आरक्षण बचाव समिती

अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमातींना भारतीय संविधानाच्या मूलभूत अधिकारांमधील कलम १५ आणि १६ अन्वये प्रदान केलेल्या प्रतिनिधीत्वाकडे लक्ष वेधण्यात आले. नाशिक :अनुसूचित जातींचे उपवर्गीकरण करणे […]