विश्लेषण: कर्ज घोटाळेखोरांना जरब बसणार? केंद्राचे नवे आदेश काय आहेत?
केंद्र सरकारने पुढाकार घेत ५० कोटींपेक्षा अधिक कर्ज घेणाऱ्या व्यक्ती वा कंपन्यांबाबतचा अहवाल केंद्रीय आर्थिक गुप्तचर विभागाकडून घेणे बंधनकारक केले आहे. निशांत सरवणकर विजय मल्या, […]