राज्यात मद्याविक्रीचे नवे परवाने दिले जाणार नाहीत, अशी ग्वाही उत्पादन शुल्क मंत्री तथा उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी रविवारी पुण्यामध्ये दिली. तसेच आपला मुलगा जय पवार याच्या मद्या निर्माण कंपनीला लाभ होईल, असा कोणताही निर्णय उत्पादन शुल्क विभागाने घेतलेला नसून तसे असेल तर पुरावा द्या, अशी टिप्पणीही त्यांनी केली.
गृहविभागाने २६ जून रोजी शासन निर्णय प्रसिद्ध केला असून त्यानुसार राज्यातील ४१ विदेशी मद्या उत्पादन करणाऱ्या कंपन्यांना उत्पादन शुल्क विभागाच्या ८ महसुली विभागात प्रत्येकी एक असे एकूण ३२८ किरकोळ मद्याविक्री दुकानाचे परवाने (एफएल २) दिले जाणार आहेत. ‘लोकसत्ता’ने रविवारी यासदंर्भातील वृत्त दिले होते. त्यानंतर यावर प्रतिक्रिया देताना अजित पवार म्हणाले, की १९७४ पासून राज्यात किरकोळ मद्याविक्री दुकानांचे परवाने देणे बंद आहे. विधिमंडळाला विश्वासात घेतल्याशिवाय परवाने देता येत नाहीत. सध्या मद्याविक्रीची दुकाने स्थलांतर करता येतात. त्यासंदर्भातही जिल्हाधिकारी आणि उत्पादन शुल्क अधीक्षकाची समिती निर्णय घेते. माजी मंत्री संदीपान भुमरे यांच्या नातेवाईकांचा मद्याविक्रीचा परवाना हा २४ तासामध्ये स्थलांतरित झाला, ही बाब असत्य आहे. हे प्रकरण वर्ष २०२३ मधील आहे. हा परवाना स्थलांतर करण्यास दीड महिन्यांचा कालावधी लागला होता, असा दावाही पवार यांनी केला.
अजित पवार यांना हटवण्यात यावे
उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्याकडे उत्पादन शुल्क खाते असून ते अनेक साखर कारखान्यांचे संचालक आहेत. मद्या उत्पादन करणाऱ्या ‘कॅपोविटज प्रा. लि. कंपनीत त्यांचे पुत्र जय हे भागीदार आहेत. मद्या उत्पादन करणाऱ्या कंपन्यांना मद्याविक्रीचे नवे परवाने देण्याचे अजित पवार यांच्या विभागाने धोरण बनवले आहे. त्यामुळे मद्याविक्री दुकानांना परवाने देणाऱ्या मंत्री उपसमितीच्या अध्यक्षपदावरून अजित पवार यांना हटवण्यात यावे, अशी मागणी सामाजिक कार्यकर्त्या अंजली दमानिया यांनी समाजमाध्यमांवर केली आहे.
