अहिल्यानगर जिल्ह्यातील शनी शिंगणापूर येथील श्री. शनैश्वर देवस्थान न्यासावर प्रशासक नियुक्तीचा शासन निर्णय मुंबई उच्च न्यायालयाच्या आैरंगाबाद खंडपीठाच्या न्या. विभा कंकणवाडी व न्या. हितेन वेणेगावकर यांनी शुक्रवारी रद्द ठरवत भागवत बनकर व इतर विश्वस्तांनी दाखल केलेली याचिका अंशतः मंजूर केली आहे.
श्री शनैश्वर देवस्थान न्यास अधिनियम, २०१८ या कायद्याची अंबलबजावणी २२ सप्टेंबर २०२५ रोजी करण्याची अधिसूचना विधी व न्याय विभागाद्वारे प्रसिद्ध करण्यात आली होती. राज्य शासनाने शनैश्वर देवस्थानचे विश्वस्त मंडळ बरखास्त करून अहिल्यानगरच्या जिल्हाधिकाऱ्यांची प्रशासक म्हणून नियुक्ती केली. भागवत बनकर व इतर विश्वस्तांनी या शासन निर्णयास खंडपीठात रिट याचिका दाखल करून आव्हान दिले होते. खंडपीठाने प्रथम सुनावणी दरम्यान चार ऑक्टोबर रोजी घेत उभय पक्षांचा युक्तिवाद ऐकून ‘जैसे थे’ परिस्थिती ठेवण्याचा आदेश पारित केला होता. या परिस्थितीत याचिकाकर्ते तसेच जिल्हाधिकारी व त्यांनी नेमलेली प्रशासकीय समिती देवस्थानाचे कामकाज पाहत होते.
या प्रकरणात याचिकाकर्त्याच्या वतीने ॲड. सतीश तळेकर यांनी युक्तिवाद केला. याचिकाकर्त्याच्या वतीने ॲड. सतीश तळेकर यांनी युक्तिवाद केला की, श्री शनैश्वर देवस्थान न्यास अधिनियम, २०१८ च्या कलम ५ व ३६ मध्ये प्रशासक नेमण्याची कोणतीही स्पष्ट तरतूद नाही. या कलमानुसार व्यवस्थापन समिती गठीत करण्याची कायदेशीर आवश्यकता आहे. कायद्यामध्ये तरतूद नसताना प्रशासकाची नियुक्ती करणे अधिकाराचा अतिरेक आणि मनमानी असल्याचे सांगितले. प्रशासकीय समिती राजकीय हस्तक्षेपामुळे एकतर्फी देवस्थानचा कारभार स्वीकारून मनमानी करत असल्याची बाब न्यायालयाच्या निदर्शनास दिली होती.
त्यावर खंडपीठाने शासन निर्णयांन्वये जिल्हाधिकारी यांची शनैश्वर देवस्थान येथे प्रशासक म्हणून नेमणूक नियमबाह्य असल्याचे ठरवले व शासन निर्णय रद्द केला आहे. तसेच प्रशाकीय समिती नियमबाह्य असल्याचे ठरवित आदेश रद्द केला आहे. जिल्हाधिकारी, अहिल्यानगर यांची प्रशासक म्हणून नेमणूक करण्याआधी ‘जैसे थे’ परिस्थिती होती तशी ठेवण्याचे आदेश दिले आहेत. जिल्हाधिकारी, अहिल्यानगर व त्यांनी गठीत केलेली प्रशासकीय समिती यांनी देवस्थानचे स्थिर व अस्थिर मालमत्ता पूर्वीच्या व्यवस्थापन समितीकडे सात दिवसात हस्तांतर करण्याचे आदेश दिले आहेत.
