मुंबई उच्च न्यायालयात सुनावणी ; न्यायालयाने सरकारला दोन आठवड्यांची मुदत दिली आहे.
एसटी विलीनीरकरणाबाबत उच्चस्तरीय समितीचा अहवाल जाहीर करता येणार नाही, अशी भूमिका राज्य सरकारने आज मुंबई उच्च न्यायालयात मांडली आहे. अहवाल जाहीर करण्यासाठी मंत्रिमंडळाची मंजुरी आवश्यक असल्याचं राज्य सरकारने सांगितलं आहे.
मागील अनेक दिवसांपासून एसटी कर्मचाऱ्यांनी विलीनीकरणाच्या मागणीसाठी संप पुकारलेला आहे. हा संप मागे घ्याव यासाठी अनेकदा राज्य शासनाकडून आवाहन करण्यात आलेलं आहे. तर, हे प्रकरण सध्या न्यायप्रविष्ट आहे. मुंबई उच्च न्यायालयात सुनावणी सुरू आहे.
दरम्यान, उच्चस्तरीय समितीचा जो अहवाल आहे तो आम्ही जाहीर करू शकणार नाही. कारण, अहवाल जाहीर करण्यास मंत्रिमंडळाची मंजुरी गरजेची आहे. असं राज्य सरकारकडून सांगण्यात आलेलं आहे. त्यामुळे आंदोलक एसटी कर्मचारी आता नेमकी काय भूमिका घेणार, अहवाल सकारात्मक की नकारात्मक? हे सगळं मंत्रिमंडळ बैठकीत अहवाल उघड झाल्यानंतरच स्पष्ट होणार आहे. त्यानंतर आंदोलनाची पुढील दिशा ठरू शकते.
उच्च न्यायालयाकडून सरकारला दोन आठवड्यांची मुदत –
समितीचा अहवाल त्यातील मान्य करण्यात आलेल्या मागण्यांच्या आर्थिक बाबी लक्षात घेता, अंतिम मंजुरीसाठी कॅबिनेट समोर ठेवण्यास आणि त्यावर निर्णय घेण्यासाठी उच्च न्यायालयाकडून सरकारला दोन आठवड्यांची मुदत दिली गेली आहे. या प्रकरणी पुढील सुनावणी ११ मार्च रोजी होणार आहे.