात आरक्षण ५० टक्क्यांपुढे जाणार नाही असंही म्हटलंय. जिथं ओबीसी संख्या कमी आहे तिथे पुन्हा सर्वेक्षण करावं. काही ठिकाणी २७ टक्क्यांपेक्षा अधिक आरक्षण मिळू शकतं.”
- 14:58 (IST) 20 Jul 2022
“ओबीसी आरक्षण येण्यासाठी ठाकरे-पवार सरकार जाऊन शिंदे-फडणवीस सरकार यावं लागलं”
चंद्रशेखर बावनकुळे म्हणाले, “ओबीसी आरक्षण येण्यासाठी उद्धव ठाकरे व अजित पवार यांचं सरकार जावं लागलं आणि शिंदे-फडणवीस सरकार यावं लागलं. ठाकरे-पवार सरकार असतं, तर आम्ही ही लढाई जिंकूच शकलो नसतो.”
14:53 (IST) 20 Jul 2022
बांठिया आयोगाच्या अहवालानुसार निवडणुका घ्या, सर्वोच्च न्यायालयाचे आदेश
ओबीसी आरक्षणाचा मार्ग मोकळा, बांठिया आयोगाच्या अहवालानुसार निवडणुका घ्या, २ आठवड्यात निवडणुका जाहीर करा, सर्वोच्च न्यायालयाचे आदेश
14:43 (IST) 20 Jul 2022
“निवडणुका लवकरात लवकर व्हाव्यात”, ओबीसी आरक्षण सुनावणीत सर्वोच्च न्यायालयाचं मत
निवडणुका लवकरात लवकर व्हाव्यात, हे पुन्हा एकदा स्पष्ट करतोय, ओबीसी आरक्षण सुनावणीत सर्वोच्च न्यायालयाचं मत
14:31 (IST) 20 Jul 2022
सर्वोच्च न्यायालयात ओबीसी आरक्षणावरील सुनावणीला सुरुवात
सर्वोच्च न्यायालयात ओबीसी आरक्षणावरील सुनावणीला सुरुवात, आजची सुनावणी केवळ आरक्षणावर, वॉर्ड पुनर्रचनेवर आयोग निर्णय घेईल, न्यायालयाने केलं स्पष्ट
14:00 (IST) 20 Jul 2022
महाराष्ट्रातील सत्तासंघर्षावर सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणीनंतर शिवसेनेची प्रतिक्रिया, अरविंद सावंत म्हणाले…
- सर्वोच्च न्यायालयात महाराष्ट्रातील सत्तासंघर्ष, शिवसेना बंडखोर आमदारांची अपात्रता, नव्या सरकारची वैधता, विधीमंडळातील कामकाज यावर सुनावणी झाली. यानंतर न्यायालयाने पुढील सुनावणीसाठी १ ऑगस्ट ही तारीख दिली. त्यानंतर दिल्लीत शिवसेनेचे नेते अरविंद सावंत यांनी प्रतिक्रिया दिलीय. यावेळी सावंत यांनी सर्वोच्च न्यायालयाने सुनावणीत तीन महत्त्वाचे मुद्दे मांडल्याचं सांगत आपली भूमिका
12:24 (IST) 20 Jul 2022
ओबीसी आरक्षणासाठी ‘या’ तीन गोष्टी सर्वाधिक महत्त्वाच्या, घटनातज्ज्ञ उल्हास बापटांनी स्पष्टच सांगितलं
Ulhas Bapat on OBC reservation hearing in Supreme Court : ओबीसी आरक्षणाचा मुद्दा सर्वोच्च न्यायालयात गेल्याने राज्यात अनेक ठिकाणी निवडणुका प्रलंबित आहे. आज (२० जुलै) या प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी होणार आहे. या सुनावणीत न्यायालय ओबीसी आरक्षणावर काय निर्णय घेतं यावरच राज्यातील ओबीसी आरक्षणाचं भविष्य अवलंबून आहे. या पार्श्वभूमीवर घटनातज्ज्ञ उल्हास बापट यांनी मत व्यक्त करत ओबीसी आरक्षणासाठी तीन गोष्टींचं महत्त्व अधोरेखित केलंय.
न्यायालयात ओबीसी आरक्षणासाठी ट्रिपल टेस्ट महत्वाची : उल्हास बापट
घटनातज्ज्ञ उल्हास बापट म्हणाले, “सर्वोच्च न्यायालयाने ओबीसी आरक्षणासाठी ट्रिपल टेस्ट महत्वाची असल्याचं म्हटलं आहे. ट्रिपल टेस्टनुसार ५० टक्क्यांच्यापुढे आरक्षण जायला नको. या अटीचं उल्लंघन आतापर्यंत सर्वच पक्षांनी केलंय. देवेंद्र फडणवीस आणि उद्धव ठाकरे दोघांच्या सरकारच्या काळात याचं उल्लंघन झालं. दुसरी अट यासाठी मागास आयोग हवा. मात्र, केंद्र सरकारने १०२ वी घटना दुरुस्ती करून मागास आयोगाचा अधिकार स्वतःकडे घेतला. पुन्हा १०५ वी घटना दुरुस्ती करून हा अधिकार राज्यांना दिला. आता आपल्याकडे मागास आयोग देखील आहे.”
“ओबीसी आरक्षणासाठी ट्रिपल टेस्टमधील तिसरा भाग म्हणजे इंपेरिकल डेटा. याबाबत मागच्यावेळी सर्वोच्च न्यायालयाने अत्यंत स्वच्छ शब्दात ती आकडेवारी आत्ताचा असावा असं म्हटलं. तसेच त्याचं विश्लेषण करता यावं असंही नमूद केलं. आयोगाचा आधीचा डेटा तसा झाला नव्हता. गेल्या १५ दिवसात नव्या सरकारने तसा केला असेल तर सर्वोच्च न्यायालय आरक्षण मान्य करेल. मात्र, तसा डेटा केल्याची शक्यता कमी आहे,” असं उल्हास बापट यांनी सांगितलं.
“ओबीसी आरक्षणासाठी खऱ्या अर्थाने हा संपूर्ण डेटा तयार करायचा असेल तर किमान ६ महिने- १ वर्षाचा कालावधी लागेल. तो डेटा २-४ दिवसात तयार होणार नाही. आडनावांवरून डेटा तयार करणं हास्यास्पद आहे,” असंही बापट यांनी नमूद केलं.